उपाध्यक्षले भने जनप्रतिनीधिको सुझाव हावादारी
मदन विक ।
सुर्खेत । गरिबि निवारण कोष उपाध्यक्ष र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिधि बीच चर्काचर्की भएको छ । शनिवार गरिबी निवारण कोष व्यवसायीकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारसंग प्रदेश स्तरीय अन्र्तक्रियाको समापनपछि चर्काचर्की भएको खुलासा भएको छ ।
गरिबि निवारण कोषका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. यामबहादुर थापाले जनप्रतिनिधिले दिएको सुझाव हावादारी भनेपछि विवाद चर्किएको थियो । अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनीधिहरुले गरिबि निवारण कोषको कार्यक्रम स्थानीय तहले नै संचालन गर्न पाउनुपर्छ भनी सुझाव दिएको भएपनि गरिबि निवारण कोष उपाध्यक्ष कड्कीएका थिए ।
कार्यक्रको समापनमा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. थापाले जनप्रतिनिधिको सुझावलाई हावादारी र उडन्ते कुरा हुन, सरकारको उपस्तिथि १५ प्रतिशत मात्र हो । कार्यक्रम लागू मेरो हिसाबले गर्छु, भनेका थिए ।
यतिमात्र होइन उनले आफुले ठिक बोलेको समेत पनि बताएको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए । ‘आफुले बोलेको कुरा ठिक ।’ मेरो इच्छा अनुसार कार्यक्रम लागु गर्छु ।’ भने जस्ता जनप्रतिनिधिलाई अपमानित गर्ने शब्दहरु प्रयोग गरेको अध्यक्षले शाहीले आरोप लगाए ।
जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो शब्द फिर्ता लिन र माफी माग्न जनप्रतिनिधिहरुले अाग्रह गरेका थिए ।
यतिमात्र होइन उपाध्यक्ष थापाले जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएपनि आफुले कुनैपनि निर्णय चेन्ज नगर्ने र माफी नमाग्ने बताएको स्रोतले जनायो ।