सागर परियार
जुम्ला । निर्वाचन भएको ३ महिना वितिसक्दा पनि कर्णालीको एक मात्र नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिका भित्रका केहि वडाहरुमा अझै पनि वडा कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । वडा अध्यक्ष जहाँ त्यहि वडाँ कार्यालय हुन्छ । खोज्दै गए वडा अध्यक्ष बाटोमा, होटलमा जहाँ पनि भेटिन्छ उभिएरै काम हुन्छ नगरपालिका १ का स्थानिय जयलाल बुढाले बताए ।
उनले भने लेटर प्याड,छाप लगायत अन्य कागतजातहरु सबै वडा अध्यक्षकै झोलामा हुन्छ । जसले गर्दा वडा कार्यालयनै वडा अध्यक्षको झोमा भएको जस्तो लाग्ने गरेको नगरबासीले व्यंग गर्न पनि थालेका छन । हाल सम्म वडा कार्यालय समेत स्थापना भै नसकेको र आवश्यक कर्मचारी समेत नभएकाले वडा कार्यालयका सबै सामान झोलामा राखी हिड्दै सेवा दिन बाध्य भएको चन्दननाथ नगरपालिका १ नम्बर वडाका अध्यक्ष जय बहादुर रावलले जानकारी दिए ।
नागरिकले जति व्यंगे गरेपनि कार्यालय व्यवस्थापनमा नगरपालिका उदासिन भएकाे वडा अध्यक्षहरू बताउँछन् । हिड्दै भएपनि जनताको सेवाका लागि निर्वाचित भएपछि बाटोमैसेवा दिनु कर्तव्य भएको उनको बुझाई छ ।
७ नम्बरका वडा अध्यक्ष नरविर रावलल भने अहिले सम्म नगरपालिकाले वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु सरासर नागरिकहरुको सेवा प्रभावित भएको आरोप लगाए । आवश्यक कर्मचारी नहँुदा कामको चाप बढेको छ । भने दैनिक कार्यसम्पादनमा पनि समस्या भएको बताइएको छ ।
जुम्लाको हिमा र सिंजा तथा कनका सुनदरी गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव हुदा समस्या भएको छ । हिमा गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नहुदाँ बजेट देखि योजना निमार्णका काममा अबरोध गएको गाउँपालिका अध्यक्ष रज बहादुर शाहिले बताए । उनले स्थानिय तहमा खटाइएका कर्मचारी पनि सदरमुकाम मुखी हुँदा दैनिक कार्य संपादनमा सकस भएकाे छ ।
तर अहिले सम्म जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ वटा स्थानिय तहमा १ सय ७० जना कर्मचारी मात्र पठाइएको छ । जसमा चन्दननाथ नगरपालिकामा ४६ जना कर्मचारी खटिएका छन् । त्यस्तै हिमा गाँउपालिकामा ११, सिंजा गाँउपालिकामा १४, कनकासुन्दरी गाँउपालिकामा १३, पातारासि गाँउपालिकामा २२, गुठिचौर गाँउपालिकामा २१, तातोपानि गाँउपालिकामा २७ र तिला गाँउपालिकामा १६ जना कर्मचारी खटाइएको छ ।
तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने अनुमान गरिए पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नै कमजोर भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई कर्मचारी पूर्ति गर्न रोक लगाएपछि करार कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिएकाले समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
