सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनका लागि गम्भिरताका साथ लागिपरेको वताएका छन् । सरकारको कामकारवाहीका वारेमा मंगलवार संसदलाई जानकारी गराउदै मुख्यमन्त्री शाहीले आवश्यक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समय लागेको कारण वजेट कार्यान्वयन केही सुस्त देखिए पनि अव सरकारले गति लिने बताएका हुन् ।
उनले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा लिने, मन्त्रालयगत कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यतालिकाको तयारी सहित सरकार वजेट कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि वढेको जानकारी दिए ।
कर्णालीको विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा नीजि लगानीकर्ताहरुसंग छलफल अगाडि वढाएको पनि संसदलाई जानकारी दिए ।
लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि पुर्वाधार विकास तथा लगानीकर्ताको लागि १० वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।
संसदलाई विजनेश दिन नसकेको गुनासोको सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सवै क्षेत्रसंगको परामर्श तथा छलफल सहीत कानुनको मस्यौदा निर्माणको गृहकार्यमा लागेको बताए । प्रदेश र संघका साझा अधिकारका क्षेत्रहरुमा संघीय कानुन नवन्दा सम्म प्रादेशिक कानुन निर्माणको ढोका नखुल्ने भएकोले पनि कानुन निर्माणमा केही ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।
वजेट सम्वन्धि रातो किताव माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षि दलद्धारा अवरुद्ध संसद रातो किताव उपलब्ध गराईएपछि आजदेखि सुचारु भएको छ । संसदमा मुख्यमन्त्रीको सम्वोधन लगत्तै २ वटा विधेयक टबुल गरिएको छ ।
