सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सबै दृष्टिकोणबाट पछि परेकाले विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित समावेशी विकास र समृद्धिका लागि कर्णाली सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रीय सरकारको अनुमतिविना बाह्य लगानी भित्राउन प्रदेश सरकारले नपाउने भएकाले विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बरु केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान रकम नदिन आग्रह गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई प्रदेश सरकारले नै अनुमति दिनेगरी विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था गरिदिन माग गरे ।
‘कर्णाली विशेष अधिकार प्रदेश चाहन्छ, यहाँका गौरवका आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने पद्धतिले कर्णाली प्रदेशको विकास हुन सक्दैन’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,–‘कर्णाली प्रदेशलाई पैसा होइन, विशेष अधिकार चाहिएको छ । यहाँका गौरवका आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने पद्धतिले कर्णाली प्रदेशको विकास हुन सक्दैन ।’
केन्द्रीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ का लागि दिने १४ अर्व रकमले मात्रै कर्णालीको विकास गर्न नसकिने भनाई उनको छ । थुप्रै लगानीकर्ता कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्न ईच्छुक भएपनि केन्द्रको अनुमति लिनु पर्ने प्रावधानले आफूहरुले चाहेअनुसारको कर्णाली बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
प्रदेशको आम्दानीको स्रोत केही नभएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कर्णालीको विकासका लागि विशेष आर्थिक अधिकारसहितको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले सम्भावनाहरुको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने रणनीतिका लागि प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा जुटेको जानकारी दिए ।
‘फेसबुक बन्द र एनजिओ आउट’ भन्ने समाचार आए पनि आफूले त्यसो नभई एकद्वार प्रणालीमा नआउने गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने भनेको उनले स्पष्ट पारे ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र तथा नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउण्टेन इनिसियटिभको पहल तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालसँगको समन्वयमा भएको सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री खड्क खत्री, प्रदेशसभा प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, राष्ट्रिय योजना आयोग क्षेत्री कार्यालयका प्रमुख मुरारी खरेल, विज्ञ गौरी प्रधान र प्रदेशसभा सांसदहरुको सहभागिता थियो ।
