काठमाडौं । –प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव सकिएको एक महिना हुन लाग्दासम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारेको अन्योल कायमै छ । यसअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि यो विवाद त हल भएको छ । तर राष्ट्रियसभा गठन पहिले कि नयाँ सरकार गठन पहिले भन्ने अर्को विवादले अन्योल बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिन देशी विदेशी तत्वले षडयन्त्र गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ । कांग्रेसका नेताहरुले भने राष्ट्रियसभाको चुनाव भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विधि र प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यही बीचमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ २५ गते गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसकै तर्क अनुसार पहिले राष्ट्रियसभाको चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा निर्वाचन आयोग पनि छ । त्यसैले आयोगले राष्ट्रियसभा चुनावपछि मात्र समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट संख्या सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ । आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको एक महिनाभित्र नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस हिसाबले नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा दुई महिना लाग्ने देखिन्छ ।
संघीय संसदमा सबै दलबाट एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जुन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिसभामा छुट्टाछुट्टै गणना गर्ने कि संयुक्त रुपमा गणना गर्ने भन्ने फरक मत दलहरुबीच देखिएको हो ।
राष्ट्रियसभामा ५९ मध्ये कम्तिमा २२ जना महिला सुनिश्चित हुने भएकाले प्रतिनिभिसभामा मात्र ३३ प्रतिशत र्पुयाए हुने एमालेको तर्क छ भने कांग्रेस समग्रमै ३३ प्रतिशतको हिसाब हुनुपर्ने अडानमा छ ।
