सुशील खड्का
सुर्खेत । कृषकले पाउने अनुदान विचौलियले लिएकै कारण कर्णालीका कृषक समृद्ध हुन नसकेको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताएकी छन् । लेकवेशी नगरपालिका–६ बाघखोरमा आयोजना गरिएको कृषि सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री केसीले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘विगतमा सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदान वास्तविक कृषकले पाएनन्’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘विचौलियाकै कारण कर्णालीको कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेकाले अब मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य रोक्नमा कटिवद्ध छ ।’
कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश मन्त्रलायले अघि सारेको केसीले जानकारी दिइन् । लेकवेशी नगरपालिका–६ बाघखोरमा रहेको समृद्धि कृषि सहकारी संस्थाले कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउदै विउ उत्पादनमा लागेकोमा मन्त्री केसीले प्रशंसा गरिन् ।
‘सहकारी नै कृषकहरुको लाइफ लाइन हो’ मन्त्री केसीले थपिन्, ‘कृषकलाई जागरुक गराउँदै सहकारीले नै आत्मनिर्भर बनाउन सहज हुने भएकाले यो कार्यमा मन्त्रालयले पूर्ण साथ रहने छ ।’ मन्त्रालयले प्रदेशमै नमुना फर्म र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने रणनीतिमा लागेको उनको भनाई छ । यसै वर्षमा यी दुवै कार्यको काम अघि बढ्ने उनले जानकारी दिइन् ।
कर्णालीमा उत्पादन भएको बीऊलाई कर्णालीमा नै कसरी खपत गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताइन् । ‘भारत तथा तराईबाट ल्याइएको बीऊसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिले कर्णाली प्रदेशमा नै खपत गर्नेबारे केही सोचौं । अनि सरकारले बजारीकरणबारे अन्य स्थानका लागि उपाय निकाल्ने छ ।’
मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा आधारित रहेर ७० लाख बराबरको बजेट पुरस्कार तथा प्रोत्साहनमा खर्च गर्ने बताइन् । ‘नग्न स्वरुप भएका मिस्टर र मिसेज घोषणा गर्नुभन्दा कृषि पेशामा लागेका, सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सकेका युवा युवतीलाई उत्पादक नायक तथा नायिका भनेर पुरस्कारको ठूलो धनराशी मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रमले आमयुवामा सकारात्मक प्रभाव जाने र कृषि पेशाप्रति सम्मान प्रकट हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।’
सांसद सिताकुमारी नेपालीले यसअघि बनाइएका बानून किसानमैत्री नभएको बताउँदै सरकारले ल्याउने कानूनमा आफूहरूले संशोधन हालेर भएपनि किसानमैत्री बनाउने बताइन् ।
‘यसअघिका कानूनले हुनेखानेलाई फाइदा पुर्याएको हामीले सुनेका र भोगेका छौं,’ सांसद नेपालीले भनिन्, ‘तर, प्रदेशसभाले त्यस्तो कानून बनाउने छैन । हामी कर्णालीवासी किसानको पक्षमा कानून बनाउँछौं ।’
लेकबेसी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गगनसिंह सुनारले लेकबेसी नगरको समृद्धिको पहिलो आधभार नै कृषि भएको बताए । ‘हाम्रो नगरपालिकालाई आत्म निर्भर बनाउन कृषिको व्यावसायिकरण आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य हामीले अघि बढाइरहेका छौं ।’ उनले लेकबेसीको समृद्धिका लागि सरकार, जनता र सहकारी मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए ।
यता, समृद्धि कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले ०६७ सालमा स्थापना भएको सहकारीले मकै विऊ उत्पादनबाट शुरु गरेको जानकारी दिए । उनले १० हेक्टर जमिनबाट मकैको विऊ उत्पादन शुरु गरिपनि हाल एकसय ५० देखी दुईसय हेक्टर जमिनमा विभिन्न वालीहरुको विऊ उत्पादन गर्दै आएको बताए ।
यो सहरकारीले हाल गहुँ, धान, मकै, मसुरो, तोरी लगायतका विऊहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । विऊ उत्पादनसंगै कृषिका अन्य क्षेत्रमा पनि सहकारीले कृषकलाई उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको रानाले जनाए ।
‘समूह समूहमार्फत विभिन्न कृषि सामग्रीदेखी विऊसम्म अनुदान दिँदै आएका छौं’ रानाले भने, ‘कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने सहकारी भएकाले कृषकै अपेक्षा अनुसारका कार्यहरु गर्नमै बढी अग्रसर छौं ।’
