☰ open Loading... 23 November 2024|  

किन भए सुर्खेतका जग्गा व्यवसायीहरू अान्दाेलित ?
  | ३० आश्विन २०७४, सोमबार १९:४४

सुर्खेत । सुर्खेतका जग्गा व्यवसायीहरुले जग्गा किनवेच गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलिन भएका छन् । कृषि योग्य जग्गा खण्डिकरण गरेर घर घडेरीको रुपमा विक्रि वितरण सरकारले नै रोक लगाएपछि जग्गा व्यवसायीहरुले जग्गाको कारोवार गर्न पाउनु पर्नेभन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।

  

व्यवसायीहरुले सोमबार मालपोत कार्यालयमा तालावन्दी गरेर एक घण्टा कामकाज ठप्प परे । नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को मौलिक हक दफा २५, १ अनुसार जग्गा किनवेच गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले मालपोत कार्यालय घेराउ गरे । विभिन्न चार बुदे माग राख्दै व्यवसायीहरुले मालपोत कार्यालय घेराउ गरेपछि सेवाग्राहीसंग भनाभन समेत भएको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयले ०७४ साउन २६ को निर्णयमा रही कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण गरी घरघडेरीको रुपमा विक्री वितरण नगर्नु भनी निर्णय गरेको थियो ।

तर सर्वोच्व अदालतमा सो निर्णय उपर रिट दायर भएपछि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म देशभरका मालोपत कार्यालयलाई सोही निर्णय अनुसार जग्गाको कित्ताकाट घरघडेरीको रुपमा किनबेच नगर्न मन्त्रालयले मालोपत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुले सर्वोच्व अदालतले भदौ १ गते दिएको अन्तिरिम आदेश अनुसार जग्गा किनवेच गर्नु पर्ने माग राखेर आन्दोलत भएका छन् ।

मन्त्रालयले भदौ ११ गते नै अन्तिरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनि निवदेन दर्ता गरेपछि साउन २६ को निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले जग्गा किनवेचमा रोक लगाइएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले सोही अनुरुप आफूहरुले जग्गा किनवेच गर्नुपर्ने माग तेर्साएका छन् ।

भूमि सूधारमन्त्रीले ठुला फर्म तथा कम्पनीसंग फाइदा लिने र अग्रिम मिलेमतो गरी खेतीयोग्य जग्गा बचाउने निहुँमा आफूहरुलाई मार्कामा पारेको आरोप व्यवसायी ओमप्रकाश काफ्लेको छ । उनले खेतीयोग्य जग्गामा बर्गिकरण नगरी सर्वसाधारणले कित्ताकाट गर्नु नपाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । मागप्रति सरकार गम्भीर नभए कडा आन्दोलन गर्ने जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यता, मालपोत कार्यालय सुर्खेतका मालपोत अधिकृत रामप्रसाद खनालले मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेकाले कार्यालयले केही गर्न नसक्ने बताए । एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने भएपनि बारम्बार सोही कित्ताकाट गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।

जिल्लाबाट कुनै समाधान गर्न नसक्ने बताएका उनले अदालतमा रिट विचाराधिन अवस्था रहेकाले आफूहले केहीगर्न नसक्ने जानकारी दिए ।