चिन्तामणि शर्मा
सुर्खेत । माथि उल्लेखित समाचार शिर्षकहरु राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा प्रकाशित भैसकेको छन् । यस बाहेक पनि दैनिक जसो राष्ट्रिय मिडियाहरुमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने बारेमा समाचारहरु प्रकाशित भैरहेको छन् । आजकल कुनै विषय बारेमा सुर्खेतमा छलफल हुन्छ भने, त्यो हो मप विश्वविद्यालयको सम्बन्धन बारेको समाचार ।

हरेक चिया पसल चौक चौताराहरुमा मप विश्व विद्यालयका बारेमा पक्ष र विपक्षमा छलफल/बहस हुने गरेको छ । खासगरी एमयुका उपकुलपति र रजिष्टारको विरुद्धमा देश व्यापी माहौल यस्तो बनाइएको छ कि, उनीहरु अपराधी हुन, अपराध उनीहरुको कर्म हो ।

खासगरी पार्टी भित्र दुईधारमा विभाजित राजनीतिमा कांग्रेस भित्रको संस्थापन (देउवा) पक्ष एमयुको पक्षमा र अर्को पक्ष विपक्षमा र एमाले भित्रको जिल्ला संस्थापन अध्यक्ष एमयुको पक्षमा अनि अरु पक्ष विरोधमा देखिएको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज एमयुसंगको सम्बन्धन रद्ध ग¥यो । अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले उपकुलपतिलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धन खारेजीको अनुरोेध गरेका छन ।
(१ सेप्टेम्बर २०१७ )
फर्जि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रालिलाई एमयुले दियो सम्बन्धन । सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदललाई बाईपास गर्दै उपकुलपति र रजिष्टार आफैले तयार पारे प्रतिवेदन ।
अहसहमतिकै बीच २०७४ साउन २९ गते बसेको कार्यकारी परिषद बैठकले नेक प्रालिलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।
(२७ अगस्त २०१७)
कलेजको सम्पती हत्याउन फर्जि कम्पनी । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यस मार्फत कलेज स्थापना भैरहेकोमा कलेजको नामसंग हु–बहु मिल्ने गरी कम्पनीको स्थापना ।
(२७ अगस्त २०१७)
विरोधकै बीच सम्बन्धनको तयारी
(२५ अगस्त २०१७)
सामुदायिकलाई पन्छाएर नीजिलाई सम्बन्धन
(९ अगस्त २०१७)
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अख्तियारको छानविन, परिषदले स्थायी उप–प्राध्यापक नभएको व्यक्तिलाई सहायक डिन बनाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी ।
(६ अगस्त २०१७)
एमयुको कार्यालयमा विद्यार्थीहरुको धर्ना
(४ अगस्त २०१७)
भागबन्डा मिलाउन अयोग्यलाई सहायक डिन
(१ अगस्त २०१७)
नीजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको बिरोधमा विद्यार्थीहरु आन्दोलित ।
(२८ जुलाई २०१७)
केन्द्रीय क्याम्पसमै खस्कदो नतिजा ।
(२७ जुलाई २०१७)
नियम मिचेर सम्बन्धन दिने तयारीमा एमयु

शैक्षिक संस्थाहरुमा यस्ता प्रकारको राजनीति हुनु आम नेपाली समाजमा आजकल पाच्य विषय बनिसकेको छ । समग्र राजनीतिको थलो शैक्षिक क्षेत्र बनिदिदाँ विज्ञ भनेर सम्बोधन गरिनु पर्ने विद्यावारिधी धारक समूह हरेक पार्टीका झोले कार्यकर्ताको रुपमा परिणत भईसकेको छन् ।

विज्ञहरुको विज्ञता समाजको रुपान्तरण र सहि दिशा निर्देशमा प्रदर्शन हुनपर्ने हो तर त्यसो नभई दलहरुको चाकरीबाट प्राप्त पद नेताहरुको खटपटनमा प्रयोग भईदिनाले उनीहरुलाई आवश्यक पर्दाका बखत आर्थिक व्यवस्थापन (आय–आर्जन) गर्ने गरी विज्ञताको प्रयोग भईरहेको छ ।

एमयु कार्यकारी परिषदले अघिल्लो केपी ओली सरकारको पालामा १० ओटा क्याम्पसहरुलाई आंगिक क्याम्पस बनाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्दै काठमाडौँ लगायतका ठाउँका नीजि क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने गरि गरिएको निर्णयको बिरुद्धबाट सुरु भएको थियो ।

