| १३ बैशाख २०७५, बिहीबार १७:११
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को तीन महिने बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यसमध्य चालुतर्फ ४३ करोड ८४ लाख ३ हजार र पूँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सुर्खेत–जुम्ला केवुलकार र बर्दिया–सुर्खेत सडकमा सुरुङ्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र विद्युतलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै बजेट विनियोजन गरेको आन्तरिक मामिला तथा अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
उनले प्रदेशभित्रका भौतिक पूर्वाधार अन्तरगत सडक पुल निर्माणमा १३ लाख, विद्युत विकासमा २० लाख, व्यवस्थित शहरीकरणमा ६० लाख र तटबन्धन तथा बाँध निर्माणमा २० लाख, सिँचाई संरचना मर्मत सम्भारमा ७५ लाख र खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न १ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
तर नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेटले समेट्नु पर्ने कतिपय विषयहरु छुटाएकाले दफावर छलफलमा सुझावका रुपमा राख्ने प्रतिक्रिया दिए ।
कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न अध्ययन गरेर रणनीति तयार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्धन गर्न नीति तयार गर्ने, सुर्खेतसहित सल्यान, जुम्ला लगायत जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ताल तथा झरना संरक्षण सम्बद्धन गर्न १ करोड २८ लाख ९८ हजार र प्रदेशका सवै जिल्लामा भ्यू टावर पार्क, पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माण गर्न १ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका रैथाने बालीको सरक्षण गरिने र हिमाल बचाउ अभियान सञ्चालन गर्न रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बाँकेको जमुनाहा कोहलपुर सुर्खेत हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग, छिन्चु–सल्यान–जाजरकोट रुकुम–डोल्पा–धो मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर सडक, लुम्बिनी हुँदै दाङ–सल्यान–जाजरकोट–जुम्ला–मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किट तथा राजापुर बर्दिया सुर्खेत रानीघाट फलाटे दैलेख महाबु–कालिकोट–चिलखाया–नाग्म–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
तर यो सडकमा गमगढी नाक्चेलाग्ना खण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको ज्वालाले बताए । निर्माणाधिन सुर्खेत हिल्सा कर्णाली करिडोर सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाउने, रामघाट–मोटी–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, सुर्खेत कोहलपुर सुरुङ मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन केन्द्रीय सरकारसंग सहकार्य गर्ने, लुम्बिनी हुँदै दाङ सल्यान जाजरकोट जुम्ला मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किटलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ । बजेट माथिको दफावर छलफल शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा गरिने छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- आज म प्रदेश सभाको यस गरिमामय सदनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गौरवशाली इतिहास बोकेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ कोबजेट पेश गर्न उभिएको छु । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट यो सम्मानित प्रदेश सभा र यो सदनमार्फत कर्णाली प्रदेशबासी आदरणीय जनसमुदाय समक्ष पेश गर्न पाउँदा हर्ष र गौरवको अनुभूति गरेको छु । यस ऐतिहासिक क्षणमा जनआन्दोलन, जनक्रान्ति, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन लगायतका संघर्षहरुमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रति हार्दिक श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । साथै, घाइते र वेपत्ता नागरिकहरुप्रति हार्दिकसम्मानव्यक्त गर्न चाहन्छु । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबै अग्रजहरुप्रति हार्दिक आदर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । महान शहीदहरु, श्रध्येय अग्रजहरु, विद्दान वर्ग, न्यायप्रेमी जनसमुदायलेआफ्नो ठाउँबाट योगदान नगरेको भए आज हामी हाम्रो मात्रृभूमिमा यस प्रकारले उपस्थित हुन पाउने थिएनौं । उहाँहरु सबै प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
- समतामूलक समाज निर्माणको खातिर नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष, जनक्रान्तिर जनआन्दोलनबाट मुलुकमा प्राप्त संघीयता कार्यान्वयनको गौरवमय चरणमा हामी रहेका छौं ।
- विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यस भूमिमा गरिएको न्यायप्रेमी जनताको कठोर सँघर्ष तथा महान शहीदहरुको आहुतीसमेतबाट जन्मिन पुगेको यस प्रदेशको रुपान्तरणका लागि सम्भावित क्षमताको आंकलन गरी उपलब्ध श्रोतसाधनको भरपूर उपयोग गर्न एकताबद्द भएर अगाडि बढ्नुको अरु कुनै विकल्प छैन ।
- मुलुक निर्माणका खातिर बेला-बेलामा उत्पन्न हुने वाद, प्रतिवाद र संवादको तर्कपूर्ण निश्कर्षसहित सहमति र सहकार्यको गन्तव्यमा एकाकार हुने संस्कृति बोकेको हाम्रो प्रदेश यसै असल संस्कृतिकाकारण यथासमयमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको विषय मुलुकमै उदाहरणीय हुन पुगेको कुरा यस सम्मानित सदन समक्ष स्मरण गर्न चाहान्छु । हामीले सबभन्दा पहिले सर्वसम्मतिले प्रदेशको नाम कर्णाली र प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर फैसला गर्न सकेका छौं,यो हाम्रो गौरवको विषय हो ।
विद्यमान अवस्थाः
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मानितसदन समक्ष प्रदेशको समग्र अवस्था बारेमा संक्षिप्तमा अवगत गराउन चाहन्छु ।
भौगोलिक तथा जनसांख्यिक अवस्थाः
- अनेकौ चुनौतीका बावजुद कर्णालीप्रदेश विकासको दृष्टिले जल जंगल जमिन जडीबुटीका क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । दशवटा जिल्ला मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेश आज गरिबीकोपरिभाषाले चिनिन्छ । तर श्रोत साधनको दृष्टिले यो प्रदेश धनी छ । एकातिर यो प्रदेश मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो भने अर्कोतिर जनसंख्याको दृष्टिले सबैभन्दा सानो अर्थात मुलुकको कूल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उच्च प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण प्रदेश हो । जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा १५ लाख ७० हजार जनसंख्याको बसोबास छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो भूभाग ओगटेर पनि सबै प्रदेश भन्दा थोरै स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा जम्मा ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।
आर्थिक अवस्थाः
- प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस प्रदेशका समग्र आर्थिक, सामाजिक परिसूचकहरु राष्ट्रिय औषतभन्दा पनि न्यून रहेका छन् । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३.९% रहेको छ ।
- देशको औषत साक्षरता दर ६५.९% रहेकोमा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५८.२% मात्र रहेको छ ।
- मुलुकको प्रतिव्यक्ति औषत आय अत्यन्तै कम अर्थात ११६० अमेरिकी डलर रहेको अवस्थामा यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सो भन्दा पनि ज्यादै कम अर्थात ८०६ अमेरिकी डलर रहेको छ । यस सन्दर्भमा मुलुकको औषत प्रतिव्यक्ति आय ११६० अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउन पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने चुनौति हाम्रा सामू खडा छन् ।
- मुलुकको समग्र गरिबी २५% को हाराहारीमा रहेकोमा यस प्रदेशको गरिबी ५२% को हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्कले मुलुकको तुलनामा यस प्रदेशका जनताबढी गरिबीको पीडामा बाँचिरहनु परेको यथार्थता हाम्रा सामू छ ।
- मुलुकको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० रहेकोमा यस प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४११ मात्र रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान अत्यन्तै न्यून अर्थात ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको अवस्था छ ।
सम्भावित क्षमता उपयोगको अवस्थाः
- यो प्रदेश प्रचुर सम्भावना र उच्च स्तरको सम्भावित क्षमता बोकेर बसेको भए तापनि सुनलाई सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारी रहेको उखानलाई प्रमाणित गर्ने ढँगले चुनौतीका चाङमा रहेको अवस्थामा छ ।
- भूगोलको तुलनामा जनसंख्या असाध्यै कम रहेको भए तापनि आर्थिक रुपले सक्रीय उमेरको जनसंख्या ४० प्रतिशत रहनु सुखद् पक्ष हो । जनसांख्यिक संरचनाका दृष्टिले युगमै विरलै प्राप्त गरिने जनसांख्यिक लाभ (Population Bonus)लिएर बसेको यस प्रदेशको सकृय जनशक्तिलाई उपयुक्त रोजगारी दिन नसक्दा बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार तथा लुकेर रहेको बेरोजगारका रुपमा चिनिनु परेको कारण कर्मठ युवाहरु भारतको कालापहाड, बम्बई तथा सिम्ला एवं खाडी मुलुक र मलेसियामा जोखिमपूर्ण काममा न्यून स्तरको पारिश्रमिकमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
- उर्जाशील जनशक्तिको पलायन हुँदा एकातिर हाम्रा कृषि तथा खेतीयोग्य उर्बर भूमि उजाड बनेको छ भने अर्कोतर्फ गाउँघर बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्तहरुको थलो बन्न पुगेको छ । यसबाट एकातिर आवश्यक उत्पादनशील जनसंख्याको अभाव हुन गएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक सन्तुलन खल्बलिने, खाडीमुलुक तथा कालापहाडमा पसिना बगाई आर्जन गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने र यहाँको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन हुन नसक्ने परिस्थितिबनेको छ ।
- प्रदेशको जनशक्तिलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाई विकासका सम्भावनाहरुमा उपयोग गर्न सके प्रदेशमा रोजगारी स्वरोजगारीकोअवस्था सिर्जना भई आत्मनिर्भर र उन्नतशील प्रदेशको नाममा चिनाउन सफल हुन सक्ने देखिन्छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश पूर्वाधारः
