काठमाडौँ  ।  प्रदेशसभाका सदस्यहरूले शपथ लिएपछि मुख्यमन्त्रीको चर्चासँगै नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । वाम गठबन्धनका दल एमाले र माओवादीले २ नम्बरबाहेकका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् ।

गठबन्धनले प्रदेश ५ बाट एमाले नेता शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरी मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारका लागि निश्चित गरेको छ । अन्य प्रदेशमा भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

दुई गुरुङको रस्साकसी 

प्रदेश ४ को प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा एमालेका दुई शीर्ष नेताबीच रस्साकसी छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाटै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएकाले स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश संगठन संयोजक तनहुँका किरण गुरुङ र केन्द्रीय सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख लमजुङका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबेदारी छ ।

आइतबार प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथपछि दुवै नेताले मुख्यमन्त्री पदमा आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । गुरुङद्वयले प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारदेखि नै मतदातामाझ आफू प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने दाबीसहित मत मागेका थिए । दुवै नेता सकभर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने, नभए चुनावै लड्ने मनस्थितिमा छन् । मुख्यमन्त्री बन्नुपूर्व पार्टीको संसदीय दलको नेता चुनिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय एमालेले गरिसकेको छैन । पृथ्वीसुब्बा पार्टी अध्यक्ष ओली र किरण उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकट मानिन्छन् ।

यो प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक गरी ६० सांसद छन् । मनाङबाट एमालेको सहयोगमा निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसद हुन पाएनन् । त्यसैले सांसदको संख्या ५९ मात्रै भएको छ ।

तीमध्ये एमाले २७, कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र नयाँ शक्तिका २ सांसद छन् । गठबन्धनबिना कुनै एक दल एक्लैले प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने सम्भावना छैन । सरकार गठनमा वाम गठबन्धन कायम रहे दुई तिहाइकै सरकार बन्नेछ ।

एमालेका ४ नम्बर प्रदेश संयोजक किरण गुरुङ मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयंले पटक–पटक र धेरै मान्छेको बीचमा मुख्यमन्त्री मलाई नै भन्दै आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर म प्रदेशसभामा उठेको हुँ ।’ पृथ्वीभन्दा आफू पार्टीमा सिनियर भएको भन्दै उनले लामो समयदेखि गण्डकी–धौलागिरी अञ्चलमा पार्टीको नेतृत्व गरेको र अहिले पनि ४ नम्बर प्रदेशको संयोजक भएको नाताले आफ्नो विकल्प नभएको बताए । ‘पोर्टफोलियोमा उहाँ ९पृथ्वीसुब्बा० सचिव भए पनि पार्टीमा सिनियर म नै हुँ,’ पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा पराजित उनले थपे, ‘खेतबारी बिराउने ९सम्याउने०, जोतखन गर्ने, बीउ रोप्ने, तर उब्जनी लिने बेला जग्गाको लालपुर्जै अरूलाई दिने कुरा हँ‘दैन । यो पार्टीले पनि बुझ्नुपर्छ ।’

 

अर्का दाबेदार पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी अध्यक्ष ओलीले चुनावअघि नै आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन संकेत गरिसकेको बताए । ‘पार्टी अध्यक्षज्यूले चुनावअघि नै बेंसीसहरको चुनावी सभामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यत्तिकै प्रदेशमा चुनाव लड्न आउनुभएको छैन । कुरो तपाईंहरू बुझ्नुस् भनिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी संगठनमा सिनियर भएकाले पनि मुख्यमन्त्री मैले नै पाउनुपर्छ ।’ पार्टीले आफूलाई चिनेको भन्दै पृथ्वीले सके सहमति हुने नभए, चुनावमा जाने बताए ।

