जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष प्रचण्ड वलीले छेप्का–डाँडागाउँ–कैना जोड्ने मोटरबाटो भाडामा डोजर लिएर आफैंले खन्न लगाए। १० लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण भएको मोटरबाटोमा गाडी गुड्न थालेपछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन गरियो। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्नुपर्ने योजना उपभोक्ता समिति नै गठन नगरी वडाध्यक्ष आफैं संलग्न भई काम सकेको स्थानीय चित्रबहादुर बोहराको आरोप छ। वडाध्यक्ष वलीले काम सम्पन्न भएपछि पार्टीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर पुनलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका छन्।
छेडागाड नगरपालिकाका–११ का वडाध्यक्षले चुनाव जितेपछि डोजर किनेका छन्। उनले पनि नगरपालिकाको छेडा–थलह सडक मर्मत गर्ने ठेक्का लिए। अहिले यो सडकमा बस सेवा सञ्चालनमा छ। नगरपालिकाले उक्त सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यहाँ पनि न टेन्डर आह्वान गरियो न उपभोक्ता समिति नै बनाइयो। अहिले बिल भर्पाई पारित गराउन प्रक्रिया पुर्याउने काम भइरहेको स्थानीय कालीबहादुर खत्रीले दाबी गरे।
नगरप्रमुख लालबहादुर महताराको निर्देशनमा खनिएको त्यो बाटोमा कति खर्च भयो स्थानीयलाई जानकारी नदिइएको खत्रीको भनाइ छ।भेरी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर शाहीले स्याउली–पुन्मा सडक निर्माणका लागि नगरपालिकाले विनियोजना गरेको १५ लाख रुपैयाँमध्येकै बजेटमा डोजर ल्याई आफैंले बाटो खने।
बाटो खन्दा विवाद भएपछि युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष दीपेन्द्र शाहीले वडाध्यक्षलाई कुटपिटसमेत गरे। घाइते वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर अहिले शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत छन्।
डोजर मालिकसमेत रहेका दीपेन्द्रले आफूलाई काम नदिएर कमिसन खानकै लागि बाहिरबाट डोजर भाडामा ल्याएर बाटो खनेको भन्दै कुटपिट गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्। जिल्ला सदरमुकामसम्मको सडक कालोपत्रे भए पनि जाजरकोटका ग्रामीण भेगमा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन। चुनावका बेला गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुर्याउने भन्दै उम्मेदवारले मत मागेका थिए।
गाउँमा मोटर पुर्याउन पहिलो नगर तथा गाउँ परिषद्ले पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। पुँजीगततर्फको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सडक यातायातमै छुट्याइएको छ। चालु र पुँजीगत गरी करिब दुई अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको छ। बाटोमा धेरै बजेट छुट्ट्याएपछि जनप्रतिनिधिले उक्त बजेटमा आँखा लगाएका छन्।
तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जिल्लाका अधिकांश नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले डोजर किन्ने तयारी गरिरहेका छन्। हालसम्म १२ जना जनप्रतिनिधिले डोजर किनिसकेको बताइएको छ। कतिपयले आफन्तमार्फत डोजर खरिद गरिरहेका छन्।
भेरी नगरपालिका–४ का रणबहादुर कार्कीले भने, ‘हरेक विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधि आफै संलग्न हुनु उचित होइन। जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर किन्ने, ठेक्का लिने गरिदिँदा सुशासन कायम हुँदैन।’
जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार निर्माणमा हात हाल्दा आफूहरू संकटमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। सडक निर्माणमा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढ्दो रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
