बर्दिया । आन्तरिक स्रोत नभएका विद्यालयमा यतिखेर निजीस्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउनै समस्या परेको छ। त्यस्ता विद्यालयका पीसीएफ शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यालयहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
तलब नपाएका पीसीएफ शिक्षकहरूले संघर्ष समिति बनाएरै आफ्ना माग अघि सार्न थालेका छन्। संघर्ष समिति संयोजक प्रतिमा दहित भन्छिन्, ‘आठ वर्षदेखि केही नभनी विद्यालयमा अहोरात्र शिक्षण गर्यौं, तर स्थानीय संरचना बनेपछि हामीलाई उपेक्षा गरियो,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार गठनपश्चात् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, शिक्षक एवं शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि गुलरिया नगरपालिकाले हाम्रो श्रमको कुनै मूल्यांकन गरेको छैन। उनले असार मसान्तसम्मको तलब पाएको तर साउनदेखि माघसम्मको तलब नपाएकोमा दुखेसो पोखिन् ।
दहितले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत योग्यता परीक्षा पास भई आएको आफूहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको मान्यताविपरीत तलब नदिनु न्यायोचित नभएको बताइन्। साथै उनले आफूजस्ता शिक्षकलाई तलब खुवाउनेतर्फ नगरपालिकाले अविलम्ब बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग गरिन्।
लामो समयदेखि विद्यालयमा काम गर्दै आए पनि अहिले स्थानीय तहले तलब नपठाउँदा आफूहरू अलमलमा परेको पीसीएफ शिक्षक सुरेशकुमार शुक्लाले बताए। उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहले आफूहरूप्रति बेवास्ता गर्यो,’ उनले भने, ‘ जनताको सरकार घरैमा आयो भनेर हामी धेरै खुसी थियौं, तर स्थानीय तहको यस्तो रवैयाले हामीलाई मर्माहत बनायो।’
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बर्दियाका अनुसार गुलरिया नगरपालिकाभित्र ७६ पीसीएफ शिक्षक दरबन्दीमा छन्। केहीले विद्यालयको निजीस्रोतबाट तलब व्यवस्थापन गरे पनि गुलरिया नगरपालिकाअन्र्तगत ३५ जना शिक्षकले आधा वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। शुक्लाले भने, ‘नगरपालिकालाई दबाब दिन पटक–पटक ज्ञापनपत्र दियौं, धर्ना पनि दियौं। तर, हाम्रो माग सुनुवाइ नै भएन।’ उनले दुःख व्यक्त गरे। गुलरिया नगरपालिकाले अविलम्ब निर्णय गरी आफूहरूको पारि श्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने शुक्लाको माग छ।
बर्दियाका आठ स्थानीयतमध्ये मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बाह्रबर्दिया, बाँसगढी नगरपालिकालगायत गेरुवा र बढैयाताल गाउँपलिकाले पीसीएफ शिक्षकहरूका लागि तलब व्यवस्थापन कार्य अघि बढाए पनि गुलरिया नगरपालिकाले भने चाँसो नदिएको नेपाल शिक्षक संघ बर्दियाका अध्यक्ष नारायण शर्माले बताए। उनले भने, ‘पीसीएफ साथीहरूका मागलाई नगरपालिकाले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ, अन्यथा न्यायोचित हुँदैन।’
स्राेत ः अन्नपुर्णपाेस्ट
