रुकुम । साबिकको भलाक्चा तथा अहिलेको मुसीकोट नगरपालिका–११ का द्रोण पुनको २०६७ मा हत्या भयो । हत्यामा संलग्न आरोपमा मुसीकोट नगरपालिका–११ कै किरण केसी र १२ का पूर्णबहादुर ओली समातिए । उनीहरूविरुद्ध कर्तव्यज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसला भयो ।
रुकुम जिल्ला अदालतले २०६९ असार १९ मा दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गर्यो । उनीहरू जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर पुगे । २०७० वैशाख १६ मा पुनरावेदनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलाअनुसार जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका ओली र केसी लामो समयपछि निर्दोष साबित भएका छन् । सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलाअनुसार अहिले दुवै जेलमुक्त भइसकेका छन् ।
ओली ७ वर्षपछि निर्दोष साबित भए भने केसीले ५ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेपछि निर्दोष भएको फैसला आयो । केसी र ओली पुनरावेदन अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । ओली ७ वर्षपछि जिल्ला कारागार शाखा रुकुम पश्चिमबाट छुटे भने केसी दाङको तुलसीपुर अदालतबाट छुटे ।
‘ढिलै भए पनि हाम्रो पक्षमा न्याय भयो,’ ओलीले भने, ‘खाएको विष पो लाग्छ त, खाँदै नखाएको विष लाग्यो हामीलाई ।’ आफू संलग्न नभएको घटनामा राज्यले फसाएको ओलीको गुनासो छ । ‘म निर्दोष छु, भन्दाभन्दै पनि सुनिएन, अन्त्यमा सर्वोच्चले निर्दोष साबित गरेरै छाडयो,’ ओलीले थपे । सरकारले ७ वर्ष दोषी बनाएर राखेको प्रति उनले चित्त दुखाएका छन् । ‘अब यसको क्षतिपूर्ति कसले भरिदिन्छ, यत्रो वर्ष हामीलाई ज्यानमारा बनाइयो,’ उनले भने ।
रुकुम कारागारका जेलर बलबहादुर केसीले यहाँको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो भएको सुनाए । ‘६ महिनादेखि २ वा ३ वर्षसम्म कैद भुक्तान गरेका त निर्दोष साबित हुन्छन्, भएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘यति लामो समयपछि निर्दोष साबित भएर छुटेको यो नौलो घटना हो ।’
लामो समय जेल बसेर निर्दोष साबित हुनेहरूका लागि राज्यले कुनै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भने गर्दैन । घर पुग्न टाढा भए मात्रै गाडी भाडासम्मको व्यवस्था कारागार कार्यालयले गर्छ, त्योभन्दा बढी केही गर्न नसकिने जेलर केसी बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन रुकुमका अध्यक्ष यक्कबहादुर पाण्डेले नेपालको न्याय प्रक्रिया ढिलो भएका कारण फैसलामा ढिलाइ भएको बताएकाे खवर कान्तिपुर दैनिक छ ।
