काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले जाँदाजाँदै गरिरहेका निर्णयहरु राजनीतिक स्टन्टमात्र भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । तालुकवाला अर्थमन्त्रालयसँग कुनै सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरिएका अर्बौं रुपैयाँ भार पर्ने निर्णयहरु चालु आर्थिक वर्षमा कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।
धमाधम लोकप्रियता आर्जन हुने खालका निर्णयहरु राजनीतिक रुपमा गरिदिने तर कार्यन्वयन गर्नु नपर्ने भएपछि शेरबहादुर देउवा एकपछि अर्को निर्णय गर्न हौसिएका हुन् । ‘यही शैली हो भने अब यो सरकारले जाँदाजाँदै सबै १८ वर्ष उमेर कटेका सबै युवालाई मासिक ५ हजार बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरे पनि हुन्छ’ अर्थका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् ।
यदि देउवा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय कार्यन्वयननै गर्ने हो भने पनि नयाँ बजेटपछि मात्र हुन सक्छन् । बुधबार सरकारले ४ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि ती कार्यक्रमको लागि तत्काल स्रोतको अभाव हुने देखिएको छ ।
‘अहिले सरकारले घोषणा गरेको ४ शीर्षकका नयाँ कार्यक्रम चालु आवको बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको देखिएको छ, यसको स्रोत के कस्तो हो सिफारिश गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई नै थाहा होला,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने, ‘तर बजेटभन्दा बाहिर गएर हामीहरुले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
देउवा सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, मुटु, मृगौला रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष र मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको छ ।
यी सबै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तत्काल सरकारलाई एक खर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई लगभग ८० अर्ब, वृद्ध भत्ताको लागि दिर्घकालिन रुपमा लगभग बार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ, गम्भिर प्रकृतिका रोगीलाई बार्षिक२ अर्ब रुपैयाँ र मातृ शिशु कार्यकर्ताको लागि बाषिर्क ७ करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस पटकको बजेटमा यी शीर्षकको लागि भनेर बजेट नछुट्याइएकोले अन्य आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए । सरकारले यी निर्णय गर्दा कुनै मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नमागेको र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति समेत नलिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थियौं त्यसमध्ये कति बाँकी छ हिसाब निकाल्न बाँकी नै छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस्तै, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दातृ निकायबाट आएको लगभग २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बुझिएको छ ।’
प्राधिकरणसँग भएको रकम समेत भूकम्प पीडितको लागि ३७ अर्बले अपुग हुने देखिएको छ । विविध शीर्षकमा रहेको रकम आपतकालिन अवस्थाको लागि पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने भएकोले सबै रकम यी कार्यक्रमको लागि नै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयलले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय ऐन सरह नभएकोले स्रोतको जोहो हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मात्रै सम्बोधन हुने समेत अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । जबकी नयाँ सरकारको नेतृत्व लागेको नेकपा एमालेले देउवा सरकारका पछिल्ला यी सबै निर्णय खारेज हुने बताइसकेको छ ।
‘दायित्वको हिसाब निकालेपछि नै भन्न सकिन्छ, स्रोत नपुगेमा आगामी बजेटले नै यसको व्यवस्था गर्ने हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । बजेटमा यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएमा मात्रै सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको मानिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने ‘कतिपय मन्त्री परिषदको निर्णयहरु पुरा नहुने अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय हुने वा अर्को सरकारले नै खारेज गरेको अवस्था पनि विगतमा भएको पाइन्छ । अहिलेको बजेटले यी कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन सक्दैनन् ।’
यसपटक स्रोतले भ्याउने देखिएका केही कार्यक्रम पूरा हुँदै जाने र नहुने सम्भावनाका कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएमा त्यहि समयमा स्रोतहरु खोजिने पनि अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।
बढेको दायित्वको तथ्यांकै आउन बाँकी
देउवा सरकारले जाँदा जाँदै गरेको निर्णयहरुबाट सिर्जना भएको नयाँ दायित्वको अन्तिम तथ्यांक भने आउन बाँकी छ । अहिले ६५ वर्षका वृद्धवृद्धाको वास्तविक तथ्यांक निकालिसकिएको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले यसअघि निकालेको तथ्यांकहरुलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सन् २०१६ मा नेपालमा ६५ र त्यसभन्दा माथि उमेरका करिब १६ लाख २८ हजार जनसंख्या रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०११ देखि २०३१ सम्मको जनसंख्या प्रक्षेपणले देखाउँछ ।
त्यस्तै, हाल ४० हजारको संख्यामा गम्भीर प्रकृतिका रोगी रहेको मानिए पनि त्यसको छिनोफानो कुन निकायले गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन् ।
त्यसैले अहिले कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय कम्तिमा ५ वर्ष सत्ता बाहिर रहनुपर्ने भएकाले भोलि आउने सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने हिसाबबाट मात्र भएको बुझ्न सकिन्छ ।
