काठमाडौँ — वन मन्त्रालय प्रदेशमा बन्ने ‘वन, विज्ञान र वातावरण मन्त्रालय’ का लागि सचिव, सहसचिवसहित अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनमा जुटेको छ ।
पहिलो चरणमा सातवटै प्रदेशमा एक वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव र थप एक सहसचिव गरी १४ सहसचिवलाई खटाउने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नाम पठाएको मन्त्रालयका सचिव डा। युवकध्वज जीसीले बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा तीन–तीन जनाका दरले सहसचिवको नाम सिफारिस गर्न मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख धनञ्जय पौडेलका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले भएका पाँचवटा क्षेत्रीय वन कार्यालयका प्रमुखलाई समेत प्रदेश मन्त्रालयमै खटाउन सक्ने गरी सहसचिवको नाम सामान्यमा पठाइएको छ । क्षेत्रीय कार्यालय नभएको २ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशका हकमा भने मन्त्रालय र विभागअन्तर्गत सहसचिवमध्येबाट नाम पठाइएको छ । सामान्यले तीन–तीन जना सिफारिस गर्न भने पनि एकैपटक २१ सहसचिवलाई खटाउँदा मन्त्रालय र विभागको व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले दुई–दुई जना सिफारिस गरिएको पौडेलले बताए । ‘कतिपय सहसचिवले प्रदेशमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले उहाँहरूको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसमा पनि वरिष्ठ र कनिष्ट हेरेर सिफारिस गरिएको छ ।’ वरिष्ठमध्येका सहसचिवलाई सचिव र कनिष्टलाई सहसचिवको जिम्मा दिनेगरी नाम पठाइएको हो ।
नयाँ संविधानले प्रदेश मन्त्रालयलाई बलियो बनाएको छ । त्यसैले मन्त्रालयका केही सहसचिव सुरुदेखि नै प्रदेश मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको वन विभागमा जान उत्साह देखाएका थिए । संविधानको अनुुसूची ६ को १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारभित्र समेटिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार मन्त्रालयले संघ र प्रदेश मन्त्रालयको संरचना बनाउँदा प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ४६ वटा अधिकार रहने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । त्यसमा निकुञ्ज व्यवस्थापनबाहेक सबै काम प्रदेश मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । निकुञ्ज, आरक्ष र सिमसार लगायतको व्यवस्थापन भने केन्द्ररसंघ मन्त्रालयले हेर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
प्रदेशको वन, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, वन र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रण, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती वन व्यवस्थापन हस्तान्तरण र नियमन, पर्यापर्यटनको विकास, जैविक विविधतासम्बन्धी प्रादेशिक संग्रहालय, चिडियाखाना, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, जडीबुटीको खेती विस्तार, अध्ययन–अनुसन्धान र प्रवद्र्धन, विज्ञान संग्रहालय स्थापनालगायतका काम प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत हुनेछन् ।
वन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेशको मन्त्रालयको संरचनामा एक सचिवसहित ५ सहसचिव रहने उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा वन विभाग रहने र त्यसमा सहसचिव स्तरका एक महानिर्देशक र एक सहसचिव रहने गरी उपमहानिर्देशक रहने छन् । अहिले भएका वन कार्यालय खारेज हुनेछन् । सात वटै प्रदेशमा ९६ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ६ सय ६५ सबडिभिजन वन कार्यालय हुनेछन् । प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा प्रशासन, सहसचिवकै नेतृत्वमा नीति, योजना तथा अनुगमन, सहसचिवको नेतृत्वमा वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन र सहसचिवकै नेतृत्वमा विज्ञान, वातावरण तथा जलाधार महाशाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ती महाशाखाअन्तर्गत विभिन्न शाखासमेत रहनेछन् ।
