सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद वैठकले विभिन्न ६ अाेटा निर्णयहरु गरेकाे छ । प्रदेश लाेकसेवा अयाेगकाे विधेयक निर्माणदेखी गाैरवका अायाेजनाहरुकाे व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारसंग अनुराेध गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
१. प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
२. सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरियो ।
३. प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्वन्धमा वनेको विधेयक २०७५को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरियो ।
४. कर्णाली प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तराष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरियो ।
५. कर्णाली प्रदेशमा नीजि क्षेत्रवाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यवाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्ष सम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाई दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरियो ।
६. कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरियो ।
