सुर्खेत । म्यादी प्रहरीलाई कृषि प्रहरी बनाउन एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति २०६९ परिसंवाद प्राप्त भएका सुझावहरु विषयक मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रमका सहभागि यस्तो सुझाव दिएका हुन ।

कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै अमरज्योति मावि नेवारेका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले भुगोल, हावापानी, जनताको सीप र क्षमता आदि हेरेर स्थानीय तहले नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै जनज्योति मावि बडिड्चौरका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले भने अहिलेको शिक्षा नीतिले विद्यार्थीलाई पढिसकेपछि मात्रै केहिलाई रोजगार दिने र अधिकांशलाई खाडी मुलुक पठाउने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अब स्थानीय तथा प्रदेस र केन्द्र सरकारले विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउदै गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो विद्यालयमा विद्यार्थीले सीप पनि सिक्ने र पढिसकेपछि कमाएर लैजानेृ गरेको उदाहरण समेत दिए । उनले म्यादी प्रहरीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरणका लागि प्रयोग गर्ने नीति बनाए युवाहरु भारत पस्न कमी आउने बताए ।

साथै जग्गा बाँझो राख्नेहरुलाई राज्यले कडा नीति अख्तियार गरी जग्गाको समुचित प्रयोग गर्न लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्द मणि खनालले नेपालमा करिब ७५ प्रतिशत व्यत्तिहरु आर्थिक गतिविधिमा विना सीप सक्रिय रहने गरेको बताए । त्यस्तै नेपालमा २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशतमात्रै दक्ष श्रमीकहरु रहेको उनको भनाई थियो । नेपाल इकोनोमी सर्भे २०१६÷०१७ का अनुसार नेपालमा हरेक बर्ष ५ लाख १२ हजार युवा कामका लागि बजारमा आउने गर्छन तर ती मध्ये नेपालमा १ लाख १४ हजारले मात्रै अवसर पाउने गरेका छन् ।

डा. खनालका अनुसार नेपालमा ३० बिलियन रुपैंया राज्यले तालिम, सीपमुलक शिक्षामा खर्च गर्दै आईरहेको तथ्याकं पेश गरे । त्यस्तैत्यस्तै १५ बिलियन रुपैंयाँ विभिन्न गैह्रसरकारी निकायबाट खर्च गरिदै आएको उनको भनाई थियो । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक छविलाल सिग्देलले स्थानीय सरकारले सीपमुलक शिक्षा, बेरोजगारी हटाउने खालको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि जिसस आवश्क समन्वय गर्न तयार रहेको बताए । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले आफूहरु भौगोलिक अवस्था, जनताको माग र चाहना बमोजिमको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान तयार भएको बताए । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. डिल्ली राम रिमाल,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव जीवन राई, राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत फणिन्द्र पौडेललगायतले देशभरिबाट आएका सुझावहरुको प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।