काठमाडौं । अर्थविदहरुको भनाइ मान्ने हो भने राज्यले जीवन धान्न अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनैपर्छ । तर, नेपाल राजनीतिक दलहरु पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षामा यति उदार देखिँदैछन् कि यसले भविश्यमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै डामाडोल पार्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
भर्खरै वर्तमान सरकारले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक थोपरिन सक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे नयाँ निर्णय लियो । त्यो पनि संसद नभएकै अवस्थामा ।
सिंहदरबारबाट बहिर्गमनका लागि झिटीगुण्टा कस्ने तयारी गरिरहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको छ । अर्थात, लगातार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेको लिस्टमा वर्तमान देउवा सरकार पनि थपिएको छ ।
संघीय संसद गठनको प्रक्रिया चल्दै गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने विषयमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै भत्ता पाउने उमेर हद घटाउने ‘लोकप्रिय’ निर्णय गराएको हो ।
यो निर्णय विशुद्ध राजनीतिक लाभ लिनकै लागि भएको र यसले कांग्रेसले समातेको उल्टो बाटोलाई झल्काएको आरोप लगाउँछन्, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले ।
यसअघि कांग्रेस सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा उदार मानिँदैनथ्यो । कांग्रेसबाट पटक(पटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महत आफ्नो पार्टी एमाले जस्तो वितरणमुखी बजेटको पक्षपाती नभएको बताउँथे ।
तर, योपटक एमालेकै बाटोमा गएर गरिएको निर्णयले तत्कालीन रुपमा राज्यलाई १ सय अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार थपेको छ भने दीर्घकालीनमा वर्षमा २५ अर्बको भार थपिने विश्लेषण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचले नेपालीको औसत आयु बढ्दै गर्दा यो भार वर्षैपिच्छे उच्च हुँदै जाने अवस्था रहेको बताउँछन् वाग्ले ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्दा त्यसको तीव्र स्वागत भएको थियो । त्यसैलाई मुख्य काम मान्दै नारा नै बनाएर एमालले विभिन्न चुनावहरुमा भोट माग्छ ।
पछिल्लोपटक मासिक एक हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्तालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक २ हजार पुर्याइदिएको थियो । औषधि उपचार खर्चका नाममा एक हजार रुपैयाँ भत्ता बढाउने निर्णयको लाभ उसले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उठायो ।
एमालेका सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा उठाएको लाभलाई विश्लेषण गरेरै हुनुपर्छ देउवा सरकारले पनि जाँदा(जाँदै ७० वर्षमा आउने वृद्ध भत्तालाई ६५ वर्षमा झारिदिएको छ ।
अब यसले राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भनेर सरकारले गहन विश्लेषण गरेको छैन । यसरी उमेर हद बढाउँदा कति सामाजिक सुरक्षा रकम थप्नुपर्छ भनेर कसैले एकपटक पनि नसोधेको पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । यही विभागले स्थानीय तहका खातामा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरु निकासा दिन्छ । उसले नै सामाजिक सुरक्षा भात्ताको व्यवस्थापन गर्छ ।
पहिलो चार महिनाको किस्ता स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ विभागले । दोस्रो किस्ता निकासका लागि तयारी गर्दागर्दै सरकारको नयाँ निर्णय आएको छ ।
