नेपालमा भर्खरै जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी संहिताले बालबालिकाका भनेर १८ वर्ष पुरा नगरेका अर्धसक्षम र असक्षम नागरिकलाई बालबालिका भनेर परिभाषीत गरेको छ । बालबालिकाहरुको अधिकारको भन्नाले उनीहरुको सुरक्षित जन्म देखी बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने , बिकास हुन पाउने र अर्थपुर्ण सहभागीता हुन पाउने अधिकारलाई बालअधिकार भनेर भनेको छ ।

यि अधिकारहरु कानुनी र वा नैतिक हिसावले न्यायोचित हक वा दावि पनि हो । जव यो संसारमा बालबालिका जन्मिन्छन् तव उनीहरु आफ्नो अधिकारमा रमाउन चाहन्छन् र जसमा उनीहरुले पाउनु पर्ने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, अनुकुल वातारणमा सुरक्षित हुर्कन चाहन्छ ।

त्यो कुरा अभिभावक वा राज्यवाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, बालबालिकाहरुलाई बर्तमानका साझेदार र भविश्यका कर्णधार पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ । जसलाई यो अवस्था उचित लगानी गरेर हुर्काउन सकिएन भने भविश्यमा सभ्य समाज वा देशको परिकल्पना गर्न सकिदैन, त्यसैले बालबालिकाहरुको सर्वागिण बिकास बिना देश बिकासको परिकल्पना गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ ।

बालअधिकार वारे समकालीन बिषयमा निकै चर्चा गर्ने गरिएका छ तर मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र बालअधिकारलाई समावेश गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो । पश्चितमा औधोगिक क्रान्तीको प्रारम्भीक समयमा बालकलाई एउटा सम्पतिको रुपमा लिईन्थ्यो ।

जव बिश्वमा पहिलो बिश्वयुद्ध १९१४ देखी १९१८ भयो, त्यतिवेला थुप्रै बालबालिकाहरुका जिवन गुमाउनु पर्यो, लाखौ बालबालिकाहरु घाईते अपाँगत हुन पुगे त्यहि अवस्थालाई मध्यनगर गरेर सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्थाको सस्थापक एग्लाईनटाईन जेवेले पहिलो पटक बालअधिकारको कुरा उठाउनु भयो ।

सो कुरा उठान गरेको कारण त्यतिवेलाको वेलायत सरकारले जेलमा राख्यो । त्यहि जेलवाट भएपनि पनि बालअधिकारको वारेमा बिश्वमा हामीले कुरा उठाउन आब्हान गरिन । त्यसपछि पहिलो पटक सनं १९२४ मा लिग अफ द नेसनले बालअधिकारको घोषणा पत्र पारित गरेको थियो। त्यसवेला भनिएको थियो ।

बालबालिकाहरुलाई चोटवाट मुक्ती र अरु भौतिक आवश्यकता वारेमा उल्लेख गरेको थियो तर पनि बालअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा सनं १९४८ मा बिश्व मानवअधिकार घोषण पत्रले स्विकार गरेको थियो ।

त्यसपछिका दिनहरुमा बिभिन्न देशहरुले यसको वारेमा आवाज उठाउने, बालअधिकार वर्ष मनाउने जस्ता रचनात्मक कामहरु गर्दै जाँदा सनं १९८९ नोभेम्वर २० तारिखका दिन सयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धी १८८९ जस्तो महत्वपुर्ण दस्तावेज पारित गर्यो ।

जुन दस्तावेज हाल सम्मका मानवअधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय ठुला महासन्धीहरु मध्ये सवै भन्दा बढि राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धी नै बालअधिकार सम्वन्धि महासन्धी हो । धेरै राष्ट्रले अनुमोदन गरेको महासन्धी हो । जसल् बालबालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ ।

यो महासन्धिलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट सनं १९८९ नोभेम्वर २० मा पारित भई सकेपछि सनं १९०० सेम्टेम्वर १४ का दिन नेपाले अनमोदन गरेको थियो । यस महासन्धीमा कुल ३ वटा खण्ड र ५४ धारा बिभाजित गरेको छ ।

जसमा ४ वटा सिदान्त र ४ वटा अधिकारका क्षेत्रहरु दिएको छ, यहि महासन्धीले नै बालबालिकाहरुको उमेर १८ वर्ष भन्दा कम उमेरलाई निर्धारण गरेको छ भने र उनीहरुको संरक्षण र सम्र्वधन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

यस महासन्धीले प्रत्येक बालबालिकाले बिना भेदभाव नागरिक, राजनैतिक,आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्ने र ती सवै अधिकार अविभाज्य रहुनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ ।

