काठमाडौँ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ ।
भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत परियोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
आयोजनाको म्याद सकिन अब २५ दिन मात्रै बाँकी छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले म्याद थपका लागि प्रवद्र्धकको तर्फबाट आवेदन परेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आव २०७३÷७४ मा सरकारले सो आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो । गत आवमा पनि प्रवद्र्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आवेदन दिएको र सरकारले म्याद थप गरिदिएको थियो ।
प्रवद्र्धकले बंगलादेशलाई ४०० मेगावाट र भारतको हरियाणा राज्यलाई २०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै आएको छ । भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिने विषयमा छलफल भए पनि विद्युत् बिक्री सम्झौता (पिपिए) नभएको भन्दै ठोस प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ ।
समझदारीपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीका लागि दिएको सहमतिपत्र समेत प्रवद्र्धकले बोर्डमा हालसम्म पेश गरेको छैन । परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउनुपर्ने भए पनि नसकेपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो । विकासकर्ताले तीन वर्षको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण पूर्वको आवश्यक तयारी पूरा गर्नुपर्ने थियो ।
यही भदौ १६ गते ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग आयोजनाका प्रतिनिधिले छलफल समेत गरेका थिए । मन्त्री शाहीले तोकिएको समयमा काम नगरेका कारण आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने आशयको सार्वजनिक वक्तव्य दिनुभएपछि आयोजना प्रतिनिधिले भेटवार्ता गरेका थिए ।
आयोजनाका प्रतिनिधिले केही समय पहिले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वित्तीय स्रोत जुटाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताएका थिए । स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि दैलेखको डाबमा बैंक स्थापना गरिएको छ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । निजी जग्गाको प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजार मुआब्जा दिने तय भइसकेको छ ।
नौ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । बोर्डले आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सहजीकरण गरिदिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिदिएको छ ।
आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२.७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो बाँध बनाइ २.५ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक खर्ब १६ अर्ब लागत हुने अनुमान गरिएको सो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सेताेपाटीबाट
