सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउन समिति गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा संविधान दिवस प्रदेश मूलसमारोह समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्यमा प्रदेशभरका मन्त्री, सांसद, अदालतका प्रमुखहरू, कर्मचारी लगायतलाई छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भण्डारीका अनुसार असोज १ गते विहान ८ बजे वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्ने, सोही दिन सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेतको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।

उनका अनुसार असोज २ गते गते प्रदेश राजधानीभित्रका मन्त्रालय, सवै सरकारी कार्यालय, नगरपालिका, उद्योगी व्यापारी र आमनागरिकसमेत सवै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो कार्यालय परिसर, घर कम्पाउन्ड, घर अगाडीको सडक सरसफाइ गर्ने तथा सोही दिन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा नेपालको संविधान र संघीयता विषयक अन्तर माध्यमिक विद्यालयस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ ।

संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते साँझ दिपावली गर्ने कार्यक्रम तय भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । यसका साथै नेपालको संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष परिसंवाद, संवाद प्रशारण गर्न स्थानीय टेलिभिजन, रेडियो तथा विशेष लेख रचना प्रकासन गर्न स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

‘संविधान दिवस प्रदेशस्तरीय समारोह समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, प्रदेशस्थित निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तिय संस्था, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, खेलाडी, युवा, मजदुर, किसान, महिला, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामाजिक संघसंस्थाका पदाधिकारी, नागरिक समाज र संचार कर्मी, उद्योगी व्यवसायीका साथै समाजमा क्रियाशिल सवै सामाजिक संघसंस्थाका सदस्यहरू आ–आफ्नो संघ संस्थाको व्यानरमा र सर्वसाधारण विहान ७ः३० बजे मंगलगढी चोकमा उपस्थित भइ प्रभातफेरी सहित संविधान दिवस कर्णाली प्रदेश मुल समारोह स्थल खुल्ला मञ्च घन्टाघरमा जम्मा हुने कार्यक्रम रहेको छ ।’

प्रचारप्रसार समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सामाजिक सघसस्थाहरुलाई विभिन्न भेषभुषा र संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक झलक र झाँकी सहित सहभागी गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत हामीले गरेका छौं ।’