- कर्णाली प्रदेश अपार सम्भावनाले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सडक पूर्वाधारका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अझै पनि नियमित तथा व्यवस्थित रुपमा यातायात आवागमन हुने गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन्। यस प्रदेशमा सवारी साधन चल्न सक्ने बाँकी आठ जिल्लाहरुमा समेत सडकको अवस्था तथा गुणस्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ ।
- यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सम्म आइपुग्ने सवारी रुट कमजोर रहेको, हवाई यातायात भरपर्दो, पहुँचयोग्य र नियमित नभएको, हवाई मैदानहरु छोटा,साना रजोखिमयुक्त रहेका तथा क्षण-क्षणमा हुने मौसमको फेरबदलले हवाई यात्रा अनियमित र जोखिमपूर्ण हुने गरेको, प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल पनि आवश्यक पूर्वाधारको कमीले गर्दा अन्य राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल सरह नियमित उडान हुन नसकेको जस्ता कारणले हवाई तथा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । भर्खरै मात्र बुद्ध एयर र नेपाल एयरलाइनले संघीय राजधानीबाट यस प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा नियमित हवाई यातायात सञ्चालन गरी हवाई यातायात विस्तारमा मार्ग प्रशस्त गरेकोछ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यः
- अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा यस प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अझै दयनीय छ ।छरिएर रहेका बस्ती तथा भौगोलिक विकटताले गर्दा बालबालिकाहरु विद्यालयसम्मको पहुँच र बिरामीको अस्पतालसम्मको पहुँच सहज हुन सकेको छैन ।विद्यालयहरुमा शिक्षक र अस्पतालमा डाक्टर र औषधि नपाइने कुरा बेलाबेलामा आउनु यस प्रदेशको नियतिजस्तै बनेको छ।अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी भए पनि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र साधन स्रोतको अभावले गर्दा जनताले उचित सेवा पाउन सकेका छैनन् । प्राप्त सेवा पनि गुणस्तरीय,अपेक्षित र नागरिकमैत्री छैन ।
पर्यटन प्रबर्द्धनः
- कर्णाली प्रदेश अथाह सम्भावना र विविधतायुक्त विशेषता बोकेको प्रदेश हो । प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टिले सम्पन्न यस प्रदेशको गौरवशाली इतिहास छ । नेपाली भाषा र सभ्यताको उद्गमस्थल सिँजा पनि यही प्रदेशमा पर्दछ । यस प्रदेशमा रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय स्थान र अवस्थालाई प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा पर्यटन प्रबर्द्धन हुन सकिरहेको छैन । जवकि पर्यटन यस प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
- हिन्दुहरुको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्गको रुपमा कर्णाली करिडोरलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिएमा हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई यसै प्रदेश मार्फत भित्र्याउन सकिने अवस्था छ ।
- स्वर्गकै अप्सराको रुपमा रहेको मुगुको रारा, डोल्पाको फोक्सुण्डो, रुकुमको स्यार्पु ताल, सल्यानको कुपिण्डे ताल, सुर्खेतको बुलबुले ताल, कालीकोटको पचाल झरना, जाजरकोटको भेरी नदी लगायतका प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरुनेपालकै अनुपम पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चर्चित छन् ।
- धार्मिक पर्यटकीय स्थलको सन्दर्भमामगुको छायाँनाथ,हुम्लाको खार्पुनाथ, जुम्लाको चन्दननाथ, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी, दैलेखको पञ्चकोशी, रुकुमको डिग्रे भगवती, सल्यानको खैरावाङ र छत्रेश्वरी, सुर्खेतको देउतीबज्यै जस्ता क्षेत्रहरुको प्रचार-प्रसार गरी प्रबर्द्धन गर्न सकिने अवस्था छ ।
- खस, मगर रअन्य विभिन्न जनजातिहरुको संस्कृति, खस राज्यको राजधानी दैलेखको दुल्लु, सुर्खेतको काँक्रेविहार, सल्यानको फलावाङ लगायतका थुप्रै सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुलेयहाँको पर्यटन प्रबर्द्धनमा पर्याप्त सघाउ पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ।
माननीय सभामुख महोदय,
कृषि तथा जडीबुटी खेतीको व्यवसायीकरण र विविधीकरणः
- सरकारको प्रथम प्रतिवद्दता प्राङ्गारिक प्रदेश रहेको हुँदा विशादीरहित प्राङ्गारिक खेतीका लागि आवश्यक प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, प्राङ्गारिक फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी कृषि पेशालाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाउन सकिने अवस्था छ ।
- यस प्रदेशमा पाइनेयार्सागुम्बा, पाँचऔंले, कटुके, शिलाजीत, ताराक्चुक, गदाल्लो, भूईंकस्तुरी, सतुवाजस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरुको उत्पादन र प्रशोधनले आयात निर्यात शोधनान्तर सन्तुलनमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्नेसम्भावनादेखिन्छ ।
- जुम्लामा स्याउ, सल्यानमा सुन्तलालगायतविभिन्न जिल्लाका विशेष उत्पादनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण गरी आयातमा भइरहेको परनिर्भरतालाई घटाउँदै आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना छ ।
- यस प्रदेशमा एकातिर जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत रैथाने बालीनालीको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुन नसक्दा खाद्य असुरक्षा बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
जलविद्युत, जलस्रोत तथा जलउपयोगको अवस्थाः
- जलविद्युतप्रदेशको प्रमुख सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । एक अनुमान अनुसार यस प्रदेशमा ३६ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अवस्था छ ।
- सम्भाव्यता पहिचान भइसकेकोअपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना देशकै एक प्रमुख आयोजनायसै प्रदेशमा रहेको छ । त्यस्तैतिला, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली,नलसिंगाड, शारदालगायत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरु झण्डै चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अवस्थाका छन्।
- दक्षिणतर्फ सीमाना नजोडिएको र उत्तरी सीमानामा रहेका हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चेलाग्ना,डोल्पाको धो मोरिम्ला नाकाहरु अध्यापि खुल्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश एक किसिमले नाकाबन्दी जस्तै अवस्थामा छ ।
- यसै प्रदेश अन्तर्गत ४८ मेगावाट क्षमता भएको भेरी बबई डाइभर्सन परियोजनाले विद्युत मात्र नभई ५ नं. प्रदेशको बाँके र बर्दियाको हजारौं हेक्टर भूमिलाई सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा यस प्रदेशको आम्दानीका लागि एउटा प्रमुख स्रोतको रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सक्नेअवस्था छ ।
- कर्णाली नदी मानसरोवर तिब्बत हुँदै हुम्लाको हिल्साबाट सुरु भएर कर्णाली चिसापानीसम्म निरन्तर रुपमा तीब्र गतिमा जल प्रवाह भइरहनेहुँदा यस नदीमा ¥याफ्टिङ सेवा (जलयात्रा) सञ्चालन गरी प्रशस्त पर्यटक भित्र्याई रोजगारी र आम्दानी वृद्दि गर्न सकिने अवस्था छ ।त्यस्तै डोल्पा हुँदै सुर्खेतसम्म आउने भेरी नदीमा समेत पर्याप्त जलविद्युत र जलयात्राको प्रचुर सम्भावना छ ।
वन,वनजन्य एवं खानी र खनिजः
- लेकाली तथा हिमाली वन्यजन्तु तथा बहुउपयोगी वन सम्पदाको संरक्षण सम्बर्द्धनमा सरकारी निकायका रुपमा शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज,विभिन्न वन कार्यालयहरु समेतकोनियमन र सहजीकरणमा वन सम्पदा तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बर्द्धन भइरहेको हुँदाप्रदेश समेतको अभिभावकत्वमा आय आर्जन तथा रोजगारका क्रियाकलापहरु वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छ ।
- दैलेखमा अखण्ड ज्वालाको रुपमा अपार पेट्रोलिपयम पदार्थ निरन्तर बलिरहेको
छ । यसको उत्खनन र उपयोग गर्न सके प्रदेश समृद्दिमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । जाजरकोट लगायत जिल्लाहरुको बहुमूल्य पत्थरका रुपमा चिनिने काइनाइटका साथै फलाम, तामा, सुन, कोइला जस्ता खानीजन्य पदार्थहरु यस प्रदेशमा छन् । जसको उत्खनन् गर्न सकेमा ठूलो मात्रामा अर्थोपार्जन हुन सक्ने सम्भावना छ ।माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस बजेटबाट भावि सोचका लागि मार्गनिर्देश गर्न खोजिएका कुराहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- माथि नै चर्चा गरि सकियो कि अंकगणितीय जोड घटाउबाट धनी र गरीबको सघनता नहेर्ने हो भने यो प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्यता जल, जमिन, जंगल, जडीबुटीका साथमा मेहनती र स्वाभिमानी जनता रहेको उर्वर भूमि हो।यसर्थ मुलुककै कायापलटगर्न सक्ने क्षमता यस प्रदेशले राख्दछ । युगान्तकारी रुपान्तरण गराउन सक्ने सम्भावित हैसियत बोकेको यस प्रदेशका लागि दिगो विकासको सोचलाइ ध्यान दिइ आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन योजना मार्फत विकासको अभियान अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
- राजनीतिक रुपमा हामीले ऐतिहासिक फड्को मारेका छौं । मुलुक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनताकै स्वशासन र आर्थिक, सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिताको मोडेलबाट आम नागरिकको भरोसालाई पुन:स्थापित गर्न कम्मर कसेर लागेका छौं ।
- जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार प्रदेश सरकार हो। जनताले सजिलोसँग देख्न र भेट्न सक्ने प्रदेश सरकार जनअपनत्वपूर्ण ढंगले जनताप्रति पूर्णउत्तरदायी भई अगाडि बढ्न जरुरी छ।
- एकातर्फ प्रदेश सरकारको विधिवत स्थापना भई सरकारको गठन र कार्य सञ्चालन पश्चात प्रदेशका नागरिकहरुमा प्रदेश प्रति आशा, भरोसा र विश्वासको अपेक्षा सहित उत्साह र विकास प्रतिको अपनत्वको भाव जागृत भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आफ्नै समिपमा रहेको सरकारको क्रियाकलापप्रति आम नागरिकमा सूक्ष्म चासोर जनखबरदारी जागृत भएको अवस्थामा सरकार पनि जनभावना अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
- प्रदेशप्रति रहेको जनताको आशा र भरोसालाई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको अवसरको रुपमा उपयोग गरी जनचाहना पुरा गर्ने अबको हाम्रो बाटो भनेको तीव्र आर्थिक विकास नै हो । यसर्थ आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, समृद्द, स्वाधीन र समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको उपयुक्त अभ्यास गरी अगाडिबढ्न सरकार कृत संकल्पित छ ।
- लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारलेसंघीयता कार्यान्वयन गर्न “आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔं“मोडेल अनुसार आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासमा जनताको प्रत्यक्ष र सघन सहभागिताचाहेको हुँदा सो अनुरुपआर्थिक विकासको प्रारुप तय गरी शासकीय प्रणालीमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्न सरकार कटिबद्ध छ ।
- सार्वजनिक खर्च अन्तर्गत चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च अन्तर्गत पूँजी निर्माण र आर्थिक वृद्दि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित भई वित्तीय सुशासनलाई ध्यान दिई खर्च परिचालन प्रकृयालाई प्रणालीबद्द गर्नेगरी योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
बजेटका उद्देश्यहरु:
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस बजेटका मुख्य मुख्य उद्देश्यहरुका बारेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- प्रदेश सरकारको आधारभूत अङ्गका रुपमा रहेको संस्थापक प्रथम प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार सामूविविध खालका समस्या,अवरोध तथा चुनौतीसँगैजोडिएर आएका विविध खालका सम्भावित क्षमता र अवसरहरुको भरपूर उपयोग गर्न बजेटका उद्देश्यहरु देहाय अनुसार प्रस्तुत गरेको छु ।
- मुलभूत रुपमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान तथा नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार तथा कार्य विस्तृतीकरणमा उल्लिखित अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।
- दीगो, समावेशी तथा गरिबी निवारणउन्मूख कार्यक्रममार्फत प्रदेशनागरिकको जीवनस्तर सुधार गरी व्यवसायमुखी बनाउने ।
- आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्ध्दन तथा तुलनात्मक लाभका उध्योग स्थापना गरी समृध्द कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने ।
- प्रदेशको समग्र विकास र समृध्दिका लागि उपयुक्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने ।
- प्रदेशद्वारा प्रदान गरिने सेवामा नागरिकको स्वामित्व भाव तथा पहुँच वृध्दि गर्ने ।
- कृषि, सहकारी, पर्यटन, वन, जडिबुटी क्षेत्रको विकास मार्फत आर्थिक वृध्दि र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने ।
- भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन एवं उत्प्रेरित कर्मचारी मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने ।
बजेटका प्राथमिकताहरु:
माननीय सभामुख महोदय,
- “जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ” भन्ने मान्यताका साथ समृध्द प्रदेश निर्माणका लागि कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गरी प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकाय मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बजेट विनियोजनका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छु ।
- बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तैप्रदेश सम्वृद्धिको पहिलो पाईलाको रुपमा यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । हामीसँग चुनौतिका चाङसँग जुध्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधन तथा क्षमता न्यून छ । यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गरी बजेटका प्राथमिकता देहाय बमोजिम निर्धारण गरेको छु ।
- संविधान अनुरुप संघीयताको सवल कार्यान्वयन,
- सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास,
- प्रदेश संगठन संरचना लगायतआवश्यकभौतिक पूर्वाधारको निर्माण,
- आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्ध्दन,
- कृषि पेशाको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण ,
- व्यवसायमैत्री उद्योग, कलकारखाना तथा वाणिज्य क्षेत्र प्रवर्द्धन,
- जनमुखी ब्यवसायिक शिक्षाको विकास,
- सर्वसुलभ सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था,
- दक्ष, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन,
- जडीबुटी व्यवसाय प्रबर्द्धन,
- अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण,
- सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन,
- भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण तथा सुशासनप्रवर्द्धन,
- एकता, सामाजिक सदभाव र समावेशीतामा जोड।
बजेट विनियोजनका आधार तथा स्रोतको व्यवस्थाः
माननीय सभामुख महोदय,
अब म बजेट विनियोजनका आधार तथा स्रोत व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
- प्रदेश स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा यस आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयका योजनाहरु तथा साविक स्थानीय निकायले तर्जुमा गरेका आवधिक योजनाहरु नै योजना छनोटका उपयुक्त आधार भएकोहुँदा तदनुसारका योजनामा सीमाबद्ध भई आयोजना छनौट तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन क्षेत्रका लागि रकम विनियोजन गरेको छु । बजेट निर्माणमा माननीय सांसदज्यूहरु लगायत जनप्रतिनिधिहरुका सुझाव, सल्लाहलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु ।
- प्रदेश सरकारको सवलीकरणका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण, प्रशासनिक संरचना, पूर्वाधारको आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना पहिचान, क्षमता विकास, प्रदेश सरकारको जनतासँग सम्पर्क सम्बन्ध र प्रदेशको उपस्थिति जनाउने कार्यक्रम समेतका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि सम्भव भएसम्म सवै क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्ने गरी उपयुक्त आयोजना पहिचान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु ।
- बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सम्मानित कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम एवं कर्णाली प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रचलित ऐन कानूनलाई बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु ।
- यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजस्व असुली सम्बन्धी अलग्गै कानून तर्जुमा भइनसकेको र राजस्व संकलन तथा असुली कार्य संघीय आर्थिक ऐन अनुसार भइरहेको हुँदा अलग्गै प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम करका दरहरु प्रस्ताव नगरिएकोले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान स्वरुप प्राप्त रकमलाई शीर्षकगत बाँडफाँड तथा विनियोजन गरेको छु ।
- चालु आर्थिक वर्षको बजेट ढिलो गरी प्रस्तुत भएको र बाँकी अवधि केही महिना मात्र बाँकी भएकोले यस आर्थिक बर्षको लागि आन्तरिक राजस्व, ऋण र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छैन । प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको मोडालिटी तय नभएकोले यस बजेटमा सो अनुदान पनि प्रस्ताव गरिएको छैन ।
- नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई प्राप्त अख्तियारी अनुसार खर्च भएको रकम र कर्णाली प्रदेश सरकारको संचित कोषमा उपलब्ध हुने रकम मिलान गरीरु. १ अर्ब २ करोड ५ लाखबजेट विनियोजन गरेको छु ।
- नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सभा सचिवालय तथा कर्णाली प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई विनियोजन गरेको रु. ४५ करोडमा हाल सम्म खर्च भएको रकम रु.३ करोड ४० लाख ३८ हजार ६६ र पैसा ५१ मात्र यसैमा समावेश गरी कूल बजेट रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये चालु खर्चतर्फ रु. ४३ करोड ८४ लाख ३ हजारअर्थात कूल विनियोजनको ४२.९५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ रु. ५८ करोड २० लाख ९७ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ५७.०५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छु ।
- प्रस्तुतबजेट एका तर्फ पहिलो बजेट भएको र अर्को तर्फ आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर प्रस्तुत हुन लागेको तथा प्रदेश अन्तर्गत रहने संरचना तयार भई नसकेको हुँदा गत बर्षको यथार्थ अवस्था तथा आगामी आर्थिक बर्षको प्रक्षेपण खुल्ने मध्यकालीन खर्च संरचना(Medium Term Expenditure Framework)समावेश गरिएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु:
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु ।
भौतिक पूर्वाधारः
- विकासमा पछि परेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी योजना र कार्यक्रम सहित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुसमयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरी संघीय तथा प्रदेश आयोजनाहरुको कार्यक्षेत्र छुट्याई प्रदेश आयोजना पहिचान गर्नमद्दत पुग्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- जटिल भौगोलिक अवस्थालाई विचार गरी सबै स्थानीय तहमा सडक पुग्ने अवधारणाका साथ प्रदेश-स्थानीय साझेदारीमा सडक विस्तार गर्नसम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- संघीय सरकारसँगको समन्वयमा हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई यथाशिघ्र सडक संजालमा जोडिनेछ ।
- जमुनाहा‑कोहलपुर‑सुर्खेत‑हिल्सासडकलाई×प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग”को रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ ।
- संघीय सरकारसँग समन्वय गरीराजापुर‑बर्दिया‑सुर्खेत‑रानीघाट‑फलाटे‑दैलेख‑महाबु‑ कालिकोट‑ चिलखाया‑नाग्म‑गमगढी‑नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।सो सडकको गमगढी नाक्चेलाग्ना खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।
- हाल निर्माणाधिन सुर्खेत हिल्सा कर्णाली करिडोर सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- छिन्चु-सल्यान-जाजरकोट‑रुकुम-डोल्पा-धो मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ । सो सडकलाई रामघाट मोटी रानीघाट हरिहरपुर तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- सुर्खेत कोहलपुर सुरुङ मार्गलाईराष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