यसअघि राम्रो बोलचाल हुने यी दुई नेताको सम्बन्ध मुख्यमन्त्री दाबेदारीकै कारण चिसिएको छ । ओली पक्षका सांसदको संख्या दुई तिहाइ भएकाले आफू संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनेमा पृथ्वीसुब्बा ढुक्क छन् । किरणले पनि २७ मा १८ जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरे । २०५४ मा एमाले विभाजनका बेला किरण गौतम पक्ष ९माले० मा लागेका थिए । अञ्चल कार्यालय तत्कालीन मालेको कब्जामा थियो । ‘मैले र काशीनाथ अधिकारीले त्यतिबेला एमाले धानेको हो,’ पृथ्वीसुब्बा जिकिर छ, ‘ठूलो चुनौती मोलेर आएकाले मुख्यमन्त्री मै हुनुपर्छ ।’ किरणले भने पार्टीको सचिवबाहेक मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने आधार पृथ्वीसुब्बामा नदेखिएको बताए । ‘म गण्डकी अञ्चलको इन्चार्ज भएकै बेला पृथ्वीसुब्बालाई बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि लमजुङको पार्टी अध्यक्ष बनाएको हो ।’ सरकार बनाउन एमालेलाई थप चार सांसद चाहिन्छ । गठबन्धनको माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद छन् । दुवै नेता माओवादी मत तान्ने प्रयासमा छन् ।

उता कांग्रेसमा पनि संसदीय दलको नेताका लागि पुराना नेता नवलपरासीका कृष्णचन्द्र नेपालीको नाम चर्चामा छ । त्यसैगरी, कास्कीका विन्दुकुमार थापाको पनि नाम लिन थालिएको छ । ‘आफू प्रतिनिधिसभामा जानुपर्ने मान्छे तर प्रदेशसभामा बसें,’ नेपालीले भने, ‘पार्टीभित्र अरू साथीहरू पनि आकांक्षी होलान् तर साथीहरूको विश्वास र पार्टीको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुने आशामा छु ।’ यस विषयमा अहिले छलफल नभएको उनले बताए ।

थापाले पनि यो विषयमा छलफल नभएको बताए । ‘यो पहिलो अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको नेताका लागि चुनावी प्रक्रियामा भने जाँदैनौं ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष, अटो र घरजग्गा कारोबारी थापा दुई वर्षअघि मात्रै कांग्रेस भित्रिएका थिए । ६८ वर्षे नेपाली भने पार्टीको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र चार पटकसम्म नवलपरासीको पार्टी अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । संसदको पहिलो बैठक बस्नुअघि यस विषयमा टुंगो लाग्ने कांग्रेसका सांसदले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हुने अवस्था नरहे पनि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएर सवारीलगायत सेवासुविधा पाउने व्यवस्थाले संसदीय दलको नेताका लागि दौडधुप हुन सक्ने एक सांसदले बताए । संसद्मा कांग्रेसका ६ प्रत्यक्ष र ९ समानुपातिक गरी १५ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रमा भने संसदीय दलको नेताका विषयमा कुनै छलफलै नभएको र प्रस्तावित नामसमेत नआएको सांसद बताउँछन् । ‘यसतर्फ हामीले सोचेका पनि छैनांै र सम्भावित नाम पनि कसैको छैन,’ पर्वतका नेत्रनाथ अधिकारी र बागलुङका चन्द्रबहादुर बुढाले भने, ‘बिस्तारै यस विषयमा कुराकानी अघि बढ्ला ।’ मुख्यमन्त्री एमालेबाटै हुने सम्भावनाले माओवादीका सांसदहरू सभामुख र मन्त्रीका लागि दौडधुपमा छन् । यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् ।

राउत र यादवबीच घम्साघम्सी 

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री संघीय समाजवादी फोरम र उपमुख्यमन्त्री तथा सभामुख राजपाले लिने आन्तरिक सहमति छ । जसअनुसार फोरमका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबाबु राउत गद्दी र कोषाध्यक्ष विजय यादवले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

राजपाबाट उपमुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व सप्तरीका नवलकिशोर साह, बाराका जितेन्द्र सोनल र सर्लाहीका रामनरेश रायमध्ये एकले गर्नेछन् । सप्तरीका साह अन्य सांसदभन्दा सिनियर भएकाले दौडमा अगाडि छन् । सभामुखका लागि भने कोही अघि सरेका छैनन् । पार्टीको आन्तरिक भेलामा पनि कसैले नाम चर्चामा ल्याएनन् । ‘सभामुखका लागि हालसम्म कोही आकांक्षी देखिएका छैनन्,’ राजपा स्रोत भन्छ, ‘पार्टीले जसलाई जिम्मेवारी तोक्छ, उही अगाडि सर्ने हो ।’

मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका फोरमका गद्दी पर्सा १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका हुन् । पूर्वसांसद समेत रहेका गद्दी प्रखर वक्ता मानिन्छन् । पार्टी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षसँगको वार्तामा उनैले सहभागिता जनाएका थिए । सिरहा २ ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित यादव सिरहा २ बाट ०६४ मा सभासद निर्वाचित भएका थिए । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उनको निकट सम्बन्ध छ । विजय यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउनै पार्टीले सिरहाबाट एक जनालाई पनि समानुपातिक कोटामा नराखेको फोरम स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो दशकका अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका आन्दोलनबाट उठेका आकांक्षाहरू व्यवहारतस् सम्बोधनको तहमा पुगेका छन् । एक मात्र मधेसी बहुल प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनले बहुमत सिट जितेका छन् । प्रदेशसभाको ६४ सिटमध्ये मधेसी गठबन्धन ९संघीय समाजवादी फोरम २० र राष्ट्रिय जनता पार्टी १५० को ३५ सिट छ । वाम गठबन्धनले ९एमाले १२ र माओवादी केन्द्र ७० १९, कांग्रेसले ९ र एक सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । प्रदेश २ मा ७३ समानुपातिक सिट छ ।

कुल १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । मधेसी गठबन्धनले कांग्रेस र वाम गठबन्धनको सहयोगबिना नै सरकार बनाउन सक्छ । तर, केन्द्र सरकारमा राजपा फोरम सहभागी हुने अवस्थामा भने प्रदेश सरकारमा पनि अन्य दललाई सहभागी गराउने तालमेल हुन सक्छ । आन्दोलनका बेला मात्र मिल्ने आरोप खेपिरहेका मधेसी दल निर्वाचनमै गठबन्धन बनाएर आएपछि पाएको सफलताले मधेसी गठबन्धनका नेता उत्साहित छन् ।

निर्वाचनमा पाएको जनादेशकै आधारले मधेसी गठबन्धनले प्रदेश २ मा सरकार पनि गठन गर्ने मधेसी विश्लेषकले अनुमान गरेका छन् । चुनावी अभियानमा होमिँदा गठबन्धनले मुख्यमन्त्री घोषणा गरेका थिएनन् । मधेस सरकार निर्माणका लागि मधेसी गठबन्धनलाई भोट भन्ने नाराका साथ संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका उम्मेदवारले मतादातालाई आकर्षित गरेका थिए ।

‘केन्द्रीय सरकारमा मधेसी गठबन्धनलाई प्रवेश गराउन प्रदेश २ को सरकारमा वाम गठबन्धन पनि साझेदारी खोज्ने प्रयासमा छ,’ राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकार निर्माणका क्रममा हुने गरेका छलफलले त्यही संकेत गर्छ ।’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लालबाबु राउत गद्दीले हालसम्म सरकार निर्माणबारे कुनै चर्चा नै नचलेको बताए ।

वामबाट पोखरेल निर्विकल्प, चुनौती धेरै 

एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं दाङ २ ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्य शंकर पोखरेल संसदीय दलको नेता चयन भएपछि अब मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ । प्रदेशका कुल ८७ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ र माओवादीका २० छन् । कांग्रेस १९, फोरम ५, राजपा १ र जनमोर्चा १ छन् । वाम गठबन्धनको सहज बहुमत भएको र माओवादीले मुख्यमन्त्री दाबी नगरेकाले पोखरेलका लागि बाटो खुला देखिएको हो । तर उनी चुनौतीविहीन भने छैनन् ।

अस्थायी मुकामकै विषयले जिल्लामा पोखरेलप्रति आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । एमालेकै नेता विष्णु पौडेलले बुटवलका लागि कडा लबिइङ गरिरहेका बेला पोखरेलको रोजाइ दाङ छ । मुख्यमन्त्री भइसकेपछि यो मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने चुनौती उनीसामु छ । प्रदेश राजधानीको मुद्दा अब प्रदेशसभाबाट एक कार्यदल बनाएर टुंगो लगाउन सकिने पोखरेलको विश्वास छ ।

