सुर्खेत । स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नहुँदा कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार यहाँका सात जिल्लामा १८ हजार पाँच सय मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुन्छ ।
कर्णालीका १० मध्ये तीन जिल्लामा मात्रै खाद्यान्न पुग्ने गरेको देखिएको छ । जसअनुसार सुर्खेत, रुकुम र सल्यानमा मात्रै स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यकभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।
सुर्खेतमा ४ हजार ५ सय ५, रुकुममा २ हजार ६ सय ६४ र सल्यानमा १३ हजार ६ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुन्छ । अन्य सात जिल्लामा भने हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट र दैलेखमा १८ हजार पाँच सय मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले बताए । खेतीयोग्यमध्ये अधिकांश जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीमा दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जबकि कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुने गरेको सचिव चौधरीले बताए ।
गरिबको तथ्यांक संकलन गरिने
कर्णाली सरकारले प्रदेशमा गरिबको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समितिमार्फत् ७९ वटै स्थानीय तहको समन्वयमा तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । यसअघि संकलन गरिएका तथ्यांकहरूमा गरिबको सूचीमा धनीको नाम परेकाले वास्तविक गरिबको पहिचान गर्न पुनः तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
कुन जिल्लामा कति अभाव ?
सबैभन्दा बढी कालिकोटमा १५ हजार ६ सय ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । वार्षिक ३० हजार पाँच सय १२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने यहाँ १५ हजार आठ सय ७९ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ ।
त्यस्तै, दैलेखमा एक हजार पाँच सय ३०, जाजरकोटमा तीन हजार पाँच सय ९४, डोल्पामा दुई हजार ६ सय ६६, जुम्लामा चार हजार एक सय ६६, मुगुमा पाँच हजार एक सय दुई र हुम्लामा आठ हजार चार सय १५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको जनाइएको छ । यहाँको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । नयाँ पत्रिका