- संघीय सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी हुँदै दाङ सल्यान जाजरकोट जुम्ला मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किटलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ ।
- कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिने फास्टट्रयाक सडकमार्फत सुर्खेतदेखि बर्दिया सुरूङ मार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारसँग रणनीतिक कार्ययोजना सहित सम्बाद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमारुकुम‑सल्यान-कालिमाटी-घुइयाबारी हुदैप्रदेश नं. ५ को खर्कवार-कोहलपुर जोड्नेअन्तर प्रदेश सडक आयोजनाको डीपीआर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका ५ स्याङताखोलादेखि खारपानी दोसल्ले तथा नारायण नगरपालिका ६ गणेशचोक प्युसे हुँदै कालीमाटी जाने सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ ।
- पर्यटकीय रुपमा रहेको नाग्मा रारा पर्यटन लोकमार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिनेछ ।
- नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा दाङ्ग सल्यान कालीमाटि सुर्खेत वोटेचौर भेडावारी सुर्खेत धुलियाविट बड्डीचौर गुटु हुदै प्रदेश नं. ७ को दिपायल जोड्ने अन्तर प्रदेश सडकआयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- छिन्चु रामघाट दशरथपुर नेटा गोगने रजेना मटेला थाला जाजरकोट ताम्ती तातापानी जुम्ला चन्दननाथ मन्दिरसम्म पर्यटकीय राजमार्गको सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिनेछ ।
- प्रदेशभित्रका सडक तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुलाईसूचीबद्ध गरी निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- स्थानीय तह मुकामदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक विस्तार गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनगरिनेछ ।
- नगरपालिकासँग साझेदारीमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित सडकको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गर्ने तथावीरेन्द्रनगर चक्रपथ सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
- प्रदेश सार्वजनिक बस सेवा संचालनको लागि कार्य मोडालिटी तथा कार्यविधि सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययनगरिनेछ ।
- सल्यानबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोड्ने खलंगा-कुपिण्डे-बालुवासंग्रही तथात्रिवेणीलुहामकाभ्रारामपुर सडकर रुकुम-मुसिकोट-चौरजहारी सडकस्तरोन्नति गरीकालोपत्रे गर्ने कार्यका लागिलागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
- रत्न राजमार्गको कोहलपुर‑सुर्खेत-दैलेख‑जुम्ला कर्णाली लोक मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई लेन बनाउने र स्तरोन्नति गरी सुरक्षित मार्गको रुपमासंचालन गर्नलागत अनुमान तथा संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- कल्याण स्याउले बजार डाँडागाउँ दह राक्सी जितेजुवा काफलकोट जाजरकोट हुँदै मध्यपहाडी राजमार्ग जोड्ने सडकको लागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
- छिन्चु घारीवन काल्चे सल्यान जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
- रुकुमको राडी सुन्दरपानी घर्तिगाँउ सृजना प्रा.वि. स्कुल गारछरी हुदै चुत्रिपाखा दाजे जोड्ने सडकको स्तरोन्ती गरिनेछ ।
- राप्ति राजमार्गलाईप्राथमिकतामा राखेर दुई लेन बनाई कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन लागत अनुमान गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
- गंगटे हुँदै आरनटोला मटेला ठाँटी सुर्खेत सडक तथा रातानाङला धरमपोखरा गुँरासे चिउदुवा जाजरकोटसम्मको सडक सम्भाव्यता अध्ययन गरी ट्रयाक खोल्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउने, डीपीआर तयार भएका तथा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासका भौतिक पूर्वाधार जस्तैः नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन, मोटर पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरिएका योजनाहरुको प्राथमिकता अनुसार कार्यान्वयनमा लगिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सुर्खेत‑जुम्ला केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री भवनहरु निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, भवनसंहिता, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- नमूनाप्रादेशिकस्मार्ट सिटीको अवधारणाका साथ व्यवस्थित शहरको विकास गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानहरुको खोजी गरी रणनीतिक कार्यविधि र डिजाइन तयार गरिनेछ ।
- छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकासका माध्यमबाट ब्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका शहरहरुको ब्यवस्थित शहरी विकासका लागि गुरु योजना तयार गरिनेछ ।
प्रदेशभित्रका भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण सडक पुल निर्माणका लागि एकमुष्ट रु. १३ करोड, विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यको लागिरु. ५० लाख, भवन निर्माण एवं व्यवस्थित शहरीकरणको लागि रु. ६० लाख, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गर्नको लागि रु. २० लाख, सिंचाई सम्बन्धी संरचनाहरुको निर्माण मर्मत सम्भारका लागि रु. ७५ लाख, सरसफाई संरचना निर्माणका लागि रु. ५ लाख र प्रदेशभित्र रहेको खानेपानीको समस्यालाई हल गर्न रु. १ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।
हवाई सेवाः
- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई कम्पनीसँग समन्वय गरी संघीय राजधानी काठमाण्डौबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा थप नियमित हवाई सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको समन्वयमा हवाई सेवा संचालन गरिनेछ ।
- सुर्खेतको उपयुक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रदेश हवाई मैदान निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।
- विमानस्थल नभएका सल्यान लगायत जिल्लाहरुमा विमानस्थल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
विद्युतः
- विद्यमान ऊर्जा संकट कायमै रहिरहे प्रदेशको समग्र विकास हुन नसक्ने हुँदा संघीय सरकारबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश स्तरमै संचालन हुन सक्ने आयोजनाहरु पहिचान गर्ने कामका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- कर्णाली प्रदेशको सम्भावित जलविद्युतको पर्याप्त उपयोग गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार गरी कर्णाली जलविद्युत कम्पनीखडा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- जनतालाई विद्युत सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन जल विद्युत,वैकल्पिक उर्जा (सोलार ग्याँस, बायोग्याँस, बायो उर्जा)¸विद्युत लाइन विस्तार आदिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर्णाली उज्यालो अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ ।
- संघीय सरकारसँग समन्वय गरी भेरी बबई डाइभर्सनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित प्रतिफल यस प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- जम्बुकाँध ठाँटीकाँध स्याउलेकाँध सिंहासैन पिपलकोट विद्युत प्रशासन लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा लागत अनुमान तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
खानेपानी तथा सिचाईः
माननीय सभामुख महोदय,
- यस प्रदेश अन्तर्गतका दशवटै जिल्लाहरुमा स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभुत सरसफाइको भरपर्दो ब्यवस्था मिलाउन उपयुक्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- भेरी, कर्णाली र बबई नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सिंचाईको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी नदीको पानी लिफ्ट प्रणाली बाट उपयोगमा ल्याउन निर्माण कार्य अगाडी बढाइनेछ।
उद्योग वाणिज्य,पर्यटन, वन तथा वातावरणः
- “कर्णाली समृध्दिका आधार, पर्यटन विकास र पूर्वाधार“ भन्ने नाराका साथ कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष आरम्भ भइसकेको सन्दर्भमा पर्यटन प्रबर्द्धनमा सघाउ पुग्ने गरी पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।
- कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ लाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी यस वर्ष ५ लाख पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्ने ध्येयका साथ पर्यटन भ्रमण तथा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रममा रु. ७० लाखविनियोजन गरेकोछु ।
- सहकारी, पर्यटन र पूर्वाधार कर्णाली प्रदेशको दरिलो आधार भन्ने नाराका साथ तीनै क्षेत्रमा विकासका आधारशीलाहरु तयार गरिनेछ ।
- प्रदेशको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि संरक्षण, संम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन गर्न एक जिम्मेवार प्रादेशिक कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
- पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने रारा छायाँनाथ शेफोक्सुण्डो पर्यटन पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- यस प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा साहसिक पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी Rafting, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, पर्वतारोहण, रक क्लाइम्बिङ(Rock Climbing)सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी रणनीति तयार गरिनेछ ।
- एक स्थानीय तह एक उद्योगभन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सीप, स्रोत, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने नीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी उद्योगहरु स्थापना गर्न, लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरी कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न, उद्योग श्रमिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सघाउ पुग्ने गरी संघीय कानूनसँग तादात्म्यता राख्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा संहितातयार गरी लागू गरिनेछ ।