यसको बिरुद्धमा नेविसंघका अनिलबहादुर शाही सुरुका दिनमा आक्रामक रुपमा देखिएका थिए । रजिष्टारको गाडी तोडफोड देखि लिएर मिडिया प्रयोगमा उनको भुमिका अग्रपंत्तिमा देखियो । त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन, क्रमशः एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु वाहेका विद्यार्थी संगठनहरुले एमयुको नीजि क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धनको निर्णयको विरुद्ध ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे ।

तत्पश्चात अनेरास्ववियुले पनि माउ पार्टीसंग आन्दोलनमा जाने अनुमति माग्दै सम्बन्धनको विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी ग¥यो । जिल्ला नेतृत्व आन्दोलनको विपक्षमा रहदा एमालेको भर्खरै सम्पन्न प्रदेश कमिटी बैठकले एमयुको सम्बन्धनको निर्णय बेठिक रहेको भन्दै विरोधमा विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।

यसरी अधिकांस पार्टीहरु विरोधमा रहदा एमयुले सम्बन्धन दिईसकेको नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले सम्बन्धन लिन अनिच्छा देखाउदै उपकुलपतिका नाममा पत्र लेखे । तरपनि लम्वोदरको नामबाट जारी गरिएको हस्त लिखित पत्र ठाउँ–ठाउँमा केरमेट गरिएको र ठिक ढङ्गले दर्ता चलानी समेत नगरिएकोले पत्रको बैद्यानिकता, अध्यक्ष न्यौपानेको तत् समयको मानसिक अवस्थाको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विशेषतः थानी भर्सेस खड्का र कंडेल भर्सेस बाँकी असन्तुष्ट एमाले रहने गरेको सुर्खेतमा कांग्रेस–एमाले पार्टीमा अर्को पार्टीको एक खेमा आफन्त र अर्को दुस्मन जस्तो देखिने विषय २०४६ सालको परिवर्तन पछिका वर्षहरुमा देखिन थाल्यो ।

खासगरी विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनमा एक खेमाले अर्को प्रतिद्धन्दी पार्टीको खेमालाई सहयोग गर्ने गरेको आरोप विभिन्न हिसाबले लाग्दै आएको छ । कंडेल पक्षधरताहरुको खड्का पक्षधरसंगको आत्मियता र थानी पक्षधरताहरुको कंडेल विरोधी खेमासंगको सामिप्यता समय–समयमा प्रकट हुने गरेको यी पार्टीसंग आवद्ध नेताहरुले नै उजागर गर्दै आएका छन् ।

एमयुको बारेमा समेत खड्काको आर्शिवादमा रजिष्टार बनेका भनिएका डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई कसरी असफल बनाउने भन्ने बारेमा अर्को पक्ष उनी नियुक्त हुदै गर्दाको बखतदेखि लागिरहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टी गरेको छन् । यसरी नै एमयुको सिनेटर समेत रहेका एमाले पोलिटब्युरो यामलाल कंडेललाई उनैको पार्टी र खेमाबाट उपकुलपति नियुक्त गरिएको भनिए पनि पछिल्ला ६ महिना दुवै बीचमा बोलचाल समेत बन्द भएको जानकारहरु बताउँछन ।

कंडेल निकट एक कार्यकर्ता भन्छन, ‘पार्टीले नियुक्त गरेको उपकुलपति भएतापनि उनी आजकल पार्टीलाई नै क्रश गरी एक्लो दौड दौडिएका छन, कसरी उनलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ’ ? माओवादी केन्द्रले उपकुलपति र रजिष्टार नपाएको झोक, साथै इन्जिनियरिङ्ग संकायमा उपकुलपति र रजिष्टारले बनि–बनाउ संगठनमा धाँवा बोली ‘चेन अफ कमाण्ड’ तहस–नहस पारेकोले उपकुलपति र रजिष्टारको गठबन्धन तोड्न आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका खेलेको विश्वविद्यालय संवद्य कर्मचारीहरु बताउँछन । अन्य स–साना दलहरु बैठकको कोरम पु¥याउने उद्देश्य बमोजिम आन्दोलनमा समावेस गरिएका छन् ।