प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार,उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमाबावुसंग वसोवास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुर्नमिलनको अधिकार, बिचार प्रकट गर्न पाउने र बिचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिब्यक्ती स्वतन्त्रताको अधिकार, बिचार बिवेक र धर्म सम्वन्धि अधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपाँगता बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, यौन शोषणवाट संरक्षण पाउनुपर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्य किसीमका शोषणवाट संरक्षित हुने अधिकारहरुलाई महासन्धीले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरि यस महासन्धीले राज्यको दायित्वमा पनि बिशेष जोड दिएको पाईन्छ । राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपुर्ण ब्यवहार गर्न नहुने, आमाबावु वा अन्य जिम्मेवार मानिसहरुले वेवस्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नुपर्ने, अधिकाररुको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमावाट बिछोड भएमा संरक्षण दिनपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने, वेचविखन सौदावाजि र अपहरण रोकथामगरिनुपर्ने, सामाजिक पुर्नसथापना गरिनुपर्ने, दुब्र्यवहार र उपेक्षावाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचित न्यायिक कारवाही गर्नुपर्ने अािद दायित्वहरुलाई बालबालिका प्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भनि दायित्व उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

बालबालिकाहरुले गरेको अपराध सम्वन्भमा उनीहरुलाई यातना दिन नहुने , क्रुर अमानवीय तथा अपमानजनक ब्यवहार र सजाय नगर्ने, उनीहरुर्ला मृत्यु दण्डको वा आजिवन कारावासको सजाय नदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपरण नगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालतवाट उपचार पाउनुपर्ने ब्यवस्थालाई पनि यस महासन्धिले उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ तारिखका दिन बालअधिकार महासन्धी १८८९ लाई अनुमोदन गरिसकेपछि पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा केही नितिगत हिसावले नेपाल सरकारले ब्यवस्था गरेको पाईन्छ । २०४८ मा पहिलो नेपालिको इतिहासमा पटक बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०४८, र त्यसको कार्यन्वयनका लागि नियमावली २०५१ लगायत कानुनी ब्यवस्थाहरुको गरेको पाईन्छ ।

त्यसपछिका दिनहरुमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रद्र्धधनका लागि नेपालले प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ लाई राष्ट्रिय बालदिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । सनं १९९०, १४ सेम्टेम्वरमा नेपालले बालअधिकार सम्वनिध महासन्धलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको बिशेष दिनको रुपमा आत्मसाथ गरि सोही दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ ।

बि.स २०२१ भाद्र ४ गतेदेखी मनाउन शुरु गरिएको बाल दिवस बि.स २०६३ पछि भाद्र २९ गते मनाउन शुरु गरिएको हो । प्रत्येक वर्ष महत्वपुर्ण नारा सहित महत्वपुर्ण सन्देश दिने र बालअधिकारको सन्दर्भमा सु सुचित गराई बालअधिकार संरक्षण गर्न यस दिवसले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको पाईन्छ । खास गरि बालबालिकाको विका तथा कल्याणमा इट्टा थप्ने काम यस दिवसले गरेको छ ।

त्यहि मात्र होईन नेपालको संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा आईसकेपछि तिनको सरकार हाम्रो सामु आईसकेको छ र हाल संचालनमा रहेका छ । यस परिप्रेक्षामा नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा थुप्रै ब्यवस्थाहरु भएको, मौलिक हककै रुपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था गरेकाले पनि नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्बधनका लागि राम्रो बिकास र प्रगति भएको पाईन्छ ।

भने बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, प्लान नेपाल, लगायत थुप्रै अन्र्तराष्ट्र्रिय गैह सरकारी क्षेत्रले पनि स्थानिय तहमा क्रियाशिल गैह्र सरकारी तथा सरकारी निकायसंग हातेमाले गरि नेपाल सरकारलाई अधिकारको क्षेत्र सघाउ पुर्याएको अवस्था छ ।

तथापी पनि अझै पनि सकारात्मक पक्ष हुँदा हुदै पनि अझ पनि हालको स्थापित तिन सरकार ( संघिय, प्रदेश र स्थानिय ) सरकार र गैह्र सरकारी क्षेत्र , पत्रकार, नागरिक समाज सवै मिलेर बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा एकजुट भएर थप काम गर्न सक्रिय र क्रियाशिल हुन आवश्यक छ ।

जसमा संविधानमा भएका ब्यवस्थालाई पुर्णरुपमा कार्यव्वयन गर्नका लागि सरकारी संरचनाको आवश्यता छ । स्थानिय सरकारमा उचित बजेटको बिनियोजन गरि जोखीम र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकासंग पुग्न जरुरी देखिन्छ । जसले गर्दा समग्र बालबालिकाहरुको अधिकारको सुनिश्चता भयो हुन्छ र राज्य यस क्षेत्रमा सम्वेदनशिल भएको अनुभुति हुन्छ ।

अहिले पनि नेपाली बालबालिकाहरुको अवस्थामा अपेक्षा गरे अनुसार अपेक्षित रुपमा सुधार आउन नसक्नुका मुख्य कमजोरीमा बालविवाहको अवस्थालाई हेर्दा देखिन्छ । अहिले पनि बालबालिकाहरु बालविवाह गरिरहेका छन्, थुप्रै बालबालिकाहरु सवारी साधानमा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, साना तथा ठुला उधोगहरुमा श्रम गर्न बाध्य छन, थप्रै आमावुवा नभएका, गरिवीको अभावमा बाँचीरहेका बालबालिहरु दयनिय जिवन जिउन बाध्य छन् ।

