Loading... 22 September 2018|   शनिबार, अशोज ६, २०७५

यातायात कार्यालय व्यवस्थापन अन्योल

  |

काठमाडौं । तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) मा निर्वाचन र सरकार गठन भएसँगै मुलुक संघीयताको अभ्यासमा जुटिसकेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था विभाग र अञ्चल संरचनामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कुन तह मातहत रहने अन्योल चिर्न सकिएको छैन ।

केन्द्रीय सरकार मातहतको विभाग र अञ्चल कार्यालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ठोस नीति बन्न सकेको छैन । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै अञ्चलको अस्तित्व समाप्त भइसकेको बताउँछन् ।

‘मुलुक संघीयतामा गइसक्यो । अहिलेको संविधानले अञ्चललाई चिन्दैन । अञ्चलको अस्तित्व पनि छैन । अब त सबै निकाय स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार मातहत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अञ्चल कार्यालयलाई तत्काल खारेज गरेर प्रादेशिक ढाँचाअनुसार लैजानुपर्ने देखिन्छ।’

संविधानले अञ्चललाई प्रदेशमा रुपान्तरण गरिसकेको छ । तर, यातायात कार्यालय प्रदेश मातहत ल्याउने कानुन बनेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि कुनै तयारी अघि बढाएको छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला अञ्चलका आधारमा रहेका यातायात कार्यालयलाई संघीयताको ढाँचाअनुसार बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले यातायात कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बनाएर सबै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले बाधाअड्चन फुकाउने कानुन बनाएर नै यातायात कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु जरुरी भइसक्यो ।’

उनका अनुसार अहिले अञ्चल संरचनामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहतमा राख्दा उपयुक्त देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको पञ्चवर्षीय योजनालाई सोहीबमोजिम अघि सार्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ।

सरकारले पञ्चवर्षीय योजनामा ‘इलोक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (इडिएलभिआरएस) अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको थालनी गरेको छ । जुन गत साउनदेखि देशभर कार्यान्वयनमा छ ।

साथै यातायात कार्यालयका सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट सवारी दर्ता, नामसारी, कर संकलन, बाटो इजाजतपत्र, जाँचपासलगायतलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने सफ्टवेयर निर्माण कार्य पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । विभागले गत भदौ ५ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान थालेको खवर नागरिकमा छ ।

पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने लक्ष्य छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान स्थगित गर्न सर्वोच्च आदेश दिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो कार्य कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । ‘यसअघि सरकारले ल्याएका योजनालाई अब यथावत् रुपमै प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्दै जादाँ अन्योल हट्दै जानेछ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा मुलुक संघीयतामा गएपछि यातयात कार्यालयहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘यातायात कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । तर अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले रहेका कार्यालयलाई निरन्तरता दिँदै जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेछौं ।’

उनका अनुसार सरकारले सातवटै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । ‘यातायात व्यवस्था विभाग संघीय सरकार मातहत नै राखिनेछ । तर, विभागलाई अहिलेको जस्तो ठूलो संरचनामा राखिने छैन ।

विभागलाई कानुनी तथा नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने कार्यालयका रुपमा स्थापित गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अञ्चल आधारमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कानुन संशोधन गरेर प्रदेश सरकार मातहत लैजानेछौं।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले संघीयतामा यातायात कार्यालयहरूलाई कुन ढाचाँमा लैजाने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए ।

‘यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कुन तह र संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा सामान्य छलफल मात्र भइराखेको छ । कुन तह मातहत राख्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट पनि परिपत्र भएको छैन।’

महानिर्देशक भट्टराईले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली संशोधन नभईकन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रदेश मातहत लैजान समस्या हुने बताए ।

‘ऐन संशोधन नगरी लैजान सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैलै तत्काल ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अन्तरप्रदेश यातायात व्यवस्थापन, कर, भाडादर, नियमन, सवारीसाधन आयात, राष्ट्रिय रुट परमिट रोव वर्दिनेस टेस्ट, अन्तरप्रदेश समन्वय, जलमार्ग, सडक सुरक्षा, मापदण्ड निर्धारण, स्वरुप परिवर्तन, क्रस बोर्डर ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट र आइटीसम्बन्धी हाल सञ्चालनमा रहेका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन, स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलगायत कार्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ ।

विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधन मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको र १० वटा मापदण्ड तथा निर्देशिका मस्यौदा तयार पारेर सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । संघीयतामा गएपछि मुलुकमा ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन २४, २०७४     11:38:48 AM
error: Content is protected !!