दाङ – जनप्रतिनिधि चुनिएलगत्तै दाङ को लमही नगरपालिकाले गत वर्षको साउनदेखि जनप्रतिनिधिको तलब निर्धारण ग-यो। नगरसभाले गरेको निर्णयअनुसार मेयरको ३५ हजार, उपमेयरको ३० र वडा अध्यक्षको मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। नगरपालिकाले यो निर्णय गुपचुपमै राखेको थियो। कारण नगरपालिकाको निर्णय संविधानसम्मत थिएन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब प्रदेशसभाले निर्धारण गर्ने सरकारी नियम थियो। जबकी नगरपालिकाले आफ्ना जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्दा प्रतिनीधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नै भएको थिएन। ‘निर्वाचनपछि बन्ने प्रदेशसभाले तोकेबमोजिम तलब निर्धारणलाई अन्तिम टुंगो लगाउने तर त्यो भन्दा पहिले नै सेवा सुविधा लिउँ भनेर नगरसभाबाट पास भएको हो,’ नगरपालिकाका एक जनप्रतिनीधिले भने ‘मैले त बिबाद होला नगरौँ पनि भनेको हुँ।’ ती जनप्रतिनिधिले भने जस्तै यो निर्णय बाहिर आयो र सर्वत्र आलोचना पनि भयो। अन्ततः साउनदेखि मंसिरसम्म जनप्रतिनिधिलाई तलबखुवाएको नगरपालिका आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो।

लमही नगरपालिकाले प्रदेशसभाको चुनाव अगावै तलब खुवाएको भए पनि अन्य उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाले भने यो निर्णय गरेनन्। तथापि तलबमै विशेष ध्यान भने पुगेकै थियो। ‘पछि बन्ने प्रदेशसभाले निर्धारण गर्ने तलब सुविधा तलमाथि भयो भने हेरफेर गरौँला तर अहिले तलब खाइहालौँ भन्ने प्रस्ताव पनि व्यापक नै आएको हो,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका एक वडा जनप्रतिनिधिले भने, ‘तर यो विषयमा सहमति भने हुन सकेन।’

तलबी सुविधामै ध्यान दिएका जनप्रतिनिधिले तलब मोहको उच्च रूप त्यतिबेला देखाए जतिबेला प्रदेशसभामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब सुविधाको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले पेश ग-यो। यो प्रस्तावमा प्रमुख उपप्रमुखदेखि वडा अध्यक्षको मात्रै तलब सुविधाको व्यवस्था गरिएको थियो। तर उही निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यलाई किन तलब नहुने भन्दै वडा सदस्यहरू आक्रोशित बने। ‘वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब सुविधा तोकिने तर वडा सदस्यलाई कुनै मतलव नगर्ने?,’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का सदस्य दिलीप डिसीले भनेका थिए, ‘हामी पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ।’ वडा सदस्यबाट आएको चर्को विरोधका कारण यहाँका स्थानीय तहहरूले वडा सदस्यलाई पनि तलब सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई लिखितै अनुरोध गरे। अन्ततः प्रदेश सरकारले वडा सदस्यहरूको पनि तलब निर्धारण गरिदियो। तलब सुविधाको मोहमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणको सवालमा भने शून्य उपलब्धिका हकदार बनेका छन्। जबकि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले चुनिएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ।

स्थानीय तहहरूमा देखिएको यो तलब मोह मात्रै हैन स्थानीय सरकारभन्दा उपल्लो प्रदेश सरकार (प्रदेश ५) मासमेत तलबी मोह प्रष्टिएको छ। तर निर्वाचन भएको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेको खास प्रगति भने नागरिकले देख्न पाएका छैनन्। त्यसो त, केही समयअघि मात्रै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित उपलब्धिमा समेत सामान्य अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमलाई समेत देखाइएको थियो।

सरकारका प्रतिनिधि तथा संसद्का प्रतिनिधिले आपूmहरूको तलब बढाउनकै लागि संसद्मा पेश भएको विधेयक संशोधनमा सक्रिय देखिए। तर अर्थमन्त्रालयले बढाएर गरिएको तलब सुविधा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरिदिएको छ। ‘मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सांसदको सेवासुविधा वृद्धि हुनेगरी विधेयक संशोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो,’ प्रदेशसभा सदस्य इन्द्र्रजित चौधरीले भने, ‘तर अर्थले नमानेपछि उक्त सेवासुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक पास हुन सकेन।’ उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा प्रधानमन्त्री सरह पु-याउनेगरी प्रस्ताव संशोधन गरिएको थियो। यसैगरी मन्त्रीहरूको पनि बढाएर संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो।

