सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको ल्याउन लागेको आगामी बजेटमा दलित वर्गलाई उपेक्षा गरिए मान्य नहुने दलित सांसदहरुले चेतावनी दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५ ÷०७६ को लागी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसदहरुले दलित वर्गको उत्थानका लागी आवश्यक रकम नछुट्याए सदनदेखि सडकसम्म तताउने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उल्मुलनको १२ औँ राष्ट्रिय दिवसरको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोग र साझा नेपालले वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने दलित सांसदहरुले दलित वर्गको उत्थानका लागि बजेटमा विभेदन नगर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रदेश सांसद रातो कामीले आगामी बजेटमा दलित वर्गको समान सहभागिता हुने गरी प्रदेश सरकारले उचित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । दलितहरुको सीप, कलालाई व्यावसायीक र आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग प्रदेश सांसद रातो कामीको छ ।
उनले कर्णाली प्रदेशलाई जातिय छुवाछुतमुक्त बनाउने अभियानका लागी प्रदेश सरकारको बिशेष पहलसहितको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उनको माग छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय दलित आयोगको शाखा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले समयमै पहल गर्न सांसदहरुको आग्रह गरेका छन् ।
दलितहरुको समस्या दलित वर्गको नभई राज्यकै समस्या भएको प्रदेश सांसद दानसिंह परियारको छ । उनले प्रदेश भित्रका दलित वर्गको हक र अधिकारका लागी नीति निर्माण तहमा पहल गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने सुनारले प्रतिवद्धता जनाए ।
राज्यको नीति निर्माण तहमा अझै पनि दलित वर्गको उल्लेखिय सहभागिता हुन नसकेको सांसद सिता नेपालीको दुखेसो छ । उनले अब सबै दलित सचेतहुँदै जागरुक भएर त्यो तहमा पुग्न आँट र शाहस गनुपर्ने बताईन् ।
रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकालाई जातिय छुवाछुतमुक्त नमुना स्थानिय तह घोषणा गरिन लागेकाले यो अभियान प्रदेश भरीनै फैलाउनु पर्ने सांसदहरुको भनाई छ । आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालसम्म कर्णाली प्रदेशलाई नै जातिय छुवाछुत मुक्त नमुना प्रदेश बनाउन सांसदहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
