बालबालिकाहरुकाे लागि खर्च गरिने रकम कहाँ खर्च हुन्छ?

दैलेख, जेष्ठ ८ –
गुराँस गाउपालिका –४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने किरण मल्लले आफ्नो विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी खान नपाएको गुनासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीमाँझ पोखे । टंकीको फोहोर पानी खानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मल्लले बालबालिकाहरुका लागि खर्च गरिने रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर अध्यक्षमाँझ प्रश्न तेस्राए । किरण जस्तै वडा नं ८ का भुपेश कठायतले खानेपानी धारा भएपनि तिर्खा लागे पसलतिर जानुपर्ने बाध्यता भएको बताए । विद्यालयमा फर्निचर, पर्याप्त कक्षा कोठा, शिक्षकको नियमितता, खानेपानीको असुविधा, शौचालय लगायतका समस्या यतावत रहेको भनेर गाउँपालिका अध्यक्षमाँझ बालबालिका स्थानीय सरकारको लगानी विषयमा भएको सम्वाद कार्यक्रममा गुनासो राखेका हुन् ।
अहिले विद्यालयमा राखिएको खानेपानी टयाङ्कीमा जम्मा भएको फोहर बालबालिका खान बाध्य छन् । विद्यालय सुधारका लागि गाउपालिकाले पहल नगरेको भन्दै मालिका माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत विनय केसीले विद्यालयमा शौचालयको अभावका कारण शौच बस्न जंगलतिर जानुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । विद्यालय भत्किन लागेको छ । कक्षा कोठामा पर्याप्त फर्निचर छैनन् । विनयले अध्यक्षमाझ आफ्नो विद्यालयको समस्याबारे भने, शिक्षक विद्यालयमा नियमित आउदैनन् ।
विद्यालय नाम मात्रै हो की पढाईमा सुधार हुन्छ । वडा नं ३ स्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत रोशनी शाहीले बालबालिका खर्च नभएर लगानी भएकाले बालबालिकाप्रति स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेकी थिइन् । सम्वादमा गाउपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित ९० प्रतिशत गुनासाहरु एक वर्ष भित्रै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘हामी बालबालिकाप्रति जिम्मेवार छौं । बालबालिकाप्रति जिम्मेवार बन्न गाउपालिकाले झण्डै आधा दर्जन भन्दा बढी कार्यविधिहरु पारित गरेको छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलीले भने, पैसा नभएकै कारण बालबालिकाले पढ्न नसक्ने अभिभावक कालापहाड जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन जीवन सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।’
बच्चा जन्मिना वित्तिकै अभिभावक र गाउपालिकाकाले उसको नाममा बैंक खाता खोलेर अभिभावकले दुई र गाउँपालिकाले दुई हजार जम्मा हुने गर्दछ । २० वर्ष पछि जम्मा गरिएको ४ हजारबाट २ लाख आम्दानी गरी बालबालिकालाई उच्च शिक्षा पढ्न खर्च गरिने अध्यक्ष वलीले बताए । जोखिममा रहेका, अभिभावक विहिन र परिवारबाट परित्याग गरिएका बाबलाबालिकाको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको जनाईएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता उसको शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिती सुधारका लागि हो । ‘आर्थिक अभावले गर्दा कुनै पनि बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने छैन् ।’ अध्यक्ष वलीले भने, अभिभावक विहिन बालबालिकाको अभिभावक स्थानीय सरकार हो ।’
साभारः नागरिक