काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाएको चारदेखि नौ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले समयमै निर्णय दिन नसक्दा र स्थानीय तहमा नजाने केन्द्रीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको हठका कारण समस्या सुल्झेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले एक तिहाइ कर्मचारी पनि पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार हालसम्म स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको संख्या करिब १७ हजार छ । जबकि, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब ५४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यो हिसाबले स्थानीय तहमा अझै करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् ।
मन्त्रालयकै सर्वेक्षणअनुसार एउटा गाउँपालिकामा मात्र ५९ भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ । सचिव थपलियाका अनुसार साविकका स्थानीय निकायकै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइएको छ ।
तर, हरेक स्थानीय तहले १० देखि १५ कर्मचारी पनि पाउन सकेका छैनन् । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाकै उदाहरण हेरौं । उक्त गाउँपालिकामा ५० भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक छन् । अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डेका अनुसार २० जना मात्र कार्यरत छन् ।
सकसपूर्ण समायोजन
संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि गत २० असोजमा सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ जारी गर्यो । र, सोही ऐनले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा नीतिगत बाटो खोल्यो ।
तर, ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नियमावली आवश्यक छ । नियमावलीको मस्यौदा अर्थको समेत स्वीकृतिमा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको तीन महिना बित्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार कानुनबाट मस्यौदा स्वीकृत भएको छैन ।
कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर मात्र नियमावली कार्यान्वयनमा आउँछ । स्थानीय तहमा रहने कार्यालय र त्यसको संरचनाका विषय नियमावलीले नै निर्दिष्ट गर्ने हो ।
नियमावली पारित भएपछि कर्मचारी समायोजनको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० समिति बन्छ । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी यकिन गरेर समायोजन गर्छ । र, अपुग भए प्रदेश लोकसेवालाई नियुक्ति गर्ने बाटो खोलिदिन्छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र ओएनएमको विषय टुंग्याउनुपर्छ । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण उक्त समय गुज्रिन लागेको छ ।
एक वर्षभित्रमा कर्मचारी समायोजन सक्नुपर्ने आशय ऐनमा छ । सरकार भने त्यसको साटो स्वेच्छिक अवकाशको आवेदन संकलनमा व्यस्त देखिन्छ ।
अस्थायी व्यवस्थापनमा पनि अलमल
स्थानीय तहका कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापनसमेत सरकारी ढिलासुस्तीको शिकार बनेको छ । स्थानीय तहमा सेवाप्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ को मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ । उक्त मस्यौदा पनि एक महिनादेखि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमै अल्भिmएको छ ।
मस्यौदामा करिब ४३ हजार कर्मचारीको आवश्यकता औंल्याइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार उक्त मस्यौदा मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको टेबलमा छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि उक्त मस्यौदा सामान्य प्रशासनमा पुग्नेछ । सामान्य प्रशासनबाट समेत स्वीकृती प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि बाटो खुल्नेछ ।
थपलिया भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सास फेर्नकै लागि पनि ४३ हजार कर्मचारी तत्काल खटाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ तत्काल करिब आठ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने तयारीमा छन् ।
कर्मचारीले औंल्याए मापदण्ड अभाव
सरकारले निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नअपनाएका कारण कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नचाहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि केन्द्रमा डकारेर बसेकाहरु सोर्सफोर्स लगाएर टसमस नहुने तर निम्छरालाई मात्रै अँचेट्ने काम भयो । न्यायोचित खटनपटन नहुनु नै कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमान्नुको मुख्य कारण हो ।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास विज्ञ खिमलाल देवकोटा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सकस सरकारले स्पष्ट मापदण्ड नबनाउनुलाई नै मान्छन् । भन्छन्, ‘कसैले काठमाडौं छाड्नु नपर्ने, कोही जीवनभर कर्णालीमै बस्नुपर्ने प्रवृत्ति देखियो ।’ उनी यसलाई ‘सरकारको अक्षमता तथा संगठनहरु र कर्मचारीको अराजकता’को संज्ञा दिन्छन् ।
माथिबाट कर्मचारी पनि नपठाउने र तलै भर्ना गर्ने व्यवस्थासमेत नगरेर स्थानीय तह सञ्चालनमा सरकार आफैंले व्यवधान सिर्जना गरेको उनको जिकिर छ । ‘अहिले स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने निर्णयले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अरु चुनौती थपेको छ,’ देवकोटा भन्छन् ।
स्राेत ः अनलाइनखबर
