सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोक्न विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विधेयक तयार गर्न स्वीकृती दिएको हो ।
प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि बैठकले केही सुझावहरुसहित कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केशीले जानकारी दिईन् ।
उनका अनुसार अवको केही महिनामै प्रदेश सभा, स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले कति सेवा सुविधा दिने भन्ने सुझावसहितको विधेयक प्रदेश सभामा मन्त्रालयले पेश गर्नेछ ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश स्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्वन्धि विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशका गाँउसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न पनि कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिएको छ ।
बैठकले संचित कोष संचालन नियमावली २०७५ पारित गरेको छ भने, कर्णाली प्रदेशको आकस्मीक कोष विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्नेगरी स्वीकृत गरेको छ ।