हो, विश्वविद्यालयका आफ्नै ऐन नियम र कानूनहरु छन् । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद यी ऐन नियम र कानूनहरु पालना गर्ने गराउने निकायको रुपमा चिनिन्छ । राजनीतिक दबाव र प्रभावबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गरिनु राम्रो पक्ष हो ।

विज्ञतालाई राजनीतिले दमन गरी राखेको नेपालमा राजनीतिक दबाव र पार्टीहरुको अबान्छित गतिविधि विरुद्ध आफुलाई सशक्त रुपले प्रस्तुत गर्नु एक हिसाबले राम्रै मानिएतापनि आधी आईरहेको दिशा तर्फ दौड लगाउनु भन्दा छेकिएर अघि बढ्नु बुद्धीमानी ठहर्छ, तर एमयुका पदाधिकारीहरु सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने बाटो रोज्नुको साटो सम्भावित भिडन्तको बाटो तर्फ किन अग्रसर भईरहेको छन, बुझ्न कठिन भईरहेको छ ।

भलै सम्बन्धन दिनु एमयु पदाधिकारीहरुको अधिकारको विषय थियो, तैपनि विहानीको अनुमानले दिउँसोको अध्यारो अनुमान लगाउन सकिन्छ भने झै दल निर्देशित विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलन कता जादैछ भन्ने अनुमान पिएचडीधारी बुद्धिजीविहरुले समयमै लगाउनु पर्ने हो ।

नेपालका विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक लगायतका सबै संघ–संगठनहरु पार्टीको इसारा वेगर चल्दैनन् भन्ने बारेमा सामान्य मानिसहरुले पनि लख काट्न सक्छन् । दुई–चार आंगिक क्याम्पसको प्रक्रिया अघि बढाई नीजिलाई सम्बन्धन दिदाँ यत्रो विवादको विषय नबन्न सक्थ्यो ।

सबै दलहरुले विरोध गरी सक्दा एक्लो एमाले विरोधमा सहभागी नभईसकेको अवस्थामा समयमै यसको फाइदा उठाई ‘सेफल्याडिङ्’को बाटो एमयु पदाधिकारीहरुले खोज्नु पथ्र्यो । एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्षलाई सहमत गराउन बाहेक एमयु पदाधिकारीहरुले अन्य विषय तर्फ ध्यान दिन सकेनन् ।

उनीहरुले बुझेनन् कि जिल्ला कमिटीको निर्णय प्रदेश कमिटीले सच्याउन÷काट्न सक्छ । यसरी राजनीतिको गोलचक्करमा फसेको एमयुको सहज अवतरणमा नागरिक समाजको भुमिकाको खोजी ढिलो भईसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरु एमयु पदाधिकारीहरुको बीचको जारी युद्धमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो केही साझा संस्थाहरु दलहरुकै प्रतिनीधिहरुको भुमिकामै रमाईरहेका छन् । साझा संस्थाहरु नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, गैसस महासंघ, शिक्षक-प्राध्यापक संघ–संगठन लगायतका ‘न्युट्रल’ भुमिकामा रहनुपर्ने संस्थाहरु ‘देख भाई तमासा’ को अवस्थामा देखिन्छन ।

सुर्खेती, अझ मध्यपश्चिमबासीको अनवरत संघर्षबाट प्राप्त विश्वविद्यालयमा समय–समयमा हुने यस प्रकारका द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापनको लागि एक निष्पक्ष सरोकार समूहको गठन र यसको क्रियाशिलता अति आवश्यक भईसकेको छ ।

कर्मचारीहरु कर्मचारीको तहमा रहनुपर्ने र राजनीतिक दलहरुले पनि कुनैपनि विषयलाई ‘इगो’ को रुपमा नलिई सबै समस्याहरुको समाधान वार्ताका माध्यमबाट खोज्नु बान्छनीय हुन्छ । दलहरु भनेको अभिभावक हुन । जब अभिभावकहरु नै आफ्ना सन्तानहरुसंग दुस्मन झै भिडन्तमा समावेस हुन्छन, तब वर्तमानको एमयुको जस्तै हालत हुन्छ ।

‘दैलोमा ठेस लाग्यो भन्दैमा,घरमा आगो लगाई खरानी बनाएर, रिस मेट्नु’ साटो आफ्नो खुट्टाको उपचारमा लाग्नु बेस हुने थियो । द्वन्द्व व्यवस्थापन विषय पढाएर देशभर वाहवाही बटुलेको एमयुले आफ्नो घरभित्र चरमोत्कर्षमा पुगेको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।