कालिकोट : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को भदौ महिनासम्म ३२९ मुद्दा दायर भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट दुई महिनाको अवधिमा यी मुद्दा दायर भएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय हिसावले शिक्षा प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालय ११६ वटा मा परेका छन् भने सबैभन्दा कम सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा उजुरी परेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयगत मुद्दा विवरण मन्त्रालयगत हिसावले कर्णाली प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ११६ मुद्दा परेमा २६ फछर्यौट भएको, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १०५ मुद्दा परेकोमा १८ शिक्षा फछर्यौट भएको, वन वातावरण मन्त्रलायको ४० मुद्दा परेमा ४ फछर्यौट भएको, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ३५ मुद्दा परेकोमा २ फछर्यौट भएको, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २९ मुद्दा परेकोमा ३ फछर्यौट भएको, खानेपानी मन्त्रालय १६ मुद्दा परेकोमा कुनै पनि फछर्यौट नभएको, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ११ मुद्दा परेकामा १ मुद्दा फछर्यौट भएको, भूमि ब्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १० मुद्दा परेकामा १ फछर्यौट भएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ९ मुद्दा परेकोमा दुई फछर्यौट भएको, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय ६ मुद्दा परेकामा ६ मुद्दा परेकोमा २ फछर्यौट भएको, सहरी विकास मन्त्रालय ५ मुद्दा परेकोमा कुनै फछर्यौट नभएको, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय तीन मुद्दा परेकामा कुनै पनि फछर्यौट नभएको, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय २ मुद्दा परेकोमा कुनै पनि फछर्यौट नभएको र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ मुद्दा परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीदे बताए ।
‘सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रका परेका छन् ।’ उनले भने,‘शिक्षा क्षेत्रका मुद्दा बढी हुनुमा यहाँ विकृति बढी रहेको बुझन् सकिन्छ।’ जिल्लागत हिसाबमा यस्तो छ मुद्दाको विवरण आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को भदौ महिनासम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुद्दाको विवरण हेर्दा सबै भन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाबाट परेका छन् भने सबैभन्दा कम मुद्दा डोल्पा जिल्लाका परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान कार्यालय सुर्खेतमा सुर्खेत जिल्लाका ८४, दैलेख जिल्लाका ६७, जाजरकोट जिल्लाका ६१ कालिकोट जिल्लाका ४३, जुम्ला जिल्लाका ३२, हुम्ला जिल्लाका ३०, सल्यान जिल्लाका २५, रुकुम पश्चिमका २१, मुगु जिल्लाका १५ र डोल्पा जिल्लाका ६ मुद्दा परेका प्रमुख सुवेदीले बताए ।
यस्ता विषयमा परेका छन् मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सुर्खेतमा स्थानीय तहको आन्तरिक आयको बिनियोजन र खर्च पारदर्शिता नभएको, स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्दा विधिसम्मत नभएको, औषधि खरिद र वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने मुद्दा बढी आएको प्रमुख सुवेदीले बताए। ‘बिभिन्न प्रकार मुद्दा कार्यालयमा परेका छन् ।’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहका बढी मुद्दा कार्यालयमा परेका छन् ।’
अख्तियारमा भवन, सडक र पुल मापदण्ड र स्टिमेट अनुसार नबनेको, नक्कली बिल भरपाई बनाई सरकारी रकमको हिनामिना गरेको, टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतो भएको लगायतका मद्दा पनि परेको प्रमुख सुवेदीले बताए। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता आवश्यकता रहेको छ।’ उनले भने,‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको विकास नभएसम्म देशको विकास पनि हुनै सक्दैन।’
