सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी नभएको टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् । संसदमा बजेटमाथिको दफावर छलफलको क्रममा बोल्ने सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले बजेट वितरणमुखी भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सभाको २१ औं बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसद गोपाल शर्माले समग्र प्रदेशको बजेट सकरात्मक रहेको बताए । तर शर्माले घुमाउरो शैलीमा जनतालाई माछा मार्न जाल दिनुको सट्टा माछा वितरण गरेको टिप्पणी गरे ।
‘अब जनतालाई माछा मारेर हैन जाल दिनुपर्छ’ शर्माले भने, ‘हामीलाई जनतालाई माछा मार्न सिकाएर जाल वितरण गरे प्रदेशको विकास कायापलट पार्न सकिन्छ ।’ वितरणमुखी बजेट आएको आलोचना गरेका शर्माले वितरणमुखीशैलीको बजेट पञ्चर भएको साइलकमा सवार जस्तै हुने भएकाले रातो किताबमा समावेश गरिने शिर्षकहरुमा गम्भीर हुन सुझाए ।
‘मुल शिर्षकले सबै क्षेत्रलाई समावेश गरे जस्तो छ’ शर्माले थपे, ‘मन्त्रालयले ल्याउने रातो किताबमा शिर्षकहरुलाई कसरी व्यख्या गरिन्छ, भन्ने सवाल गम्भीर रहन्छ ।’
टुक्रे योजनाभन्दा प्रदेशका ठूला आयोजनामा हात हाल्नु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण शर्माले गराए । प्रदेश रोग, भोग र गरिबीले थलिएको भन्दै भाषणभन्दा प्रदेशमै ठूला आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
प्रतिपक्ष दलका सांसद झोवा विकले दुर्गमलाई कम र सुगमलाई बढी बजेट विनियोजन गरेको धारणा राखिन् । प्रदेशका सबै जिल्ला समान हुन्, भलै भौगोलिक विकटतामा कतै सुविधा धेरै पुगेको होला’ झोवाले भनिन्, ‘बजेटमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने दृष्ट्रि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले फेर्नु जरुरी छ ।’
भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको मुगु जिल्लामा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न तत्काल सम्भव नहुनेतर्फ संकेत गर्दै झोवालो ग्रामिण जनताले गाउँमा मोटर पुग्दीहोस् भन्ने अपेक्षा गरेकाले त्यसतर्फ बजेट केन्द्रीत हुने पर्ने उनको तर्क थियो ।
फरक धारणा राख्दै सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले सम्मानित संसदमा सांसदहरुले उठान गरेको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लागए । ‘विगतमा पाठ सिक्दै संसदलाई गफ गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन’ शाहीले भने, ‘संसद प्रभावकारी भएमात्रै जनताका अपेक्षा पूरा हुने भएकाले सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
जनताका अभावलाई संसदमा उठान गरिने हुँदा सरकारलाई गम्भीर भइदिन शाहीको आग्रह थियो । हात थापेर ल्याएको बजेटले तत्कालै प्रदेशका जनताका अपेक्षाहरु पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको टिप्पणी पनि शाहीको छ । ‘यता गरे यता पुग्दै, उता गरे यता पुग्दैन्’ शाहीले थपे, ‘कुन ठाँउमा बजेट पु¥यायो भने प्रभावकारी कार्यान्वय हुन्छ त्यस विषयमा सरकार सजक बन्नुपर्छ ।’
साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्नेहरुका कारण कर्णाली विकासमा पछि परेको आरोप शाहीको छ । तर बजेटमा समावेश भएका केही सडक आयोजनाहरु आफू अनुकुल बनाउन खोज्नु दुभाग्र्य भएको उनको ठम्याई छ । सांसद अमृता शाहीले नदी कटान तथा तटबन्ध शिर्षकमा विनियोजित ४ करोड बजेटबाट सुर्खेतका बाढी पहिरो पीडितलाई वर्खा अगावै त्रिपालबाट मुक्त गर्न माग राखिन् ।
उनले वर्षौ पालमा बस्दै आएका बाढीपहिरो पीडितसंग ओत लाग्ने पाल समेत भरपर्दो नभएको भन्दै पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले बलैमा सोच्न ध्यानार्षण गराईन् । पटक–पटक बाढी पहिरो विस्थापितहरुका मागप्रति सरकारलाई सम्वेदनशील भइदिन आग्रह गर्दा पनि सरकार उदासिन बनेको अरोप शाहीको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असार १ गते २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखको बजेट संसदबाट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पेश गरेको बजेटमाथि छलफल बिहिवारको बैठकमा सकिएकाे छ । संसदको भाेली बस्ने बैठकले बजेट पारित गर्ने संसद संचिवालयले जनाएको छ ।
