काठमाडौं । स्थानीय तहलाई वर्षको सुरुमै सीधै पैसा दिँदा समस्या आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो प्रणाली खारेजीको तयारी गरेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई उनीहरुको सञ्चित कोषमा सीधै दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पठाइदिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुकै दिन (साउन १ मा) स्थानीय तहका लागि नगद दिँदा सरकारलाई समस्या परेपछि यो प्रणाली परिवर्तन गर्न लागिएको हो। अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सरकारी कोषमा नभए पनि साउनको पहिलो दिन स्थानीय तहलाई पैसा दिनुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएरै साउनमा पहिलो किस्ताबापत ७५ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। यही कारण अर्थ मन्त्रालय चालू आवको सुरुदेखि नै वित्तीय घाटामा छ।
‘वर्षको सुरुमै नगद पैसा स्थानीय तहको कोषमा दिनु सरकारका लागि व्यावहारिक देखिएन,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहलाई जति रकम दिने हो त्यो उनीहरुले खर्च गरेपछि भुक्तानी दिने गरी मिलाउनुपर्ने देखिएको छ।’ सरकारले अहिले स्थानीय सञ्चित कोषमा सशर्त र समानीकरण गरी दुई किसिमबाट अनुदान उपलब्ध गराएको छ । अहिलेसम्मको बजेटरी प्रणाली पनि पहिले काम त्यसपछि बिलअनुसारको भुक्तानी दिने हो।
महाशाखा प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तहमा पनि अहिले चलेको यही प्रणाली लागू गरे सरकार र स्थानीय तह दुवैलाई समस्या नहुने बताए। ‘खर्च गरेअनुसारको भुक्तानी दिनेगरी व्यवस्था मिलाए सरकारले साउनमा नै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रणाली लागू गरे पनि स्थानीय तहलाई दिने बजेट घटबढ हुँदैन।’
महाशाखा प्रमुख अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यही प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थले यो सुझाव दिएको हो। अर्थले अघिल्लो साता गरेको समीक्षामा ‘स्थानीय तहमा सरकारले तीन किस्तामा रकम हस्तान्तरण गर्ने समय परिवर्तन गरी खर्चको आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउने’ भनिएको छ।
यस्तै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको तर असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको सःसर्त अनुदान रकम सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्न पनि समीक्षामा सुझाइएको छ।
संघिय मामला विज्ञ खिमलाल देवकोटाले अहिलेको प्रणाली परिवर्तन गरी खर्चका आधारमा बजेट दिने व्यवस्था गरे संविधानले व्यवस्था गरेको वित्तीय हस्तान्तरणको सिद्धान्तलाई मार्ने बताए। वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा सरकारले स्थानीय तहलाई सीधै उसको सञ्चित कोषमा तीन किस्तामा रकम राख्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने बजेटसँगै ल्याउने विनियोजन विधेयक ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले स्थानीय तहलाई तीन चरणमा रकम दिँदा तीनचारवटा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार साउन १ गते नै ठूलो रकम दिँदा ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण उठाउनुको विकल्प सरकारसँग छैन। सरकारसँग बचतमा पैसा नहुने र राजस्व पनि नउठ्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउनुको विकल्प नभएको हो। इतिहासमै सम्भवतः पहिलोपटक यो वर्ष सरकारले साउनमै आन्तरिक ऋण उठाएको हो। ‘चर्को ब्याज तिरेर दिएको पैसा स्थानीय तहले सुरुमै खर्च गर्न नसक्ने भएकाले नगदै दिनुको कुनै अर्थ देखिएन,’ अर्थका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘खर्च गरेपछि त्यसअनुसारको भुक्तानी दिने व्यवस्था नै व्यावहारिक देखियो।’
ती अधिकारीले स्थानीय तहलाई सुरुमै नगद दिँदा ठूलो रकम थुप्रिएर बस्ने र यसले बैंकिङ प्रणालीमा पनि पैसाको अभाव हुने समस्या देखिएको बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि दिएको पैसा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘खर्चअनुसारको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू भए बैंकिङ प्रणालीमा पैसा अभाव हुने समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ।’
चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको छ। चैत १ मा अन्तिम किस्ताको रकम निकासा दिइएको हो। साउन, मंसिर र चैतमा गरी तीन किस्तामा रकम दिइएको हो।
महालेखाका सहसचिव जगन्नाथ देवकोटाले स्थानीय तहले अब सम्बन्धित को तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत बजेट प्राप्त गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले बजेट माग गरेपछि कोलेनिकाले सीधै खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ।
सरकारले सःसर्त अनुदानमार्फत गाउँपालिकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड रुपैयाँ दिएको छ। यस्तै नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदानमा गाउँपालिकाले न्यूनतम एक करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन्। नगरपालिकाले न्यूनतम तीन करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँ र महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