‘अब प्रदेशसभाबाट एक कार्यदल बन्छ । उक्त कार्यदलले अध्ययन गरेर राजधानीको विषय उचित व्यवस्थापन गरिन्छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाइ बहुमत बुटवल या दाङ कसैको पनि नपुग्ने भएकाले यसबारे अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । कार्यदलको सुझावअनुसार सबैको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ केन्द्रीय राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाउँदै आएका पोखरेल अब प्रदेशमै सीमित हुन्छन् भन्ने एकथरीको चर्चा छ भने अर्कोतिर मुख्यमन्त्री भएर उदाहरणीय काम गर्ने अवसर आएको बुझाइ पनि उत्तिकै छ । पोखरेल आफैंले पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छन् । ‘मेरा लागि यो अवसर हो । प्रदेशलाई नमुना बनाएर म केन्द्रीय सरकारलाई नै मार्गदर्शन गर्न सक्छु,’ उनले भने, ‘नमुना प्रदेश बनाउने योजना पनि मैले तयार पारेको छु ।’

पोखरेलले प्रदेशका मुख्य ३ सहरलाई महानगर बनाई फरक–फरक क्षेत्रका केन्द्र बनाउने बताए । यसबाट राजधानीको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने उनको विश्वास छ । भैरहवा बुटवललाई पर्यटकीय, नेपालगन्ज कोहलपुर औद्योगिक र घोराही तुलसीपुरलाई राजधानी महानगरका रूपमा विकास गर्ने उनले बताए । ‘सबै क्षेत्रको आ–आफ्नै विशेषता छन् । त्यहीअनुसार सबै सहरको विकास गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘बुटवल, दाङ, नेपालगन्जजस्ता सहरलाई फरक–फरक विशेषताको केन्द्र बनाइनेछ । यसबाट सन्तुलित विकास हुनेछ ।’ थारू, मगर, खसआर्य र मधेसीजस्ता मुख्य जातजातिको बाहुल्य रहेकाले यस प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ का रूपमा स्थापित गर्न सकिने उनले बताए

शक्तिकेन्द्र धाउँदै 

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका एमाले नेताहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यको शपथलगत्तै ती नेताहरू राजधानीतर्फ लागेका छन् । आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन उनीहरू नेताकहाँ धाइरहेका छन् ।

यो प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताबीच मुख्यमन्त्रीका लागि कडा प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे निर्णय गरेको छैन । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने पक्का छ । माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सम्भावना छ ।

प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले एक्लैको प्रस्ट बहुमत छ भने केन्द्रको समेत सिट जोडदा दुई तिहाइ पुग्छ । ‘कसैको बहुमत छ भन्दैमा उम्मेदवारी नै नदिने कुरा आउँदैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवार नै नउठाउने कुरा आउँदैन । केन्द्रीय समितिले यसबारे चाँडै निर्णय गर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इञ्चार्ज सचिव भीम आचार्य, पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेशका सहइञ्चार्ज शेरधन राई अहिले काठमाडौंमै छन् । राई ओलीनिकट हुन् भने आचार्य नेपाल निकट । पार्टीले सर्वसम्मत आफूलाई संसदीय दलको नेता घोषणा नगरे दुवै जना निर्वाचनमा जाने जिकिर गर्छन् । ‘नेतृत्वले न्याय गर्‍यो भने राम्रो हो, होइन भने साथीहरूबाट अनुमोदित भएर आउँछु,’ राईले भने, ‘त्यसको तयारीमा लागिरहेको छु ।’

अर्का आकांक्षी आचार्य पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पदकै दाबी गरिरहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे पनि निर्वाचन फेस गर्ने तयारीमा जुटेको बताउँछन् । ‘म त एकप्रकारले साथीहरूसँग मत माग्न थालिसकें,’ उनले भने, ‘संसदीय दलबाट जो जित्छ त्यही नै मुख्यमन्त्री बन्छ ।’ आचार्य सुनसरी १ को प्रदेशसभा ‘ख’ बाट, राई भोजपुर प्रदेशसभा ‘ख’ बाट र घिमिरे मोरङ ४ को प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित सदस्य हुन् ।

सभामुखमा भने माओवादी केन्द्रका ताप्लेजुङबाट विजयी टंक आङवुङहाङ लिम्बू र झापाका झलक दर्लामीको चर्चा छ । ‘केही साथीहरूले आकांक्षा देखाउनुभएको छ,’ केन्द्रका सचिवालय सदस्य शिवकुमार मण्डलले भने, ‘तीन दिनपछि बस्ने प्रदेशस्तरीय बैठकले नामको टुंगो लगाउँछ ।’

