भीमदत्तनगर । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा शिविरमा पुग्ने राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारले दिएको आश्वासनबाट पुनःस्थापना हुनेमा आशावादी देखिएका कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापित त्रिपालमुनि संघर्षका रात बिताउन बाध्य छन् ।
चिसोसँगै विस्थापित त्रिपाल, खरलगायतका अस्थायी वस्तुको टहरामा कष्टकर जीवनयापन गरिरहनुभएको छ । २०५८ सालमा निकुञ्जबाट विस्थापित गर्दा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएकालाई हरेक निर्वाचनका बेला मत माग्न दलीय आश्वासन पाएपनि निकुञ्ज पीडितको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । “चुनाव सकिएर संघीय संरचनाअनुसार मुलुकको अवस्था फेरिन थालिसक्यो ।” निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले भने– “नेताको पनि बोलीमा कुनै भर देखिएन ।”
सरकारले पनि विभिन्न राजनीतिकदेखि प्रशासनिक आयोगसम्म निर्माण गरेर निकुञ्ज पीडितको पुनःस्थापना गर्न खोजे पनि त्यो साकार हुन सकेको छैन । “अब स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर हाम्रो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।” संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले भने– “हाम्रा सन्नतिले कहिलेसम्म त्रिपालभित्रको दुखःको दिन काट्ने ?”
२४ औँ आयोगले प्रमाणीकरण गरेका दुई हजार ४७३ परिवार विस्थापित प्रमाणित गरेको थियो । त्यसपछि बनेका आयोगले पीडितको संख्या कम रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अन्तिममा बनेको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले पनि विस्थापितलाई केही रकम र केही जग्गा दिन तयार देखिए पनि विस्थापितले पुनःस्थापना रकम न्यून रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
निकुञ्ज विस्थापित करन चौधरीले शिविरमा डेढ दशकदेखि बस्दै आएको बताउनुभयो । “आश्वासन धेरै, समस्या समाधानको पहल थोरै हुँदा शिविरमा दैनिकी टार्न धेरै समस्या भयो ।” उहाँले भन्नुभयो– “पुनःस्थापनाका आश अझै कति वर्षसम्म गर्नुपर्ने हो थाहा नै छैैन ।” उहाँले शिविरमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुनै सुविधा नरहेको बताए ।
दुई वर्षअघि सरकारले पीडितको समस्या समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको आयोगले १४८० घरधुरीलाई जग्गा वितरण गर्ने र जग्गा उपलब्ध हुने सम्भावना नभएकामा विस्थापितलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सोहीअनुसार विस्थापितको समस्या समाधान गर्न खोजिए पनि तत्काल सहमतिका माध्यमबाट समाधान हुन सकेन ।
कान्तिपुर
