सुर्खेत । संघीय सरकारले दिएकोे सिलिङभन्दा ७ हजार रुपैयाँ घटाएर कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ ।
सो विधेयकमा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ५३ हजार ९ सय र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ५० हजार तोकिएको छ । संघीय सरकारले भने मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ५२ हजारको सिलिङ पठाएको थियो ।
मन्त्रीहरूलाई आवास सुविधाका लागि मासिक २५ हजार र ७५ लिटर इन्धन सुविधा तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीले भने मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउने उल्लेख छ ।
मेयरलाई ३५ हजार, उपमेयर ३० हजार
कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब सुविधा स्वीकृत जनाइसकेको छ । सो विधेयक पास भए कर्णाली प्रदेशका नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार र उपप्रमुखले ३० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नगर वडाध्यक्षलाई मासिक २० हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ । मस्यौदा विधेयकमा कर्णालीका गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक ३१ हजार र उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडाध्यक्षका लागि १५ हजार देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ ।