- संभाव्यता अध्ययन भइसकेको सुर्खेतको साटाखानीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सल्यान, जुम्ला लगायत जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- प्रदेश स्तरमा खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति नियमित गर्न संकटकालीन भण्डारणको लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सम्भाव्यता अध्ययन भई सञ्चालनमा आउनुपर्ने सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट तथा सल्यानको कजेरी सिमेन्ट उद्योगका विद्यमान समस्याको उचित समाधान खोजी स्थानीय रोजगारीसँग आवद्ध गरी उद्योग सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदुषणमुक्त प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्न घर-घर, विध्यालय-विध्यालयमा सचेतनाको अभियान चलाई प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा निरुत्साहन गरिनेछ ।
- ढुँगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् गरी प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहनबाट वातावरणमा परेको असरलाई जोगाउन वातावरण प्रभाव अध्ययन गरी रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- संघीय वन ऐनसँग सामिप्यता राखी प्रादेशिक वन ऐन मस्यौदा तयारी गर्ने कार्य शिघ्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
- “वातावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्र, समृध्दिको मूलमन्त्र” भन्ने मूल नाराका साथ”एक व्यक्ति दश विरुवा” रोप्ने नीतिलाई प्रोत्साहन दिनजन्म, मृत्यु जस्ता सामाजिक सांस्कृतिक कार्यहरुका नाममा वृक्षारोपण गरी वन र वातावरण सम्बर्धन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- स्वच्छ वातावरणको लागि हरियाली नाराका साथ नियमित सरसफाई र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षरोपण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- “गरीब जनताको धन, जडिबुटी बन्यजन्तु र वन” भन्ने नाराका साथ क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने रणनीति तयार गरिनेछ ।
- प्रादेशिक वन क्षेत्रको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी रणनीतिक कार्ययोजना मार्फत कार्बन ब्यापारबाट प्राप्त लाभ उपयोग गर्न दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- वन तथा वनजन्य उत्पादनको उपयोग सम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- दैलेखको दुल्लुमा रहेको अखण्ड रुपमा प्रज्वलित ज्वाला अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ तथा जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख लगायत जिल्लाहरुमा पाइने काइनाइट, रत्नपत्थर, युरेनियम जस्ताबहुमूल्य पत्थर तथा फलाम, तामा, सुन, कोइला जस्ता खानीजन्य पदार्थको व्यवसायिक प्रयोग गर्न अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- ताल तथा झरना संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न वन, भूसंरक्षण तथा जलाधरको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न रु. १ करोड २८ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको छु ।
- कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको पर्यटकीय स्थानहरुमा भ्यू टावर पार्क, पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माण लगायतका कार्यहरुका लागि रु. १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र पूर्वाधारको निर्माण तथा संरक्षण र गुम्बा तथा मन्दिर निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी व्यवस्थापन गर्न यस वर्ष रु. १ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
कृषि तथा सहकारी एवं भूमि व्यवस्थाः
माननीय सभामुख महोदय,
- अर्गानिक खेती, कृषि प्रणाली, सहकारी व्यवसाय तथा भूमि व्यवस्थाका क्षेत्रमा विषयगत क्षेत्र अनुसार अलग अलग कार्यक्रम तयार गरी रकम विनियोजन गरेको छु ।
- निरन्तर रुपमा कृषि पेशा अँगालेका व्यवसायिक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।
- मापदण्ड तथा कार्यविधिका आधारमा प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरुलाई समेट्ने गरी कृषि, पशु, फलफूल, जडीबुटी, महिला सहकारी संस्थाहरुद्धारा उत्पादन र ब्यवसायका लागि उनीहरुको स्वामित्वमा कार्यक्रम संचालन गर्नरु. १ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला तयारगर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रणनीतिक कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ ।
- आफूलाई अर्गानिक स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सहित कार्ययोजना पत्र प्रस्तुत गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले विशेष सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- “कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान“ लाई टेवा पुग्ने दृष्टिकोणले एक उपयुक्त जिल्लामा जैविक मल उत्पादन र जैविक किटनाशकप्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- “एक स्थानीय तह एक अर्गानिक उत्पादन“ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तह विशेष उत्पादनलाई बढवा दिने गरी रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- भौगोलिक क्षेत्र विशेष तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन व्यवसायीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक पकेट क्षेत्र छुट्याई तरकारी तथा फलफूल बेर्ना वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- पहिचानयुक्त परम्परागत र पोषणयुक्त रैथाने बालीहरु जस्तै: जुम्ली मार्सी धान,वनगाडी जरनधान, सिमी, कोदो, चिनो, कागुनो, फापर, जौ, आलु लगायतका बालीहरुलाई लोप हुन नदिन संरक्षण, सम्बर्ध्दन र प्रवर्ध्दनका कार्यक्रमहरु गरिनेछ ।
- सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सल्यान, रुकुम जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलहरु भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र तथा सेलार स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । जुम्ला र डोल्पाको स्याउ प्रबर्द्धन र बजारीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।
- रुकुमको सोलाबाङ लगायतका स्थानहरुमाकिसानबाट उत्पादित दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थको व्यवसायिक उत्पादनको लागि दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न तथा चिलिङभ्यान र डिफ्रिज वितरण कार्यको लागि रु. ८० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- पारकोटे भैंसी, जुम्ली घोडा लगायत स्थानीय पहिचान भएका पशुहरुको संरक्षणगर्न स्थानीय कृषकहरुलाई प्रेरित गरिनेछ ।
- कृत्रिम पोखरीहरु निर्माण गरी उच्च मूल्य प्राप्त हुने माछा पालनमा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा खाली रहेका जग्गामा चरण क्षेत्रको विकास गरी पशुपालन व्यवसायको प्रबर्द्धन गर्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- अदुवा, अलैंची जस्ता नगदेबाली अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- मौरीपालन पेशा व्यवसायिक बनाउन, मसरुम स्पन, केरा, तरकारी एवं कागती उत्पादनलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रेरित गर्न आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड बनाई प्रत्येक जिल्लामा एक पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध गराउने सिंचाईका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको उपाय खोजी गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक सहकारी खेतीमा आधारित सिंचाई कार्यक्रम र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यक्रमको लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि, पशु तथा भूमिसँग सम्बन्धित आधारभूत तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढँगबाट व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्थाका लागि मार्गदर्शन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- प्रदेश स्तरीय पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा बबई र कपुरकोटमा खाद्य तथा पशु परीक्षणशाला स्थापना गरिनेछ ।
- उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरुको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको संकलन कार्यलाई रोकी संरक्षण र उपयोग गर्न वैज्ञानिक योजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- “आफ्नै पौरख, आफ्नै गौरव, हाम्रै उत्पादन हाम्रै उपयोग“भन्नेनारालाई आत्मसात गर्दै स्थानीय रुपमा उत्पादित बस्तुको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन खाद्दान्न, दलहन, तेलहन जस्ता स्थानीय उत्पादनको उपयोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम संचालन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
- खानेबानीमा परिवर्तन (Food Habit Change) लेआफ्नो मौलिकता जगेर्ना गर्ने मात्र होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन ठूलो मद्दत गर्ने हुँदा कर्णाली प्रदेशका जनताको खानेबानीमा परिवर्तन ल्याउन स्थानीय परम्परागत खानपान सम्बन्धी महोत्सव तथा वृत्तचित्र तयार गरी प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धनः
- प्रदेशलाई सहकारीमैत्री बनाई सहकारी सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन एक सहकारी विकास बोर्ड तथा प्रादेशिकसहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- सहकारी पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी सहकारी बजार, सहकारी खेती, कृषि सहकारी, महिला आत्मनिर्भरमुखी सहकारी आदिलाई उत्प्रेरित गर्न सहकारी व्यवसाय संचालनको मोडालिटी तयार गरिनेछ ।
- जग्गाको स्वामित्वमा परिवर्तन नहुने गरी बाँझो र खाली छोडिएको जग्गा स्थानीय सहकारी मार्फत सहकारी करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
