काठमाडौं । गोपाल पराजुली प्रधान्यायाधीश भएका बेला विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश र फैसलाका कारण देशले ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको छ ।
पराजुलीको आदेश र फैसलाका कारण विभिन्न कम्पनीले राजस्वमा छुट पाएका कारण राज्यले ठूलो घाटा व्यहोरेको हो। पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्चले टेलियासोनेरा ९एनसेल०, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रअुरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकरको मुद्दामा कम्पनीहरुकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
ती कम्पनीहरु राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ६१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा अन्तरिम आदेश भएपछि छुट पाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि टेलियासोनेराको ४५ अर्ब ४१ करोड, श्रेष्ठको १२ अर्ब ५८ करोड, सिनर्जी नेपालको २ अर्ब १९ करोड, गोर्खा ब्रुअरीको ५१ करोड, सूर्य नेपालको २५ करोड, मल्ल होटलको ८ करोड, अन्तः शुल्क स्टिकरको ७ करोड रुपैयाँ कर संकलन प्रभावित भएको छ।
सर्वोच्चले रेनोल्ड होल्डिङ्स तथा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । अदालतले फुकवा गरेपछि रेनोल्ड होल्डिङ्सले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ।
कर निर्धारण गरी तिर्नका लागि सरकारी निकायले ताकेता गरेपछि कम्पनीहरु अदालतमा जाने र अदालतले कम्पनीका पक्षमा फैसला गर्दा उनीहरुलाई फाइदा पुर्याउँदै आएको थियो ।
पराजुली सर्वोच्च अदालमा आउनुअघि गरेका धेरै फैसला पनि शंकाको घेरामा छन् । उनले गरेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसला विवादमा पर्दै आएका छन्।
आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दा परेको मुद्दामा कलेजका पक्षमै आदेश दिएका थिए । उनको सबै जसो फैसला विवादीत रहँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा पराजुलीको जन्ममिति विवाद चर्किएको थियो । उनका प्रमाणपत्रहरुमा फरक फरक मिति रहेका कारण अवकाश मिति फरक पर्न गएको हो ।
