सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले राजधानीका विवादास्पद निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन थालेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । सम्बन्धन खारेज गर्न उत्पे्रषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनसहित अधिवक्ता जगदिश आचार्य अदालत पुगेका हुन् ।
सोमबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा छलफल गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई असोज २ गते लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
‘सम्बन्धनको विषयमा अन्तरिम आदेश दिने की नदिने विषयमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुदा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशन विपरीत गत साउन २९ गते राजधानीका तीन निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विवाद बढेपछि भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले भने एमयूबाट सम्बन्धन नलिने पत्र पठाइसकेको छ ।