अब स्थानीय तहबाट नयाँ उमेर हदको निर्णयअनुसार कति नागरिकले भत्ता बुझ्छन् भनेर विभागले तथ्यांक माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६५ वर्षमा झार्दा सरकारलाई दीर्घकालीन रुपमा वर्षमा २५ अर्ब अतिरिक्त भार थपिन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले पनि औसत उमेर औषधि र उपचारको सहज पहुँचले औसत उमेर बढिरहेका समयमा वृद्धभत्ता लिने उमेर घटाउनु सिर्जनशीलताविहीन काम भएको बताउँछन् । ‘अब यही क्रम चल्दै जाँदा ५० वर्षमै वृद्ध भत्ता आउला । राज्यले ५० वर्षमै नागरिकलाई बुढो भइस् भन्दिने रु,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विश्व अब पेन्सन पाउने उमेर ६८ वर्षबाट माथि लैजाने क्रममा छ । राजनीतिक फाइदाका लागि अहिले भएको निर्णय कांग्रेसकै सिद्धान्त भन्दा उल्टो हो ।’
अहिले ७० वर्ष नाघेका ८ लाख ६७ हजार नागरिकले वृद्धभत्ता लिँदैछन् । ६० वर्षकै उमेरमा विशेष भत्ता लिने एकल महिला, कर्णाली क्षेत्रका नागरिक, आपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायलगायत गरी १२ लाख १४ हजार छ ।
अब उमेर हद घटाएपछि यो संख्या १८ लाखभन्दा माथि जाने अनुमान छ । पञ्जीकरण विभागले यो वर्ष ३६ अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणका लागि बजेट पाएको छ । त्यसका करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नपुग हुने देखिएको विभागले जनाएको छ ।
यो अवस्थामा सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले एक वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी थप रकम भत्ताका लागि छुट्याउनुपर्ने विभागको समाजिक सुरक्षा शाखाले जनाएको छ ।
सरकारले सरकारले भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिने पनि भनेको छ । यसले भूकम्पपीडिकतका लागि ७७ अर्ब अनुदान थप बाँड्नुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् ।
‘कुन प्रयोजनका लागि एक लाख थप दिने भनेर हामीलाई निर्णय जानकारी आएको छैन । भने ७ लाख ६७ हजार लाभग्राहीकै लागि हुने गरी निर्णय भएको हो भने सबैले पाउँछन्,’ भुसालले भने ।
यसले भूकम्पपीडितलाई राहत दिनेछ । भूकम्पपीडितले पाउने राहतले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई भार नथपे पनि अन्य निर्णयले भने राज्यलाई चर्को आर्थिक दबावमा पार्दैै लैजानेछ ।
सरकारले यो निर्णय गर्दा केही समयअघि पारित भएको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐनको मर्मलाई पनि भुलेको छ । नागरिकले आफूले गरेको योगदानकै आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिने नीति विपरीत नै राजनीतिक लाभका लागि मात्रै दशैंमाथि आर्थिक दायित्व थपिएको छ ।
सरकारले मृगौला, मुटुरोग लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिँदा २ अर्ब रुपैयाँको वाषिर्क दायित्व सिर्जना हुने अनुमान छ ।
यसका लाभग्राही ४० हजार रहेको अनुमानमा यो आधारित छ । मातृशिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधामा वृद्धिले वर्षमा ५ देखि ७ करोडको अतिरिक्त दायित्व थपिने अनुमान छ ।
‘यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि जोडबल गर्ने समय हो, कमसेकम समाजिक सुरक्षालाई पनि उत्पादकत्वसँग र युवाको सिर्जनशीलतासँग जोड्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्,’नेपालले भत्ता बाँड्ने निणरयक कुनै मोडलमा आधारित छैन । यो लाभको लागि हचुवामा भइरहेको छ ।’
जीविका धान्न असक्षम रहेका नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्ने भए पनि अहिले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको वितरणमा देखिएको ट्रेण्डले काम गर्न सक्ने नागरिकलाई पनि निस्त्रिmय रहन प्रोत्साहित गरिरहेको वाग्ले बताउँछन् ।
देउवा सरकारले किन जातेजाते ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय गर्यो रु सम्भवतः उसले आगामी चुनावका लागि बाटो हेरेको हुन सक्छ । तर, यस्तो निर्णयले कांग्रेसको चुनावी राजनीतिलाई काइदा हुनेजस्तो देखिए पनि देशलाई चाहिँ फाइदा गर्ने देखिँदैन ।
स्राेत ः अनलाइनखबर
