समस्या सामाधान गर्न स्थानिय तहसंग समन्वय गर्छौं ः प्रमूख सचिव थपलिया

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका विद्यालयका कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्न माग गर्नु पर्ने भन्दै आन्दोलित भएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश समितिले आज कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दी सृजनाको माग गरेका हुन् । उनीहरुल विद्यालय कर्मचारीहरुलाई निजामति वा शिक्षकसरह पदीय हैसियत तथा सेवा सुविधा निर्धारण गर्न माग राखेका छन् ।

राजधानी सुर्खेत बीरेन्द्रनगरमा भेला भएका १० जिल्लाका कर्मचारीहरुले शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन बमोजिम मन्त्रालयले विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्दा हाल कार्यरत संख्यामा नघटाई निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखिएको परिषद्का कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए । अविछिन्नरुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वार बन्न उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाको पहलका लागि अनुरोध गरिएको अध्यक्ष योगीले बताए ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान नचाहेमा एकमुष्ठ अनुदान पाउने, अपांग कर्मचारीहरुलाई जीवनवृति व्यवस्था, ६० वर्ष उमेर पारगरी हालसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई पेन्सन, उपदान, कार्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि पेशागत तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ, अध्यक्ष योगीले भने । उनका अनुसार १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा, शर्त र सुविधाको पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए । प्रमुख सचिव थपलियाले भने, “यहाँहरुका माग जायज छन्, श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानिय तहका सरकारसंग आवश्यक समन्वय गर्छ ।”

परिषद्को प्रदेश समितिले आजै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उनीहरुले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम शोषणबाट मुक्तगरी आफूहरुलाई न्याय दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।