मदन विक, सुर्खेत ।

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गको उत्थानका लागि विनियोजित रकमबाट मन्त्रालयको गोष्ठी र सरकारी कार्यालय मर्मत गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दआर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि विनियोजितबाट आयोजनाले कृषि विकास मन्त्रालयको आवसीय गोष्ठी, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयमा भवन मर्मत गरेको पाईएको हो ।

आयोजनाले मन्त्रालयहरु गोष्ठी र सरकारी कार्यालय मर्मत जस्ता कार्यमा ६ लाख १० हजार खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २७ अनुसार तोकिएको काममा मात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

मनोमानित पेश्की वितरण 

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतले विभिन्न आयोजना अनियमिता गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरिक्षणका आयोजना अनियमिता गरेको पाइएको हो । आयोजनाले कर्मचारीलाइै पहिलेको पेश्की फछ्छौट नगरी पुन ः उही व्यक्तिलाई पेश्की दिने महालेखापरिक्षकको अन्तिम लेखा परिक्षणका उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी ३० लाख ६२ हजार तलब खर्च देखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी आयोजनाले एकै किसिमका मालसामान मध्ये गत वर्ष उपयोग भएको परिमाण र चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गरीएको परिमाणको तुलनात्मक विवरणका व्यहोराहरु खुलाई निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको पाईएको छ ।

नियमको पालना नगरि खरिद 

सरकारी नियम अनुसार कुनैपनि माल समान खरिद वा विक्रि गर्दा खरिद विक्रि ऐन सम्बन्धी सूचाना निकाल्नु पर्छ । सार्वजनिक सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ८५ मा रु.५ लाख र रु.३ लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान वा परामर्श सेवा सोझै खरीद गर्न सकिने उल्लेख छ । आयोजनाले यो वर्ष पूँजीगत कार्यक्रमबाट फर्निचर लगायतका केही मालसामान प्रतिस्पर्धा नगराई मौजुदा सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट सोझै खरिद विधिबाट खरिद गरी रु.६ लाख ६० हजार खर्च पाइएको छ ।

कृषिमा लक्ष्य अनुसार खर्च भएन 

आयोजनाले ५ वर्षको अवद्यीमा कुल बजेटको ३४ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । १ वर्षको अवद्यी मात्र बाँकी रहदा आयोजनाले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार खर्च नगरेको र गोष्ठी र परामर्श दाताको नाममा बढी गरेको पाइएको हो । आयोजनाको कुल बजेट मध्य ४३ प्रतिशत कृषि व्यवसायइ उप आयोजना (अनुदान) मा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ ।

आयोजनाले पाँच वर्षमा ३२ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट मात्र कृषि व्यवसायी उप आयोजना( अनुदान) मा खर्च गरेको पाइएको छ । इफाडसँग भएको वित्तीय सम्झौता अनुसार कुल आयोजना लागतको ४३ प्रतिशत कृषि व्यवसाय उप आयोजना (अनुदान) मा खर्च हुने उल्लेख छ । आयोजना अवधि ६ वर्ष रहेकोमा ५ बर्ष अवधि व्यतित हुँदा समेत ३२.४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएकोले वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगबाट संचालित यस आयोजनाबाट उदेश्य अनुसार उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयस्तरमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल भएको छैन ।

आयोजनाबाट हालसम्म रु.९० करोड २७ लाख ८२ हजार खर्च भएको मध्य कृषि व्यवसाय संचालनमा .२९ करोड २७ लाख ८७ हजार (३२.४४) मात्र खर्च भएको छ । बाँकी रु.६० करोड ९९ लाख ९६ हजार र परामर्श सेवा सामाजिक परिचालन र आयोजना संचालनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।