रुकुम (पश्चिम) चौरजहारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक राधा रोका बेला–बेला अलमलमा पर्छिन् । पीडित र पीडकबीचको छलफल गराउने क्रममा उनी धेरै पटक समस्यामा परेकी छन् । दुवै पक्ष आपसमा बाझ्दै जाँदा कस्तो तरिकाले विवाद हल गर्ने, पीडकलाई कस्तो सजाय दिने, पीडितलाई कस्तो न्यायले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बढी समस्या उनले भोग्ने गरेकी छन् ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक निर्मला बिष्टलाई पनि छलफलकै क्रममा समस्या आउने गरेको छ । छलफल गर्दै जाँदा त्यसलाई व्यावहारिक पक्षमा ढाल्ने समस्यामा बिष्ट पनि परेकै छिन् । समितिमा आउने निवेदन र त्यसका आधारमा गरिने छलफल जटिल बन्दै जाँदा थप समस्या बिष्टले पनि झेलिरहेकी हुन् ।
चौरजहारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति मात्रै होइन, अन्य ४ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका समस्या पनि उस्तै छन् । अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिका संयोजकको अनुभव पनि रोका र बिष्टको भन्दा फरक छैन । लेनदेन, कुटपिट, गालीबेइज्जती लगायतका मुद्दा सम्बोधनका लागि न्यायिक समितिमा निवेदन पर्ने गरेका छन् । ती निवेदनउपर छलफल हुने गरे पनि निष्कर्ष निक्लन समस्या भइरहेको छ ।
चौरजहारी न्यायिक समितिले समितिमा परेकामध्ये २५ प्रतिशत निवेदन मात्रै छलफल गराउन सकेको छ । कति मुद्दा छलफलकै क्रममा जटिल बन्ने, कति दुवै पक्ष आफैं मिल्दा समस्या हुने, कति मुद्दा अदालतसमक्ष पठाउनुपर्ने र कतिपय मुद्दा व्यावहारिक पक्ष नमिल्दा समस्या भइरहेको चौरजहारी न्यायिक समितिकी संयोजक राधा रोकाले बताइन् । ‘हामी कोसिस गरिरहेका हुन्छौं, तर समाधानको बाटो पहिल्याउन समस्या भइरहेको हुन्छ,’ रोकाले भनिन्, ‘जिल्लाका अन्य न्यायिक समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा पनि कानुनी कुराहरूका कारण बढी समस्या झेलिरहेको अवस्था हो भन्ने लाग्छ ।’
त्रिवेणी गाउँपालिकाकी बिष्टले प्रशस्त कानुनी जानकारी नहुँदा पनि अलमलको अवस्था आइरहेको सुनाइन् । न्यायिक समिति गठन मात्रै भएको र त्यसका लागि तालिम, अभिमुखीकरण, भौतिक संरचना नहुँदा समस्या भइरहेको उनले बताइन् । ‘हाम्रो जिम्मेवारी ठूलो र महत्त्वपूर्ण हो, तर जिम्मेवारी भएर मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था होइन र’छ,’ बिष्टले भनिन्, ‘त्यसलाई सजिलो बनाउन कानुनी प्रक्रियासहित अन्य आवश्यकताको पनि सम्बोधन हुन जरुरी छ ।’ उनले न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्य पनि कानुनका जानकार हुनुपर्ने र समितिका लागि एउटा कानुनी सल्लाहकार आवश्यक रहेको महसुस भएको बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य तथा अधिकारका विषयमा प्रस्ट लेखिदिएको छ । तर उक्त विषयमा जानकारी नराखेकै कारण पनि न्यायिक समितिहरू अलमलमा परेको देखिन्छ । न्यायिक समिति गठन भएको लामो समयपछि मात्रै उक्त ऐन आएको थियो । तालिम, प्रशिक्षणलगायत अभावले न्यायिक समिति अलमलमा परेको बताउँछन् नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष एक्कबहादुर पाण्डे ।
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा केही समयको कोर्स आवश्यक हुने उनले बताए । ‘न्यायिक समितिले केरके गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट भए पनि कसरी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ, यसको आधारभूत हल भनेको जानकारहरूबाट प्रशिक्षण र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा उनीहरूबाट सहयोग लिनु हो,’ पाण्डेले भने । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई दिइएको एक दिनको अभिमुखीकरणले न्यायिक समितिलाई खासै सहयोग नभएको पाण्डेले बताए ।
