काठमाडाैं । सरकारको राजनीतिक वार्ताटोली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच अनौपचारिक संवाद सुरु भएको छ । वार्ताटोलीले गत २५ भदौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत वार्तामा आउन असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत समूहलाई आह्वान गरेलगत्तै दुवै पक्षबीच संवाद भएको हो ।
सरकारी वार्ताटोलीको सम्पर्कमा रहेका नेकपाका पोलिटब्युरो तहका नेताहरूले वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउन मुख्य तीन सर्त राखेका छन् । सर्त पूरा भए औपचारिक निर्णयका लागि पार्टीले छलफल गर्ने उनीहरूले सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले सर्तहरू पूरा भए पार्टी वार्तामा बस्न तयार हुन सक्ने बताए । ‘यदि ती कुरा पूरा हुन्छन् भने पार्टी वार्तामा बस्न तयार हुन पनि सक्छ, तर अहिलेसम्म यसबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन,’ लोहनीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसबीचमा सरकारी वार्ताटोलीसँग सम्पर्क वा भेटै भएको हुन पनि सक्छ, तर कोसँग कहिले, कसले के सम्पर्क ग¥यो या कुरा भयो मलाई जानकारी छैन ।’
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिधिभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट समस्या समाधानका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपा स्पष्ट हुनेबित्तिकै वार्ता गर्न सहज हुने बताए । ‘हतियारसहितको विद्रोहबाट राज्य व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने उद्देश्य हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेको व्यवस्थाभित्र समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक स्पष्टता हुने हो भने उहाँहरू (विप्लव नेतृत्वको नेकपा)सँग वार्ता तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ,’ पाण्डेले भने । तर, अनौपचारिक संवादबारे भने उनले केही पनि बताएनन् ।
वार्ताका लागि तीन थरी समूह
सरकारी टोलीले वार्ताका लागि तीन थरी समूहको वर्गीकरण गरेको छ । वार्ताटोलीकी सदस्य तथा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री लीला भण्डारीका अनुसार यसअघि वार्तामा सहमति भइसकेर पनि सहमति कार्यान्वयन नभएका समूहहरू वार्ताको पहिलो समूहमा छन् । त्यस्ता समूहसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताइन् ।
त्यस्तै, विगतमा वार्ता हुँदाहुँदै निष्कर्षमा पुग्न नसकेका समूहहरूलाई टोलीले दोस्रो र अहिलेसम्म वार्तामै नआएका समूहलाई तेस्रो समूहमा राखेको छ । सरकारी टोलीले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई तेस्रो समूहमा राखे पनि वार्ताका लागि भने उच्च प्राथमिकता दिँदै औपचारिक संवाद बढाउने उपायको खोजी गरिरहेको खवर नयाँ पत्रिकामा छ ।
सिके राउत समूहलाई वार्तामा नबोलाइने
सरकारी वार्ता टोलीले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत समूहको पार्टीलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्राचार नगर्ने भएको छ । राष्ट्र विखण्डनलाई प्राथमिकता दिएर तराईमा गतिविधि गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै टोलीले उसलाई पार्टी वा समूहको मान्यता दिएर वार्ताका लागि औपचारिक पत्राचार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
तीन समूहसँग सरकारी टोलीको वार्ता जारी
सरकारी वार्ताटोलीले अहिलेसम्म तीनवटा समूहसँग औपचारिक वार्ता जारी राखेको छ । डिस महत(निर्माण) नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (सञ्जय गुप्ता) र बहिर्गमित लडाकुको समूह अहिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको संवादमा छन् ।
त्यस्तै, तराईको कौटिल्य समूह पनि सरकारी टोलीसँग औपचारिक सम्पर्कमा आएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट फुटेर बनेको कम्युनिस्ट केन्द्रले विगतमै हतियारसमेत बुझाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । तर, उनीहरूसँगको वार्ताबारे वार्ताटोलीका कुनै पनि सदस्यले बताउन चाहेनन् ।
संयोजकलाई मन्त्री र सदस्यलाई सांसदको सुविधा
सरकारले वार्ताटोलीको संयोजकलाई मन्त्रीसरह तथा सदस्यहरूलाई संघीय सांसदको सेवा सुविधा रहने गरी नियुक्ति दिएको छ । गत ८ भदौमा गठित टोलीको संयोजकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे तथा सदस्यहरूमा नेकपाकी नेतृ तथा पूर्वसांसद लीला भण्डारी, नेता सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी छन् । गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिवलाई पनि सदस्यका रूपमा राखिएको छ । सरकारले वार्ताटोलीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत–साधनका लागि ६० लाख बजेट निकासा गरेको छ ।
यस्ता छन् तीन सर्त
१. सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक दल वा हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ, प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
२. देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर यसबीचमा पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहितका नेता र सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने
३. विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने
हिंसामा लागेका एक सय ११ समूहको सूची
-औपचारिक वार्ताको आह्वानपछि सरकारी वार्ताटोलीले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा कहिले राजनीतिक त कहिले हिंसात्मक तथा अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेका १११ समूहको सूची तयार पारेको छ । ५६ समूहको परिचय र गतिविधिको फाइल बनेको स्रोतले जनाएको छ । बाँकी समूह पनि नोटिसमा रहे पनि उनीहरूका गतिविधि भने अहिलेसम्म पहिचानमा आइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।
-सरकारी टोलीले वार्ताका लागि तीनथरी समूहको वर्गीकरण गरेको छ । वार्ताटोलीकी सदस्य तथा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री लीला भण्डारीका अनुसार यसअघि वार्ता भएर पनि सहमति कार्यान्वयन नभएका समूह वार्ताको प्राथमिकतामा छन् । त्यस्ता समूहसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताइन् ।
