काठमाडौँ । सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कलेज सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले डा। गोविन्द केसीसित भएको सहमतिबमोजिम कार्यदल गठन गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा।डा। श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलमा डा. केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षत्री र प्रा.डा. केदार बराल सदस्य रहेकाे खवर कान्तिपुरमा छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधिसमेत कार्यदलमा सदस्य रहनेछन् । यी तीनै निकायले प्रतिनिधि तोकेपछि कार्यदलले पूर्णता पाउनेछ । यसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
डा। केसीको पछिल्लो अनशनका क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएससहितको स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना सुरु गरी कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलका सदस्य डा. क्षत्रीले प्रतिष्ठानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा विद्यमान समस्या समाधान गर्न आफूहरूले सुझाव प्रतिवेदन दिने जानकारी दिए ।
‘हामीले जतिसक्दो छिटो स्थलगत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछौं, त्यही आधारमा सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कक्षा सुरु गर्नेछ,’ डा. क्षत्रीले भने ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम दिइए पनि त्यहाँ हाल प्रमाणपत्र तहको हेल्थ असिस्टेन्ट, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्सको मात्र कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको कक्षा सुरु हुन सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले राजधानीबाहिर तीनवटा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । केसीसँगको पछिल्लो अनशनका क्रममा जतिसक्दो छिटो सरकारी लगानीमा इलाम या पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा या डोटीमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएको थियो ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत ती तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शंकर भट्ट सदस्य छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसमेत कार्यदलमा सदस्य रहनेछन् ।
कार्यदलले ती तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक लागत अनुमानको अध्ययन गरी सरकारलाई तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिनेछ ।
तोकिएका जिल्लाको पनि कुन ठाउँमा कलेज खोल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे समेत कार्यदलले सुझाव दिनेछ । प्रतिवेदन आएपछि सरकारले ती तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