- कृषि उत्पादन र व्यवसायमा आधारित सहकारीलाई अर्गानिक उत्पादनतर्फ केन्द्रित गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- महिला सहकारीलाई उत्पादन र कृषिजन्य उद्योगहरुको लागि विशेष प्रोत्साहनका साथै सीपमूलक तालिमको विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- “समृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी“भन्ने नारालाईआत्मसात गरी“एक गाउँ एक सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन“ नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी व्यवसाय सम्बन्धी रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- सहकारी वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण एकीकृत ढंगबाट सञ्चालन गर्न सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- “आयमूलक र रोजगारमूलक“,”सेवा र टेवा“ तथा सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय(Member Centred Business)को प्रवर्ध्दन गर्न आर्थिक विकासको नमूना मानिने सहकारी पद्दतिलाई अवलम्बन गरी विषयगत प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋण सहकारी, श्रमिक सहकारी, दुग्ध उत्पादन सहकारी, फलफूल सहकारी आदि मार्फत आय र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- सहकारी विद्यालय, सहकारी हाईड्रो, सहकारी कलकारखाना जस्ता अवधारणा लागू गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि रणनीति बनाई संम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- मानवीय गरिवी अन्त्य गर्नको लागि समाजमा रहेको विद्यमान वर्गीय,जातीय क्षेत्रीय,लैंगिक,शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेदलाई अन्त्य गर्न गरिब लक्षित कृषि, सहकारी, भूमि उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगारमूलक विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सहकारी साना कृषि सिंचाईका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यविधि र मापदण्डअनुरुप कामसम्पन्नताका आधारमा भुक्तानी दिने गरी एक/एक वटा कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापनः
- जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरी जमिनको सही उपयोग गर्ने सोचका साथ प्रादेशिक भूउपयोग नीति तथा रणनीति तर्जुमागरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
- भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भूउपयोग नीति योजना र सो अनुरुप कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनहरुका लागि संस्थागत संरचना र कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास लगायत जग्गा जमिन सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनबनाई उच्चस्तरीय कर्णाली प्रदेश भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमल्याईनेछ ।
सामाजिक विकासः
शिक्षाः
- प्रत्येक जिल्लालाई प्राविधिक शिक्षामैत्री बनाउन जिल्ला सदरमुकाम र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कार्यपद्दतिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य मोडालिटी एकीन गरिनेछ ।
- स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हिउँदको समयमा हिमाली क्षेत्रका छात्र-छात्राहरुलाई पठन पाठन नरोकिने व्यवस्था मिलाउन घुम्ति विधालयहरु संचालनका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।
- सबैको लागि शिक्षा भन्ने राष्ट्रिय मूल नारालाई साकार पार्न प्रदेशभित्रका कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले सबै बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- बालबालिकाहरुलाईआधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न सचेतना तथा पैरवी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- बालबालिकाहरु विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न र कक्षा पाँचसम्मका विधालय तहका बालबालिकामा रहेको कुपोषण हटाउनके कसरी,के-कस्तो क्षेत्रमा दीवा खाजाको रुपमा पौष्टिक आहारा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनीअध्ययन अनुसन्धान गरी कार्ययोजना तयार गरीकार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र यस प्रदेशलाई “साक्षर प्रदेश” घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य मोडालिटी तथा कार्य पद्दति निर्माण गरिनेछ ।
- प्रदेश स्तरबाटै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि केन्द्र सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विकल्पमा उपयुक्त प्रादेशिक संरचना तयार गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
- कर्णाली प्रदेश स्थापनाको लागि जीवनको आहुति गर्ने शहीदका छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि यस वर्ष शैक्षिक सामग्रीबापत प्रति विधार्थी एकमुष्ठ दश हजार उपलब्ध गराउने र आगामी वर्षदेखि सरकारी विध्यालयतथा क्याम्पसमा अध्ययन गर्न लाग्ने शुल्क बराबरको छात्रवृत्ति रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराइनेछ।
- पूर्वाधारसहितको कर्णाली प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय स्थापना गर्न अध्ययन गरी कार्यान्वनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- जीवनोपयोगी, व्यवसायिक, स्थानीय प्रविधि मैत्री, समाजको मागमा आधारित, स्थानीय र विश्वबजारमा खपत हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश प्राविधिक तथा सहकारी विध्यालयहरु स्थापना गरी संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षाको मागलाई सम्बोधन गर्न हालको मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयलाई कर्णाली विश्व विद्यालयनामाकरण गरी प्राविधिक विश्व विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।
- प्रदेशबाटै शिक्षक अनुमति पत्र, विधार्थीको अनुपातमा कक्षागत र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग गठनसम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
स्वास्थ्यः
- “सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा” भन्ने ध्येयका साथ प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा नागरिक स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने कार्यमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी परिचयपत्र प्राप्त गरेका गरिबीकोरेखामुनि रहेका नागरिकहरुका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम (Premium) रकम अनुदान दिई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्य मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइनेछ ।
- प्रत्येक जिल्लामा ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल र प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा १५ शैयाको विशेषज्ञ डाक्टर सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्दि गर्न टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- प्रदेशका दशै जिल्लामा औषधि तथा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरेकोछु ।
- कार्यबोझका कारण नदेखिने अपाङ्गता पाठेघर खस्ने समस्याको निदानका लागि निशुल्क तथा शुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरी प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्तरोन्ती गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- प्रत्येक जिल्लाको एक एक स्थानमास्वास्थ्य ल्याव सेवा निर्माण गरी रोग पहिचान समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यो सेवालाई क्रमश: स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ ।यस कार्यक्रमका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरेकोछु ।
- प्रशव पीडामा रहेका गर्भवती महिला, सख्त घाइते तथा गम्भीर विरामीहरुको जीवन रक्षाको लागि हवाई उद्दार (Air Lifting) को सेवा उपलब्ध गराइनुका साथै कर्णाली प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।यस कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
युवा तथा खेलकुदः
माननीय सभामुख महोदय,
- “स्वस्थ जीवनको लागि खेल” भन्ने नारालाई साकार बनाउननियमित रुपमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सुविधा सम्पन्न फुटबल र क्रिकेट मैदानको निर्माणको लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- प्रदेशमा हाइ अल्टीच्युडरंगशाला निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
- खेलकूदको विकास लागि प्रादेशिक खेलकूद परिषद गठन गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा खेलकुद मैदान निर्माणगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु. १ करोड २० लाखविनियोजन गरेको छु ।
भाषा, धर्म, संस्कृतिः
- प्रदेशमा रहेका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अभिलेखीकरण गरी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न रणनैतिक कार्य योजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, शैक्षिक संस्थाहरुलाई धुम्रपान, मद्यपान र लागू पदार्थ निषेधित क्षेत्रका रुपमा रहने व्यवस्था मिलाउनसचेतनामूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- हिमाली वातावरणको संरक्षणका लागि×हिमाल बचाउ अभियान” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रणनीतिक कार्ययोजनातयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सामाजिक समावेशीकरणः
- महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति तथा हरेक दृष्टिले बञ्चितीकरणमा परेका नागरिकका लागि स्रोत, साधन र अवसरमा समानता कायम गर्ने नीति तथा रणनीति तयार गरी विशेष लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- महिलाका सीप तथा सृजनालाई आर्थिक योगदानमा समावेश हुने गरीविकासका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाई कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- महिला तथा बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षण गरी संविधान प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- बालविवाह, महिला हिंसा, छुवाछुत, छाउपडी लगायतका सामाजिक कुरीतिहरु अन्त्य गर्नरणनीतिक अभियानका साथ चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि उद्दार, पुनर्स्थापन र संरक्षणका लागि सुरक्षित गृह(सेफ हाउस) लाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ ।
- असहाय तथा एकल महिलाहरुलाई उमेर अनुसार शिक्षा र सीपमूलक तालिम दिईरोजगार स्वरोजगार हुने व्यवस्थामिलाइनेछ ।
