रुकुम । रूकुमकोटबाट जबर्जस्ती सदरमुकाम मुसीकोट सारिँदा तारकबहादुर शाहको मन जति कुँडिएको थियो, बिहीबार उनै ७३ वर्षीय शाहको खुसीको सीमा थिएन । पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोट नै बनेपछि उनीजस्तै सबै स्थानीय हर्षित छन् ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरीलगायत कार्यालय उद्घाटन गर्दै सदरमुकाम रुकुमकोट भएको घोषणा गरे । सदरमुकाम फर्किएको खुसियालीमा सर्वसाधारणले मयूर, पैसेरु, पञ्चेबाजासहित झाँकी निकाले । ४४ वर्षअघि सदरमुकाम मुसीकोट सारिएपछि फिर्ताको माग गरेकै कारण शाहले राजकाज मुद्दा लागेर एक वर्ष जेल बस्नुपरेको थियो ।

‘जसका लागि लडिएको थियो, त्यो पाएपछि खुसी नहुने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘झन्डै आधा दशकपछि जनताको माग सम्बोधन भएको छ ।’ संविधानमा पूर्वी र पश्चिम रुकुम उल्लेख भएपछि साविकको रुकुमलाई प्रदेश ५ र ६ मा राखिएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ जिल्ला पूर्वी रुकुम कायम गरी सदरमुकाम रुकुमकोट राखिएको हो । सीमा निर्धारण आयोगले प्रदेश ५ मा परेको भूभागलाई पूर्वी र प्रदेश ६ मा परेको भूभागलाई पश्चिम रुकुम जिल्ला भनेर निर्वाचन केन्द्रसमेत तोकिदिएको खवर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

तत्कालीन राजाको हुकुम र अञ्चलाधीशको जबर्जस्तीमा रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारिएको थियो । त्यसका लागि मुसीकोटका प्रधानपञ्चहरूले राजा र अञ्चलाधीशसँग साँठगाँठ गरेका थिए । २०३० वैशाख १ गते बिहानै रुकुमकोटमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम जनताको इच्छाविपरीत मुसीकोट खलंगामा सारिएको थियो । ‘सदरमुकाम खोसेर लिइएको थियो,’ शाह ती दिन सम्झन्छन्, ‘सदरमुकाम सार्नुहुन्न भन्ने माग गर्दै सत्याग्रहको तयारीमा रहेका जनतालाई कुल्चिएर सदरमुकाम सारिएको पीडा बल्ल आज मेटियो ।’

राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा ३६ जिल्लालाई बढाएर ७५ वटा घोषणा गर्दा नयाँ बनाइएको रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकिएको थियो । २०१८ सालमा जिल्ला घोषणा र सदरमुकाम तोकिए पनि २०१९ सालदेखि मात्रै कामकाज सुरु भएको थियो । १२ वर्षसम्म सदरमुकाममा हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा घरदैलोमै पाएका रुकुमकोटवासीको अधिकार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले खोसिदिएको गुनासो रुकुमकोटवासीको छ ।

आफन्त र नातागोताको उक्साहटमा लागेर राजा वीरेन्द्रले २०२५ सालमा सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रममार्फत सदरमुकाम मुसीकोट सार्ने घोषणा गरेका थिए । घोषणापछि आक्रोशित रुकुमकोट तथा त्यस आसपासका बासिन्दाले सदरमुकाम नसार्न जति बिन्तीपत्र चढाए पनि त्यसको बेवास्ता भएको शोभा गाविस (हालको रुकुमकोट) का पूर्वअध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमले बताए । ‘घोषणाको ५ वर्षसम्म सदरमुकाम सार्न नदिइए पनि अन्तत: राजाको बलजफ्तीका कारण सारियो,’ उनले सम्झिए । राजा वीरेन्द्रका नजिकका ‘आफन्त’ मुसीकोट खलंगामा थिए ।

सदरमुकाम हैसियतमा रुकुमकोटमा तत्कालीन समयमा जिल्ला पञ्चायत, माल कार्यालय, पीडीओ कार्यालय, अदालत, प्रहरी थाना, हुलाक, शिक्षा शाखा, आवालगायतबाट सर्वसाधारणले सेवा लिन्थे । सजिलै पाएको सुविधा खोसिएपछि रुकुमकोट र यस आसपासका बासिन्दा पीडित भएको गौतमको गुनासो छ । ‘४४ वर्षदेखिको पीडा र आक्रोश अब मत्थर भएको छ,’ उनले भने ।

राजाको घोषणा राजपत्रमा छापिसकेकाले केही दिनका लागि मात्रै भए पनि सदरमुकाम सार्ने र पछि फेरि फिर्ता गर्ने वचन दिएर तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्मीराजभक्त नेपालीले स्थानीयसँग आग्रह गरेका थिए । सोही सर्तनामालाई आधार बनाएर पूर्वी क्षेत्रका सर्वसाधारणले सदरमुकाम फर्काउने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । साता दिनपछि फिर्ता माग्न गएका उनीहरू तत्कालीन प्रहरीले गोली चलाएपछि फर्केका थिए । झन्डै १६ हजारको हाराहारीका सर्वसाधारण सदरमुकाम फर्काउन मुसीकोट खलंगा पुगेपछि प्रहरीले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । निषेधाज्ञा तोडिएपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर रुकुमकोट टाकुराका २५ वर्षीय मनबहादुर थापाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य थुप्रै घाइते भए । सोही प्रकरणमा १८ जनालाई राजकाज मुद्दा लगाएर एक वर्षसम्म जेलमा राखिएको थियो ।

बिहीबारदेखि नै अधिकांश कार्यालयले रुकुमकोटबाट सेवा सुरु गरेका छन् । पश्चिम रुकुममै कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्ला समन्वय समिति र यसअघि इलाका प्रशासन कार्यालयको काम पनि रुकुमकोटबाट थालिएको छ । साविकको इलाका प्रहरी कार्यालय पनि बिहीबारदेखि जिल्ला प्रहरीमा रूपान्तरण भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय पनि स्थापना भएको छ ।

मालपोत र नापी कार्यालय यसअघि नै रुकुमकोटमा सञ्चालन भइसकेका छन् । अब जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना भए जिल्लाले करिब सबै कार्यालय पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले बताए । सिस्ने गाउँपालिकाका नन्दराम लामिछानेले पूर्वी क्षेत्रले छुट्टै जिल्ला पाउनु र रुकुमकोटमा सबै कार्यालयले सेवा दिन थालेकामा खुसी लागेको बताए ।