प्रदेशसभाभित्र पदीय हैसियत वा तलब सुविधा वृद्धिको बहस निकै चलेको थियो। सचिवहरू भन्दा सांसदको पदीय हैसियत माथि हुने तर तलब सुविधा भने सचिवको बढी भएकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘तलब सुविधा बढाइनुपर्छ भन्नेमा सांसदलगायत सबैको एकमत नै थियो,’ उनले भने, ‘तर अर्थले पास गरिदिएन।’ बितग एक महिनाअघि पेश भएको मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी बनेको विधेयक संशोधनमा निकै जोड बल भएको थियो। तलब संशोधन हुन नसके पनि अन्य सेवा सुविधामा भने बढोत्तरी भएको छ। प्रदेशसभातिर फर्निचर खर्चवापत १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्तावलाई संशोधन गरेर अहिले ४५ हजार पु-याइएको छ। यसैगरी सांसदहरूको बैठक भत्तासमेत वृद्धि गरिएको छ । पहिला सात सय रुपैयाँ मात्रै सिफारिस भएको बैठक भत्ता अहिले एक हजार रुपैयाँ पु-याइएको छ। ‘वडा सदस्यको भन्दा पनि कम रकम बैठक भत्ताका लागि छुट्याइएको भनेर विरोध भएपछि वडा सदस्यले पाउने बैठक भत्ता सरह एक हजार रुपैयाँ पु-याइएको छ,’ सांसद चौधरीले भने। यसैगरी टेलिफोन, खानेपानी तथा विद्युत खर्चमा समेत बढोत्तरी भएको छ। सुरुको प्रस्तावमा टेलिफोन, खानेपानी र विद्युत् खर्चस्वरूप मासिक तीन/तीन हजार रुपैयाँ सिफारिस गरिएको थियो। तर अहिले यो सुविधा बिलका आधारमा प्रदान गर्ने भनिएको छ। ‘एकजना मन्त्रीको क्वार्टरको विद्युत् बिल १४ हजार रुपैयाँ आयो तर सेवा सुविधा जम्मा तीन हजारको मात्रै थियो,’ उनले भने, ‘प्रदान गरिएको सेवासुविधाले नपुग्ने भएपछि लागत खर्चको बिलका आधारमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने तय भएको छ।’

यस्तै संशोधित प्रस्तावअनुसार प्रत्यक सांसदले खरिदार सरहको स्वीकय सचिव राख्न पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। प्रदेश ५ को आन्तरिक आयस्रोत दुई अर्ब अनुमान गरिएको छ। तर बढ्दो सेवासुविधाले आर्थिक भार कसरी थेग्ने भन्ने अन्योल भने कायमै छ। प्रदेशसभामा पेश भएको तलब सुविधाअनुसार मुख्यमन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ मासिक तलब निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रीहरूको ५२ हजार तय भएको छ भने राज्यमन्त्रीको ४९ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी सहायकमन्त्रीको ४६ हजार निर्धारण गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार श्रेष्ठले भने केन्द्रीय सरकारले व्यवस्था नगरेको सहायक मन्त्री नियुक्तिको अवधारणा ल्याएर प्रदेश सरकारले आर्थिक भार थोपरेको बताए। ‘राज्यमन्त्री भएपछि सहायक मन्त्री किन चाहियो?,’ उनले भने, ‘यसले केवल आर्थिक भार मात्रै बढाउने हो, आवश्यक पनि म देख्दैन।’ यसैगरी प्रदेशसभाका सभामुखले ५३ हजार र उपसभाुमखले ५० हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन्। यसैगरी सांसदहरूको मासिक तलव ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सांसदहरुले मुख्य सचिवकै सरह तलव सुविधा माग गरेका थिए। प्रदेश सरकारका मुख्य सचिवको तलव ५२ हजार रुपैयाँ छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा ८७ सांसद छन्।