- “जनताको घरमा कर्णाली सरकारउपेक्षित उत्पीडितको संरक्षण र सम्भार”भन्ने नाराका साथ उपेक्षित, उत्पीडित, भूमिहीन, सीमान्तकृत वर्ग विशेषका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- छाउपडी तथाबोक्सी प्रथार बाल विवाहलाई निर्मूलन गरी लैङ्गिक तथा बालमैत्रीवातावरण तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- महिला अधिकार, महिला स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी रणनीति बनाई अभियानकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- बेसहारा बालबालिकाको संरक्षणतथाआश्रय दिने एवं शिक्षा तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेशस्तरमाशिशु स्याहार केन्द्रको रुपमा बालबालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्नेव्यवस्था मिलाइनेछ।
- बालश्रमिक निषेध प्रदेश निर्माणका लागि अभियानमूलक सचेतना कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ ।
- न्यून आय भएका दलित, उत्पीडित,निमुखा र सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा बञ्चितीकरणमा परेका लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रलाई लक्षित गरी रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- सबै प्रादेशिक निकायहरु अपांगमैत्री र लैगिंकमैत्री बनाउने सोचाईकासाथ यस वर्ष मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयलाई अपांगमैत्री संरचना र हेल्पडेस्क तथा अपांग एवं लैगिंकमैत्री शौचालय निर्माण गर्न रु. १ करोड २० लाखविनियोजन गरेको छु ।
- ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव साटासाट गरी दिनचर्या सहज र रुचिकर बनाउन प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा दिवा वृद्ध विसौनी केन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको अवसर पारी मौसम अनुसार वर्षमाएक जोडा कपडा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक मनोरञ्जन गराउने सोचाईका साथ ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- ज्येष्ठनागरिकप्रति हुने हिंसा तथा दुर्ब्यवहार हटाई उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्न, जोखिममा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई संरक्षण, उपचार र मनोविमर्श एवं कानूनी सहायता प्रदान गरी पुनस्थापन गर्न ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रमसंचालन गर्न रु. २० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- सामाजिक साँस्कृतिक कुरीति,धार्मिक अन्धविश्वास, जातीय विभेद, लैंगिक भेदभाव विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्नप्रादेशिक रणनीति तयार गरी जनचेतना र प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- पर्यटन प्रबर्द्धन क्षेत्रसँग आबद्ध गरीलोपोन्मूख राउटे समुदायको सामाजिक साँस्कृतिक जीवनपद्दतिलाईसंरक्षण गर्न एक समिति गठन गरी उनीहरुलाई सामाजिक प्रकृयामा सहभागी गराउन सल्यानको कालीमाटी र दैलेखको डुँगेश्वर लगायतका राउटे बसोबास क्षेत्रहरुमा एकै छानामुनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षाउपलब्ध हुने गरी“राउटे आवास कार्यक्रम” सञ्चालन गर्न रु. २० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- फरक क्षमता भएका ‘क‘ वर्गका अशक्त व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनमा थप मद्दत पुर्याउन प्रति चौमासिक रु. १० हजार उपलब्ध गराउनयस आर्थिक वर्षका लागि रकम रु. ५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशभित्र रहेका गैर सरकारी संस्थाहरुको काम-कारवाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, नियन्त्रित र मर्यादित बनाउन नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
श्रम तथा रोजगार:
- नागरिकमा श्रमप्रति सम्मान गर्ने सस्कृतिको विकास गर्न मन्त्री, जनप्रतिनिधी, प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागिरकको सहभागितामा प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते श्रम शिविर चलाउने कार्य अभियानका रुपमा अघि बढाउने प्रदेश सरकारको प्रथम बैठकको निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- प्रदेशको श्रम तथा रोजगारीको अवस्था अध्ययन गरी विस्तृत प्रोफाइल तयार गरिनेछ ।श्रममैत्री औद्योगिक रोजगारीका लागिसुमधुर श्रमसम्बन्धका माध्ययमबाट लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रादेशिक औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- देश विदेश सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगार,स्वरोजगारकार्यक्रम संचालन गर्न रोजगार प्रबर्द्धन नीति तयार गरी स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई माटो सुहाउँदो सीप तालिम प्रदान गरी बजार माग अनुरुप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन रोजगार विनिमय केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई प्रदेशमा नै सीपयुक्त बनाउने,सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्ने तथा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमानीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- यस प्रदेशलाई बालश्रममुक्त प्रदेशको रुपमा विकास गर्न रणनीतिक कार्य योजना तयार गरी लागु गरिनेछ ।
- बिहानको उदाउँदो सूर्यजस्ता राष्ट्रको उज्जवल भविष्य बोकेका उर्जाशील युवाहरुलाई स्वेदशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक रणनीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- युवाहरुलाई लक्षित गरीयुवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सामाजिक सांस्कृतिक सचेतना कार्यक्रमः
- समाजशास्त्रीय अध्ययनद्वारा प्रादेशिक सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाको अध्ययनगरीरणनीतिक गुरुयोजना बनाई प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको कार्य अघि बढाइनेछ ।
- कामको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सचेतनामूलक वृतचित्र, लघुनाटक उत्पादन गरी प्रभावकारी प्रचार-प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेश प्राप्तिका लागि जीवनको आहुती गर्ने लगायतका यस प्रदेश भित्रका शहीदहरुको सम्मानको लागि प्रदेशको उपयुक्त स्थानहरुमा शहीद स्मृति पार्क, संग्रालय र स्मारकहरु निर्माण गरिनेछ ।
- परम्परागत सीप भाषा दर्शन र संस्कृतिको संरक्षण सम्बर्द्धन तथा विकासको निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरिनेछ ।
आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा कानूनः
माननीय सभामुख महोदय,
- समृध्दिका लागि शान्ति सुरक्षाभन्ने मूल नाराका साथप्रादेशिक प्रहरी परिचालन गर्ने उपयुक्त नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।हाल यस कार्यका लागि अलग्गै रु. २६ लाख रकम छुट्याएको छु ।
- सुशासन प्रबर्द्धन गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउन प्रदेश सरकारका काम कारवाही सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ र प्रदेश स्तरमा आवश्यक पर्ने कानून र सोको मस्यौदाको लागि प्रादेशिक कानून आयोगको गठन गरिनेछ ।
- सबै स्थानीय तह सूचना प्रविधियुक्त बनाउन टेलिफोन सेवा तथा स्थानीय तहको सदरमुकाममा इन्टरनेट सेवा निशुल्क गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
- “डिजिटल कर्णाली” प्रदेशको अभियानलाई मूर्तरुप दिन सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रदेशको आन्तरिक सुव्यवस्थाका लागि अलग्गै प्रदेश प्रहरीको स्थापना गरी तिनको सशक्तीकरण, सबलीकरण गर्दै शान्ति सुव्यवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थामिलाउन अपनाउने कार्यविधि र कार्यक्रमको स्वरुप निर्धारण गरीकार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
- जनताको लागि शान्ति सुरक्षाको अवधारणा अनुसार प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाका आवश्यक कार्यक्रमनिर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
- सुसूचित हुन पाउने नागरिकहरुको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त प्रादेशिक सूचना नीति तयार गरी लागू गरिनेछ ।
- पत्रकार, पत्रकारिता एवंश्रमजीवि पत्रकारहरुको क्षमता वृध्दि,मिडिया क्षेत्रको प्रवर्ध्दन,एकद्वार विज्ञापन प्रणाली तथा न्यायोचित विज्ञापन नीति तर्जुमा जस्ता विषयमा मदत पूगोस् भन्ने हेतुलेमिडया मन्थन तथा पत्रकार व्यवशाय प्रवर्ध्दन तथा पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेको छु ।
- मिडिया क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, मर्यादितर व्यवसायिक बनाई एकद्वार विज्ञापन प्रणाली व्यवस्थित गर्न आमसञ्चार प्रतिष्ठानगठन गरिनेछ ।
विपद व्यवस्थापनः
- प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- प्रकोप प्रभावित नागरिकलाई उद्दार, राहत, पुनर्स्थापन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- विपद् वा अन्य घटनाका कारणले हुन आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोखिममा परेका ब्यक्तिलाई उद्दार, राहत, पुनर्स्थापन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न मुख्यमन्त्री विपद ब्यवस्थापन कोष खडा गरी कोष संचालन गर्न उक्त कोषमा रु. १ करोड रहने ब्यवस्था मिलाएको छु ।यस अतिरिक्त मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोषमा समेत रु.२० लाख अलग्गै विनियोजन गरेको छु ।
- बाढी पीडितहरुको आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी राहत तथा पुनर्स्थापन गर्ने कार्य व्यवस्थित गर्न एक उच्च स्तरीय बाढी पहिरो पीडित समस्या समाधान समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- नेपालकोसंविधानकोधारा२१२ बमोजिमभूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी जस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद लगायत अन्य आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणवाट सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिको सामना गर्न आकस्मिक कोषखातामा रहने गरी रु.१ करोड बजेटको ब्यवस्था मिलाएकोछु ।
- आपतकालीन स्वास्थ सेवामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा कोष खडा गरी कोष संचालन गर्न उक्त कोषमा रु. २५ लाखविनियोजन गरेको छु ।
सुशासनः
