सुर्खेत । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ महिनाका लागि चालु आवको बजेट ल्याउन ‘विशेष तयारी’ थालेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रदेश सरकार चालु आवको बजेट चैतभित्रै र आगामी आवको बजेट असार १ मा सार्वजनिक गर्न तयारीमा जुटेको हो । मन्त्रालयले ‘तत्कालै का लागि’ अर्थात् चालु आवको बजेट र आगामी आवका लागि पूर्ण बजे ट निर्माणको प्रक्रिया थाले को छ ।
कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा यो जनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सर कार सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको बताए । उक्त विधेयक मन्त्रिपरि षदबाट पास भएलगत्तै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । प्रदे शसभाबाट पारि त भएपछि विधेयक ऐनमा परिणत हनु छे ।
बजटे खर्च गर्ने तरिका, आर्थिक अनुशासन, आर्थिक कार्य प्रणालीका विभिन्न प्रावधान समे टिएको यस विधये कलाई सरकारको आधारभूत कानुनका रूपमा लिनेछ । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐन जारी भइसकेपछि विनिया जेन विधयेक दर्ता गर्ने तयारी गरको छ । मन्त्री ज्वालाले विनियो जन विधेयकको पनि मस्यौ दा निर्माण भइरहेको जनाए ।
‘ चालु आवको बजे टल्याउन विनियोजन विधेयक जरुरी पर्छ,’ उनले भने , चैतभित्रै विधेयक पारित हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदानिर्माण गरि रहेको छ ।’ सरकारले चैतभित्र ‘ पूरक प्रकृतिको बजेट’ ल्याउ“दै छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बजेट ल्याउन लागेकाले ४ महिनाका लागि ल्याइने यो बजे टलाई ‘ पूरक’ भन्न मिल्दै न ।
मन्त्री ज्वालाले विधेयक पारित हुन केही समय लाग्ने हु“दा तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर न्यूनतम बजेट खर्च गर्ने बताए । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लै जान लागेको बताए । कानुनी अडचनका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्रले पठाएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यसै ले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने छ । प्रदे श संरचना व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा पठाएको छ । उक्त बजटे भन े कन्ेद्र सरकारकै निर्देशन बमोजिम खर्च भइरहेको छ ।
कार्यवाहक मुख्यमन्त्री ज्वालाले सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका सभामुख÷उपसभामुखको सेवा–सुविधासम्बन्धी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारि रहेको जानकारी दिए । उनकै अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकले आ–आफ्नो मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधार मा विधयेकको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन् । ती सबै अत्यावश्यकीय प्रकृतिका ऐनको मस्यौदा निर्माणमा जुटिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधयेक निर्माणका सिलसिलामा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनालको संयोजकत्वमा‘ विधेयक परामर्श समिति’ गठन गरेको छ ।
यसैबीच, सरकार कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना समेटिएको ‘स्वतेपत्र’ जारी गर्ने तयारी मा छ । ‘ यसका लागि मन्त्रालयहरू तथ्यांक संकलन लगायत आवश्यक तयारीमा जुटिसकेका छन्,’ ज्वालाले भने – ‘विज्ञहरूसग“ पनि परामर्श गदैछौँ । स्वेतपत्रले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक÷आर्थिक चित्र प्रस्ट रूपले देखाउने छ ।’