न उनीहरुले उचित शिक्षा पाउन सकिरहेको छ न उनीहरु घर, बिद्यालय र समाजमा सुरक्षित हुन सकिरहका छन् । दिनप्रतिदिन बालबालिका बिरुद्ध हिसाहरु भोगिरहेको अवस्था छ । ८ महिने बालिका समेत बलात्कृत भएर मानिनु परेको, त्यसमा राज्यले उचित सम्वोधन गर्न नसकिरहेको बिभिन्न समाचार माध्याममा पढ्रन पाईन्छ ।

कालीकोट सन्दर्भमा हेर्दा यहाँका बालबालिकाहरुको बालअधिकार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, बिभिन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुले बिभिन्न खालका सचेतनामुलक र सशक्तीकरण कार्य गरेता पनि राज्य पक्ष अर्थात अहिले स्थानिय सरकार उनीहरुको प्रतिको आफ्नो दायित्वमा पुरा गर्न सकिरहेको छैन, बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा उचित बजेटको बिनियोजन गर्नमा उदाशिन छ , स्थानिय सरकार भौतिक पुर्वाधारको नाममा सडक र भवन निर्माणमा केन्द्रित छ ।

२०७४र२०७५ मा जम्मा १ प्रतिशत मात्र बालबालिकाहरुको क्षेत्र बजेट बिनियोजन गरेको थियो भने हाल २०७५र०७६ मा आईसकेपछि जम्मा ७ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ । बालमैत्री स्थानिय सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट हुनपर्छ भन्ने कुरा संघिय सरकारको महत्वपुर्ण दस्तावेज बालमैत्री स्थानिय शासन कार्यबिधि २०६८ मा उल्लेख छ । तर कार्यन्वयन भएको पाईदैन, त्यसै गरि बालविवाहको अवस्था झन भयावह छ ।

२० वर्ष मुनिका ५७ प्रतिशत बालबालिकाहरुले कालीकोटमा बालविवाह गर्ने गरेको एक तथ्याँकले देखाएको छ जसमा ५५ प्रतिशत बालिका र ४५ प्रतिशल बालकले बालविवाह गर्ने गरेको छ । त्यसै गरि जातजातिको हिसावले ३६ प्रतिशत दलित समुदाय, ३ प्रतिशत बाहुन र ६२ प्रतिशत क्षेत्री समुदायका बालबालिकाहरुले बालविवाह गर्ने गरेको पाईन्छ ।

त्यस्तै गरि ११ देखी १५ वर्ष उमेर समुहमा ४ प्रतिशत,१६ देखी १८ वर्ष उमेर समुह, ४० प्रतिशत, र १९ देखी २० वर्ष उमेर समुहमा ५६ प्रतिशत बालबालिकाहरुले बालविवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । यस तथ्याँकले के बताउछ भने बालविवाह अझै पनि जरा गाडेर वसेको छ र स्थानिय सरकार यस बिषयमा केन्द्रित नभएको पाईन्छ ।

त्यसै गरि अति जोखीममा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थामा नाजुक नै देखिन्छ । नत उनीहरुलाई राज्यको तर्फ सहयोग संयन्त्र छ त न रेकर्ड प्रणाली छ । एक गैह्र सरकारी संस्था, सेभ चिल्ड्रेन र किर्डाक नेपालल लिएको तथ्याँकलाई हेर्दा कालीकोट जिल्लाका ४ वटा गाँउ तथा नगरपालिकाको २९ वडा १०७७ जना अति जोखीममा रहेका बालबालिकाहरु छन् ।

उनीहरु आमावुवा नभएका, अपाँगता भएका, अति गरिवी लगायतका क्षेत्रमा बिभाजित छन, उनीहरुलाई सहयोग पुर्याएर राज्यको तर्फमा बालअधिकार परिपुर्ति गराउनका लागि अभाव देखिन्छ ।

त्यसकारण नेपालमा बालदिवस मनाउदै गर्दा यस्तै जोखीम तथा अभावको जिवन बाँचीरहेका बालबालिकाहरुको जिवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई, राज्यले बनाएका नितिहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन भई बालबालिकाहरुमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा सवै सरोकारवालाहरुमा मन मनमा जाओस् ।

बिशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुले आफ्नो पनि बालअधिकार पनि छ भन्ने महुषस गर्न पाओस् । स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, संघिय सरकार सवै नेपाल बालमैत्री सरकारको होस् । बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्बधनमा सवै सरोकारवालाहरुको ध्यान जाओस भन्ने शुभकामना सहित बालदिवसको सफलताको शुभकामना ।

लेखक बालअधिकारकर्मी हुन् । उनी हाल सेभद चिल्ड्रेनमा कार्यरत छन् ।