एक वर्षसम्म सिकायाैं, अब नगर र गाउँपालिकाका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएका छाैं : अख्तियार प्रमुख पन्थ
सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गर्ने कामहरुमाथि अख्तियारले सुक्ष्म निगरानी बढाएको छ । विगत एक वर्षदेखी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई सुशासन कायम गर्न र आर्थिक पारदर्शिता कसरी राख्ने भन्ने सिकाई सकेएकाले अब उनीहरुका हरेक गतिविधिमाथि सुक्ष्म अध्ययन गर्न अख्तियारले निगरानी बढाएको हो ।
गत चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले गरेका वार्षिक प्रगतिको विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रमुख रविलाल पन्थले प्रदेशका सवै स्थानीय तहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जानकारी दिए ।
‘एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिलाई आन्तरिक आय विनियोजन र खर्च पारदर्शीता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाई सकेका छौं’ पन्थले भने, ‘अब सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्ने काम कारवाहीमाथि निगरानी राख्दै सुक्ष्म अध्ययन शुरु गरिसकेका छौं ।’
स्थानीय तहहरुमा विकास निर्माणसंगै अनिमयमितता बढी हुने गरेकाे जानकारी अाएपछि अायाेगले निगरानी बढाउन थालेकाे हाे । कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहहरुकाे विकास निर्माणकाे काममा समेत सुक्ष्म अध्ययन थालिसकेकाे पन्थकाे भनार्इ छ ।
सातसय उजूरीमा शिक्षाका २२७
यसैविच अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले विभिन्न विषयगत २३ कार्यालयका ७५१ ओटा उजूरी परेका छन् । यी मध्य सवैभन्दा धेरै शिक्षासंग सम्वन्धित २२७ उजूरी छन् । प्रदेशमा शिक्षाका क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजूरीहरु आउने गरेको कार्यालय प्रमुख पन्थले जानकारी दिए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासका २१९, वन तथा भू–संरक्षणका २, स्वास्थ्यका ३६, ऊर्जाका २६, खानेपानी तथा सरसफाईका २४, सिँचाईका २२, गृहका १६, भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरणका १५, सहरी विकासका १४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका १३ र कृषि विकासका ११ उजूरी परेका छन् ।
यस्तै, भूमि सुधार तथा व्यवस्थाका , उद्योग, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिवी निवारणका पाँच÷पाँच उजूरी छन् । यी मध्य सवैभन्दा बढी उजूरी सुर्खेतका छन् ।
सुर्खेतका १६४, दैलेखका १४७, जाजरकोटका ९७, कालिकोटका ९५, हुम्लाका ५, सल्यानका ४९, रुकुम पश्चिमका ४४, जुम्लाका ३, मुगुका ३२, डोल्पाका २२ र रुकुम पूर्वका ५ ओटा उजूरी आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ७६ प्रतिशत उजूरीहरुको फछ्र्यौट गरिएको कार्यालय प्रमुख पन्थले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ७५१ उजूरी मध्य ५७१ फछ्र्यौट गरिएको छ भने १८० उजूरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरेर आएका छन् । आयोगमा सवैभन्दा बढी उजूरी चिठीपत्रबाट आउने गरेका छन् ।
चिठीपत्रबाट मात्रै ३५१ उजूरी आएका छन् बाँकी उजूरीहरु ईमेल, पत्रपत्रिका, फ्याक्स, फेसबुक, टेलिफोन र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने गरेका छन् ।
देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि आर्थिक अनियमिता बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै पदिय मर्यादा भुल्ने जो कोहीलाई कानुनी कारवाही गरेरै छाड्ने उद्घोष अख्तियार प्रमुख पन्थको छ ।
प्रदेशमा निर्माण गरिएका भवन गुणस्तरहिन, छात्रवृत्ती रकमको दुरुपयोग, पाठ्यपुस्तक वितरणमा अनियमितता विद्यालय कोष, शिक्षक कर्मचारी नियुक्ती, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता, कर्णाली रोजगारसंग सम्बन्धी लगायतका विषयहरुमा उजूरी आयोगमा परेका छन् । ‘स्थानीय तहमा मात्रै हाम्रो निगरानी हैन’ पन्थले थपे, ‘अन्य निकायमाथि पनि हामी उत्तिकै निगरानी राखेकै छौं ।
तर सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहमा झरेपछि वेथिति रोक्न सुक्ष्म रुपमा नियाली रहेका छौं ।’ जनताले कर तिरेको रकमको सही सदुपयोग भए–नभएको बारेमा निगरानी राखेर कामप्रति उत्तरदायी बनाउन आयोगले खवरदारी गर्ने पन्तले उल्लेख गरे ।
अायाेगले यसै अार्थिक वर्षदेखी नगरपालिका र गाउँपालिकाका उजूरीहरु छुट्टै संकलन गरेर छानविन गर्ने भएकाे छ । कार्यालयलका अनुसार अवदेखी कुन नगर र गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता उजूरी परे भन्ने विवरण समेत छुट्टै संकलन गर्नेछ ।
स्थलगत अध्ययनमा जोड
आयोगमा पर्ने उजूरीमाथि छानविन गर्न कार्यालयले स्थलगत अध्ययनमा जोड दिएको छ । उजूरीपछि वास्तविक थप तथ्य बुझ्न प्राविधिकसहितको टोली फिल्डमै जाने गरेको आयोगका सुर्खेतस्थित कार्यालयका उप–सचिव जंगबहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्ष मात्रै प्रदेशका १० जिल्लामा अनुसन्धानको ५६ टोलीले २९४ ठाउँको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । अझै यो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक टोली तयार गरेर स्थलगत अध्ययन गरिने डाँगीले बताए ।
कार्यालयको ४० जना दरवन्दी मध्य ८ पद रिक्त छ । आयोगले गत वर्ष ६ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेर आरोप पत्र दायर गरिएको छ । उनीहरुबाट बिगोदावी एक करोड ९ लाख ४९ हजार ४९१ रुपैयाँ छ ।
