जुम्ला । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हक सामाजिक न्यायको एजेण्डा भएकाे बताउनु भएकाे छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा जुम्लामा आयोजित दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयुक्त पोखरेलले भने, “सूचनाको हकको प्रयोगको तागत कम छैन । विडम्बना, अहिले नेपालमा ९५ प्रतिशत नागरिकलाई सूचनाको हक प्रयोगबारे जानकारी नै छैन ।”
उहाँले आयोगमा ५६७ उजुरी परेकामा दुईवटा उजुरीमाथि कारबाही गरिएको जनाए । लोकतन्त्रमा अति गोप्य भनेर स्टाम्प हान्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उहाँले त्रासको मनोदशाबाट गरेको काम टिकाउ नहुने औँल्याए ।
प्रत्येक कार्यालयले तीन÷तीन महिनामा आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ट्याएका आयुक्त पोखरेलले सामान्य नागरिकसमेतलाई सूचना दिएर लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
त्यसका साथै उनले राजनीतिक दललाई पारदर्शी र निष्ठाको राजनीति गर्न र पत्रकारहरुलाई संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक ऐन र अनुसन्धानमूलक समाचार, लेखमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर समाजले प्रश्न नउठाउने गरी लेख्न सुझाए ।
आयोगका उपसचिव अच्युतकुमार पौडेलले सार्वजनिक निकाय, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सूचना अधिकारीको व्यवस्था, प्राप्त गर्ने विधि, सूचना दुरुपयोग गरेमा हुने सजायजस्ता विषय सम्मिलित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालले पत्रकारले सूचना जतिसक्दो चाँडो बाहिर ल्याउने र नागरिक तहसम्म पु¥याउने बताए ।
पत्रकार नेपालले सूचना दिने कुरामा स्थायी सरकार स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर पत्रकारहरुले सूचना प्रयोगमा पलपलमा परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले लेखन क्षेत्रमा संवेदनशील हुन अनुरोध गरे ।
उपसचिव पौडेल र पत्रकार नेपालको कार्यपत्रमाथि नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष बरमबहादुर महत र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलले जिल्लाका सबै कार्यालयबाट सूचना प्रवाहको पद्धतिलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउने जनाए ।
यता जुम्लाका ३२ कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले नागरिकलाई सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
