सुर्खेत । ‘जेठ २८ गते बाबियाचौरमा अटोरिक्सा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा श्रीमती र दुई महिने छोरी गुमाएँ । चालकसँग लाइसेन्स थिएन । चालकको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भयो । छिमेकीबाट सापटी लिई किरिया खर्च जुटाएँ । दुर्घटना भएको एक महिना बितिसक्यो । सञ्चालक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वास्ता गर्दैनन् । तत्काल क्षतिपूर्ति स्वरूप किरिया खर्च दिलाउन पहल गरिदिनुपर्यो ।’
पञ्चपुरी नगरपालिका ५ का तीर्थबहादुर शाहीले असार २८ गते मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा १०९६ मा टिपाएको गुनासो हो यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र लेख्दै कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गर्यो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको एक सातामै अन्तत: सिद्धपाइला यातायात प्रालिले मृतकका परिवारलाई २५ हजार किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । सात वटै प्रदेशमध्ये कर्णालीले पहिलोपटक सुरु गरेको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न पुगेको खवर कान्तिपुरमा छ ।
स्थानीय प्रहरी नेतृत्वसमक्ष बारम्बार गुनासो गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै चन्दननाथ नगरपालिका ३ का जनक बुढाले पनि ‘हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ कै सहारा लिए । उनले साउन ५ गते हटलाइन सेवामा यस्तो गुनासो टिपाए– घरेलु रक्सीले टोलमा झगडा बढायो । प्रहरीलाई खबर गर्दा वास्तै हुँदैन ।
प्रहरी हवल्दार राजेन्द्र सुनुवार र भीमबहादुर बुढाले त झन् कमिसन खाएर उल्टै रक्सी पार्न मद्दत गर्छन्, घरेलु मदिराले समाजलाई नै अशान्त बनाउन थाल्यो । प्रहरीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
हटलाइन सेवाका कर्मचारीले उनको गुनासोलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले घरेलु मदिरा नियन्त्रण र प्रहरी आचरण सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न जुम्ला प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि ती दुई प्रहरी कर्मचारीको ड्युटी परिवर्तन भयो । त्यसपछि जुम्ला प्रहरीले घरेलु मदिरामा कडाइ गर्यो ।
स्थानीयस्तरमा समाधान हुन नसकेका विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरू, विकास योजनामा देखिएको लापरबाहीबारे सर्वसाधारणले हटलाइन सेवाको सहायता लिने गरेको पाइएको छ । आफ्नो गुनासाका सम्बोधन भएपछि पुन: त्यही हटलाइनमा फोन गर्दै गुनासोकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई धन्यवादसमेत भन्ने गरेका छन् । गुनासोकर्ता यस्तो व्यवहारबाट हटलाइन सेवाका कर्मचारीहरू पनि उत्साही छन् ।
हटलाइनमा प्रदेश सरकारका लागि उपयोगी सुझाव पनि आउने गरेका छन् । सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रकाश ओलीले संघीय सरकारबाट सञ्चालित गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू अचानक बन्द हुँदा गाउँ–गाउँमा करोडौं बजेट समूहमै थन्किएकाले प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व लिन सुझाव दिए । कोषद्वारा सञ्चालित विभिन्न समूहमा हाल करोडौं बजेट छ । प्रदेश सरकारलाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे ।
उनकै सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि संघीय सरकारसँग गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरिबी निवारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने र त्यसपूर्व गरिबीको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना तथा सञ्चार समन्वय शाखा प्रमुख हरिप्रसाद देवकोटाले हटलाइन सेवा प्रभावकारी भएको बताए ।
