दैलेख – लामो प्रतिक्षापछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कम्पनी जिएमआरले मुआब्जा वितरण सुस्त रुपमा सुरु गरेको छ । जिएमआरले दशैंअघि अछामबाट ८ घरधुरीको २० कित्ता र दैलेखबाट १२ घरधुरीको १२ कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।
मुआब्जा ४९ हेक्टर निजी जमिनको वितरण गर्नुपर्ने भएपनि अहिले २० घरको २० कित्ता मात्रै कम्पनीले लिएर मुआब्जा दिएको छ । मुआब्जा पाउने ४ सय २६ घरधुरीमध्ये ५७ घरधुरीले पुर्नस्थापना हुनेछन् ।
१ महिना बढी समय लगाएर दैलेख, अछामका २० घरधुरीले मात्रै मुआब्जा पाएभने ४ सय २६ घरधुरीले तिहारपछि पालो निकै ढिलो हुनेमा स्थानीयले आंशका गरेका छन् । जिएमआरले प्रभावित क्षेत्रमै बैंक काउन्टर खोल्नेदेखी जग्गाको मुल्याकंन लगायतको तयारी हुँदा वितरणमा अलि ढिलाई हुन पुगेको जिएमआरका प्रतिनिधिहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मुआब्जा पाउने आशमा रहेका जग्गाधनीहरु किस्ताबन्दीमा मुआब्जा वितरणले दिक्क भएको बताएका छन् । łतिव्र रुपमा मुआब्जा वितरण हुनुपर्छ । एक स्थानीयले भने, घरजग्गा, बोटहरु जे जे छन् सवैको मुआब्जा समयमै पाउनुपर्छ । जिएमआरले मुआब्जा वितरणमा ढिलाई गरेकाले साउनदेखी आफुहरुले निश्चित ब्याज क्षतिपूर्ती रकम लिने लिखित सम्झौता समेत गरेको उनको भनाई छ ।
जिएमआरका निर्माण प्रमख केके शर्माले दशैं अगाडी २० घरधुरीले मात्रै मुआब्जा पाएपनि अव, तिहार पछाडी मात्रै बाँकी रहेका घुरधुरीको मुआब्जा वितरण गरिने बताए ।
मुआब्जा लिएकाहरुले संरचनाहरुको जस्तै, रुख, फलफुलको बोट, गोठ तथा जग्गाको मुंल्याकन गरेर उनीहरुले पाउने बार्षिक आम्दानी जिल्ला दररेट अनुसार हिसाव गरेर मुआब्जा वितरण गरिएको शर्माले बताए ।
बाँकी रहेको घर जग्गाहरुको मुआब्जा तिहारपछि सुरु हुने जिएमआरले जनाएको छ ।
अहिले भैरवस्थान र सिगौडी, सात्तलाका २० घरधुरीले मात्रै मुआब्जा पाएका हुन् । जग्गाधनी, माथिल्लो कर्णाली सरोकार समिति र जिएमआर प्रतिनिधिविच भएको सम्झौता अनुसार प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको हो । ४९ हेक्टरका लागि ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय अछाम र दैलेखमा जीएमआरले अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नाउँमा जग्गा दर्ता गरेको छ । रकम दुरुपयोग हुन नदिन घरमूली पति र पत्नीका नाममा बैंकमा संयुक्त खाता खोलि मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।
अछाम भैरव स्थानकी देउकलादेवी बुढा मुआब्जा रकम बुझेपछि निकै सुखी देखीईन् ।
उनले लामो समयदेखी मुआब्जाको प्रतिक्षामा रहेपछि बल्ल आफुले मुआब्जाको चेक पाएपछि परियोजना बन्नेमा ढुक्क भईन् । łखेतबारीको पैसा पाईन्छ भनेर १० वर्षदेखी हल्ला मात्रै गर्थे । देउकलादेवीले भनिन, łबल्ल जग्गाको रकम पाए । अव योजना बन्छ भन्ने आश भो .
त्यस्तै भैरवस्थान अछामका गजराज विसीले अव प्रतिक्षाको घडी समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिए । आंशकाको विचमा पनि अग्गा अधिग्रहण देखी मुआब्जा वितरण सुरुवातले प्रभावितहरुमा आशा पठाएको मुआब्जा लिन आएका गजराजले बताए ।
उनले भने, łहामीले मुआब्जा लिने काम भो अव, सवै प्रभावितले पाउनुपर्छ ।
जिएमआरले सुरुङ, बाँध, पावरहाउस निर्माणका लागि अछाम र दैलेखको २५२÷७२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने छ । जसमध्ये दैलेखको १२१÷०६ र अछामको १३१÷६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा रहेको छ ।
त्यहाँ काम गर्दा हटाइएका रुखबिरुवाको सट्टा १ बरावर २५ वटा जिएमआरले दुवै जिल्लाका वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी ५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
कुल लागतको १ प्रतिशत रकम पुनस्र्थापना, पुनर्वास र वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव समाधानमा खर्च गरिने नेपाल सरकारसंग भएको पिडीएमा उल्लेख छ ।
सन २००८ मा गोलोवल टेण्डर मार्फत उत्कृष्ठ कम्पनीका रुपमा भारतिय कम्पनी जिएमआरले पाएको थियो ।
सन् २०१३ बाट पीडीए वर्ता सुरु भई सन् २०१४ पीडीएमा हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत परियोजनाले विद्युत उत्पादन सन् २०२१ बाट सुरु गर्ने पीडीए सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विद्यूत उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षमा आयोजना संञ्चालन भएकै अवस्थामा सन् २०४६ मा कम्पनीले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
