सल्यान (खैराबाङ) – २०७५,

नेपाल पत्रकार महासंंघ, कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिको विहीबार सल्यानको खैरावाङ्खमा सम्पन्न पहिलो बैठकले ९ बुँदे घाेषणा पत्र जारी गरेकाे छ । पत्रकारले लेख्न पाउने, बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेपनि समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरुमाथि धम्की दिइने, आक्रमण हुने कारणले सेल्फ सेन्सरसीप बढेको, राज्य र गैरराज्य पक्षबाट प्रेस माथी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रहारका प्रयास भइरहेकाे, आम नागरिकले संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाएकाेले यसको संरक्षण, सम्मान र स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सबै सरोकारवालाहरुसँग माग गरेकाे छ ।

यस्ताे छ घाेषणापत्रमा

1. प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा आधारभूत स्वतन्त्रता हो । जहाँ प्रेस बलियो र स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ नागरिक सचेत, जागरुक र बलिया हुन्छन् । नागरिक बलिया भएमा मात्र राज्य बलियो हुन्छ र चौतर्फी विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भइसकेको भएपनि प्रेसको भूमिका र अधिकारका बारेमा राज्यसंयन्त्रमा रहेकाहरुकै बुझाइ अझै पनि सही हुन सकेको देखिदैन । त्यसैले प्रेसको अधिकारलाई कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा सुरक्षित गरी प्रेसको व्यापक भूमिका सुनिश्चित गराउन सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।

1. प्रेस स्वतन्त्रता भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो । लेख्न पाउने, बोल्न पाउने स्वतन्त्रतामा नै प्रेस स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ । संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेपनि त्यसको पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न प्रेस र आम नागरिकले पाएका छैनन । अहिलेपनि समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरुमाथि धम्की दिइने, आक्रमण हुने क्रम जारी छ । जसका कारण सेल्फ सेन्सरसीप बढेको छ । राज्य र गैरराज्य पक्षबाट प्रेस माथी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रहारका प्रयास भइरहेका छन् । त्यस्तै आम नागरिकले संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका छैनन । तसर्थ यसको संरक्षण, सम्मान र स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न यो बैठक सबै सरोकारवालाहरुसँग माग गर्दछ ।
2. मिडिया कानुनका लागि प्रस्तावित ड्राफ्टमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसप्रति आपत्ती जनाउँदै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । साथै अब बन्ने सबै नीति, कानुन, ऐनलाई मिडिया मैत्री बनाउन पनि माग गर्दछ ।
3. समग्र मिडियालाई उद्योगको मान्यता दिन र मुलुकको राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धनको लागि विशेष नीति ल्याउन र समानुपातिक विज्ञापन नीति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न बैठक माग गर्दछ ।
4. कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकट्ता र सामाजिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै यहाँका मिडिया र पत्रकारलाई लक्षित गरी वृत्तिविकास गराउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्दछ । साथै सञ्चार उपकरणमा दिइने अनुदान रकम बढाउन र कर छुट गर्न माग गर्दछ । त्यस्तै कर्णाली प्रेदशको भवन तथा यस अन्तर्गतका नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखा र प्रदेश कार्यसमितिको भवन निर्माणका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन यो बैठक माग गर्दछ ।
5. प्रेसको भूमिका बढाउन, पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मिडियाको स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेशमा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि वजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । त्यसका लागि पहल गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ ।
6. पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको तीब्र विकासले मिडियाका स्वरुपहरुको पनि विकास हुँदै गएको छ । जसका कारण पत्रकारिता क्षेत्रका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । यो बैठक समग्र मिडिया र पत्रकारहरुलाई पत्रकार आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्ध भई पत्रकारिताको गरिमा र भूमिकालाई उच्च बनाउन आग्रह गर्दछ । साथै महासंघको सदस्यता सुद्धिकरण र यसको संस्थागत विकासका बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरुले उठाइरहेका कुराहरुलाई मनन गर्दै त्यस क्षेत्रमा देखिने गरी काम गर्ने यो बैठक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ ।
7. कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष अभियान’लाई सफल बनाउन सबै मिडियालाई लाग्न र त्यसका लागि महासंघको तर्पmबाट पूर्ण सहयोग गर्ने बैठकले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
8. सल्यानको खैरावाङ्ख, कुपिण्डे, छायाक्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रुपमा स्थापित गर्नुको साथै यस प्रदेशका सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकासका लागि ध्यान दिन सरकारसँग माग गर्दछ । साथै सल्यानका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्न सल्यान गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ ।
9. कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोडने सल्यान खलंगा–बालुवा संग्रही , कपुरकोट काल्चे कालीमाटी ,बोटेचौर जोडने सडक तथा यस प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोडने सडकहरुलाई यथासक्य स्तरोन्ती गर्न यो बैठक संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।