यसैगरी, प्रतिपक्ष दलको नेतामा पनि कांग्रेसभित्र तीन जना आकांक्षी देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामा सुनसरीका कांग्रेस पार्टी सभापति राजीव कोइराला, उदयपुरका सभापति हिमाल कार्की र मोरङका केदार कार्कीको चर्चा छ । तीनै जना प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन् ।

प्रदेश १ को सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी कुल ९३ सिट छ । यो प्रदेशमा एमाले ५१, माओवादी केन्द्र १५, कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी फोरम ३, स्वतन्त्र १, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट छ । एमालेको दुवैतर्फको संख्या जोडदा ५१ जना हुन्छ । यो संख्या प्रदेश सरकारका लागि सहज बहुमत हो । माओवादी केन्द्रको समानुपातिकसहित १५ सिट हुन्छ भने स्वतन्त्र जोडदा एक सिट थप हुन्छ । यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनको प्रस्ट दुई तिहाइ मत छ ।

थारू समुदायबाट मुख्यमन्त्रीको चर्चा 

तराईका भूमिपुत्र भनिने थारू समुदायबाट प्रदेश ७ को पहिलो मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाले आदिवासी थारू समुदायमा उल्लास छाएको छ । वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका वीरभान चौधरीको नाम चर्चामा छ । १० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभामा १४ सांसद छन् । प्रदेशसभामा दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो भने चौधरी मुख्यमन्त्रीका निर्विवाद उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना देखिएको केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले औपचारिक रूपमा यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि थारू समुदायबाट मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत गरेका छन् ।

‘थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनले बिग्रिएको सामाजिक सद्भाव चिर्न पनि प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री थारू समुदायबाट दिँदा उपयुक्त हुने विषयमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहमत छन्,’ माओवादी केन्द्रका एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘थरुहट राज्यको परिकल्पना गर्ने माओवादी केन्द्रले क्षमतावान थारू नेता हुँदाहँ‘ंदै अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदैन ।’

माओवादीभित्र वीरभान चौधरी, महेश जोशी, झपट बोहरा, मानबहादुर सुनार र त्रिलोचन भट्टसहितको नाम चर्चामा रहे पनि बलियो सम्भावना चौधरी र बोहराको रहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरू बताउँछन् ।

एमालेमा पनि थारू समुदायका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रायस् सांसद सहमत देखिन्छन् । एमालेबाट निर्वाचित एक प्रदेश सांसदले भने, ‘नेतृत्व माओवादीले गर्ने भएपछि को मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा उनीहरूले तय गर्लान् तर थारू मुख्यमन्त्री हँ‘ंदा कैलाली कन्चनपुरमा बाहुल्य रहेको समुदायप्रति न्याय हुन्छ ।’ तराईका यी दुई जिल्लाबाट प्रदेशसभामा ८ जना थारू सांसद छन् ।

‘यो जिम्मेवारी थारू समुदायका सांसदलाई दिइयो भने ऐतिहासिक हुनेछ,’ कैलालीका थारू बुद्धिजीवी नरेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘जातीय रूपमा पिछडिएको समुदायको आत्मसम्मान मात्र होइन, प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ ।’

प्रदेश ७ मा तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसभित्र भने प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि लबिइङ सुरु भएको छ । कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष ४ र समानुपातिक ८ गरी १२ सांसद निर्वाचित छन् । प्रदेश संसदीय दलको नेतामा डिल्लीराज पन्त, देवराज पाठक, गोविन्द बोहरा, डा। रणबहादुर रावल, कर्ण मल्ल र भरत खडकाको नाम चर्चामा छ ।

यता, ३ नम्बर प्रदेशमा एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा रहेको एमालेले कसलाई मुख्यमन्त्री उम्मेदवार बनाउला, सर्वत्र चासो छ । पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ भने अन्य दुई नेता पशुपति चौलागाईं र राजेन्द्र पाण्डेले पनि आफूहरू मुख्यमन्त्री दाबीकै लागि प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको बताइरहेका छन् ।

यसैगरी, प्रदेश ६ मा पनि एमाले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा रहेको भन्दै प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वालाको दाबेदारी छ भने माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही र झपट बोहराको नाम मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छ ।

स्राेत ः कान्तिपुर