- “गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार, गाउँ-घरमा प्रदेश सरकार“ को अनुभूति दिलाउन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु प्रत्येक महिना कम्तिमा एक पटक जनताको घर दैलोमा पुगी समस्या सुन्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेश सरकारको जवाफदेहितासँग आबद्ध हुने गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, जवाफदेही, विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । यसका लागि खर्चको मासिक तथा चौमासिक जानकारी गराउने तथा सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ ।
- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास अनुगमन मूल्याङ्कन समिति रहने व्यवस्था मिलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रमको मासिक अनुगमन मूल्याङ्कन गरी वित्तीय सुशासन प्रबर्द्धन गरिनेछ । प्रादेशिक विकास कार्यलाई संसदीय अनुगमन तथा निगरानी कार्य संग आवध्द गर्दै सुशासनयुक्त सरकारको अवधारणालाई प्रबर्द्धन गरिनेछ ।
- तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, विजुली, टेलिफोन जस्ता अनिवार्य खर्च शीर्षकमा गरिने खर्च बाहेक रु. ५० हजार भन्दा माथिको अन्य खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी गर्नुअघि Website मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त भएको खर्चको मासिकरूपमाप्रकाशन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
- वित्तीय अनुशासन जनमुखी बनाउन आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- कर्मचारीहरुलाई अनुशासित, जवाफदेही, पारदर्शी नागरिकमैत्री बनाई सुशासनयुक्त कार्यप्रणाली उन्मुख गराउन कर्णाली प्रदेश कर्मचारी आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिनेछ ।
आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्कः
माननीय सभामुख महोदय,
- प्रादेशिक योजना प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्णाली विकास तथायोजना आयोग गठन गरिनेछ ।
- प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना लगायत प्राथमिकता प्राप्त महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन योजना आयोजना अनुगमन मार्ग दर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- कर्णाली प्रदेश जनताको भरमा भन्ने मान्यताका साथ पूर्वाधारमा रकम जुटाउन तथा लगानीको दीगो आधार तयार गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट रु. १ करोड जम्मा गरी नागरिकको तर्फबाट निश्चित रकम योगदान गर्ने गरीकर्णाली प्रदेश नागरिक लगानी पूर्वाधार कोष स्थापना गरी कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- योजना, आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालन अनुशासनयुक्त बनाउन वित्तीय सुशासन सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखलाई नतिजाउन्मुख कार्यतर्फ जिम्मेवार बनाउनपरियोजना कार्य सम्पादन सम्झौता दिग्दर्शन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- प्रदेश र संघ एवं प्रदेश र स्थानीयसाझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयमले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाहरुको सूची परियोजना बैंक (Project Bank)तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पहिचान तथा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी संविधानत: प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने योजना आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सार्वजनिक खरिद प्रकृया समयसापेक्ष, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी,मितव्ययी, परिणाममुखी बनाउनप्रादेशिक सार्वजनिक खरिद कानूनतर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
- प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, सम्बर्धन गरी व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खरिदकार्यको प्रभावकारी सहजीकरण गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाईनेछ ।
- आर्थिक मामिला, योजना तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत कानूनहरु तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- उद्योग कलकारखाना सहज ढँगले सञ्चालन हुने वातावरण मिलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, सल्यान, जुम्ला लगायत अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने गराउने सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन तथा अवधारणा पत्र तयार गरिनेछ ।
- कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्राप्त गरिने विकास साझेदारहरुको सहयोगलाई प्रभावकारी क्षेत्रमा परिचालन गर्न कर्णाली प्रदेश विकास साझेदार मन्च(Karnali Province Development Partners Forum)गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
- कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाका तयार गर्न सहायता सञ्चालन सम्बन्धी रणनीति तयार गरी कस्तो क्षेत्रमा सहायता स्वीकार गर्ने र कस्तो क्षेत्रमा आवश्यक नपर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विकास साझेदार कर्णाली सम्मेलन (Development Partners Karnali Summit) सञ्चालन गरिनेछ ।
- स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्ताहरुसँग कर्णाली लगानी विशेषसम्मेलन(Karnali Investment Summit) गरिनेछ ।
- चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र आबद्ध गरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यताअध्ययन गरिनेछ ।
- प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर राजस्व तथा गैरकर राजस्वको दर, दायरा सम्भाव्यताबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञ समेत रहेको कर्णाली प्रदेश राजस्व पहिचान समिति गठन गरी सो मार्फत सुझाव प्राप्तगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य पुर्याउन र द्वन्द्व कालमा विस्थापित बैंकहरुलाई पुनर्स्थापन गराउने कार्य अघि बढाइनेछ ।
- सहकारी तथा लघुवित्त संस्था सञ्चालन र नियमन नीति तयार गरी स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाको नियमन गरिनेछ ।
- प्रदेश स्तरीय प्रोफाइल तयार गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कको संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी डाटाबेस तयार गर्न प्रादेशिक तथ्याङ्क कार्यालय र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रदेश सभाः
- प्रदेश सभाको संस्थागत सुदृढीकरण तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको ज्ञान, सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम, गोष्ठी र सेमीनार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।
जनशक्ति,कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापनः
माननीय सभामुख महोदय,
अब म कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा जनशक्ति बारेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- प्रदेशमा रहने मन्त्रालय अन्तर्गतका संगठनहरु सम्बन्धमा प्रदेशका योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन, आयोजनासंचालन, कार्य विशेष संगठनात्मक संरचनास्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुख उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा तथा धारा २२० को उपधारा ८ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा एवं धारा २२७ बमोजिम गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधाका विषयमा तत्काल कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा विज्ञ अनुभवी सदस्य समेत रहेको प्रदेश मन्त्रालयका कानून, लेखा, प्रशासन तथा प्राविधिक क्षेत्रकासदस्य रहने संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई सो आधारमा प्रदेशका कार्यान्वयन ईकाइ खडा गर्ने तथा नपुग कर्मचारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक सेवा सुविधा र कार्यालय ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कर्मचारीहरुलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन अपनाउने उपाय तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न एक कार्यदल गठन गरी कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेश निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारहरु छनोट गरी सिफारिस गर्न कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरिनेछ ।
- प्रथम बजेट भएको, नीतिगत तथा संस्थागत बन्दोबस्त स्पष्ट भइनसकेको, कार्यक्षेत्र र अधिकार बाँडफाँडको स्पष्टता भइनसकेको वर्तमान सन्दर्भमा चुनौतिका पहाडहरुको माझबाट प्रदेशको विकास सम्वद्धिको मार्गचित्र कार्यान्वयन सरोकारवाला सबै एकजुट भई अगाडि बढ्न सकियो भने निश्चय नै बजेटले परिलक्षित गरेका उपलब्धिहरु हात पर्ने छन् र हाम्रो उज्जवल भविष्यको बाटो तय हुनेछ ।
- प्रदेशको विकास र समृद्धिमा साथ सहयोग पुर्याउनु हुने आम नागरिक, बुद्धिजिवी, विकास साझेदार, सरकारी गैर सरकारी सामुदायिक संघ संस्था, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको खुला सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
- हजारौं माइलको यात्रा प्रथम पाइलाबाट सुरु हुन्छ भनेझै हाम्रो यात्रा पनि सोही अनुसार गर्न सकिने र साना कार्यबाट उचाइतर्फ अगाडि बढ्नेकिसिमको भएकोले सबैको साथ र सहयोग भए निश्चय नै हामी गन्तव्यमा पुग्नेछौं । कर्णाली प्रदेशको यो पहिलो बजेट प्रदेश सम्वृद्धिको कोशेढुङ्गा हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
- अन्त्यमा, प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन गर्नु हुने प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू,माननीय मन्त्रीज्यूहरु,संसदीय दलका नेताज्युहरु,माननीय उपसभामुखज्यूलगायतप्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । बजेट छलफलका क्रममा सुझाव दिनुहुने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु, वरिष्ठ विज्ञहरु, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका बुद्धिजिवीहरु, सामाजिक संघ संस्थाहरु, पत्रकार तथा प्रदेशभित्र र प्रदेश बाहिर रहनु भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
