सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने बताएका छन् । आईतवार आफनै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिसम्वन्धि सवै खाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्ने बताएका हुन् ।
उनले सुकुम्वासी, ऐलानी, वाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिए । गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।
‘कर्णाली प्रदेशका सवै नागरिकको आफनै सुरक्षित घर हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने– ‘सरकारले एकिकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउदैछ, सवै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रवाट सारेर सुरक्षित ठाउमा वसोवासको व्यवस्था हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, वेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने वताए ।
भुमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडिमै वसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहिनका समस्या सामाधान गर्न आफु गम्भिर रहेको बताए । भुमिहिनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारी निकायले भुमिहिनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र वेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भुमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भुमिहिन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ वुदे सुझाव पत्र समेत वुझाएको छ ।
