सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को बजेट कार्यन्वयनको तयारी तिब्र बनाएको छ । बजेट कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यन्वयनका लागि आवश्यक दर्जन भन्दा बढी कार्यबिधि पनि बनाईसकेको छ ।
रात दिन विदा र शनिबार नभनी मन्त्री बिमला केसी र मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरी लगायतको टिम बिहान ८ बजे देखी राती अबेर सम्म पनि मन्त्रालयमा कार्यविधिको छलफलमा व्यस्त भएका देखिन्छन् । हामीलाई विदाको मतलब नै छैन, बरु काम कहिले सक्ने र जनतासम्म बजेट कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेर कार्यविधिहरु निमार्ण गरेका छौ मन्त्री केसीले भन्नुभयो ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा विदाको दिन पनि आवश्यक कार्यविधि निमार्ण गरि वजेटलाई कसरी लक्षित वर्गमा पुरयाउने भन्ने वारेमा छलफल चलाइरहेको मन्त्री केसीले वताउनुभयो ।
वजेट कार्यन्वयनमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयको कार्यविधिहरु राम्रो बनाइएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार लक्षित वर्गको कार्यक्रमको पहुँच बनाउनका लागि कार्यबिधिले सहयोग गर्नेछ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक खेतीको लक्ष्य पुरा हुने गरी कार्यविधि बनेको छ ।’
अहिले मन्त्रालयले बनाएको कार्यबिधिले बजेटमा पार्दशिता, चुस्त लेखा, छिटो छरितो र सुबिधा लक्षित बर्गमा पुग्ने गरी तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्गानीक प्रदेश बनाउन सजिलो
कृषि विज्ञ छविलाल पौडेलले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउन सजिलो रहेको बताउनुभयो । देशको २२ प्रतिशत भुभाग ओगटेको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १३ प्रतिशत भुभाग मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ ।
जसमध्य ३० प्रतिशत जमिन अहिले पनि बाँझो रहेको छ । देशका अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीमा बिषादी र रासायनिक मल कम प्रयोग भएकाले पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहजता हुने पौडेलको भनाई छ ।
कार्यन्वयन गर्ने निकायको भूमीका बदलिनु पर्ने
कर्णालीलाई अर्गानीक बनाउनको लागि सिद्धान्त र निति भन्दा पनि कार्यन्वयनको पक्षमा जोड दिनु पर्ने भनाई छ । कृषि क्षेत्रमा काम गरेको लामो समय भएपनि बजार र रासायनिक मलको प्रयोगको आधार भएका कर्मचारीले आर्गनिक प्रदेशको कुरालाई न्याय हुन नसक्नेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको अंगका रुपमा रहेका जिल्लाका ज्ञानकेन्द्रले ज्ञान बाँड्न लाग्नु पर्नेमा बजेटको माग गरेर बजेटमुखी भईरहेकोमा समस्या हुने बताए ।
कार्यविधि निमार्णपछि बजेट कार्यन्वयन हुने तयारी
मन्त्रालयले वजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्यवन गर्न विभिन्न कार्यविधिहरु निमार्णलाई तिब्रता दिएको छ । लक्षित वर्ग सम्म पुग्न सहज वनाउन कार्यविधिमै कडाई गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
लक्षित वर्गलाई आत्मा निर्भर वनाउने उद्देश्यले विनियोजन गरिएको वजेटलाई कुनै पनि रुपमा दुरुपयोग हुन नदिन तथा परिणाममुखि वनाउन सरकार लागी परेको उहाँले वताउनु भयो । निमार्ण गरिएका कार्यविधिहरुले वजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न मद्दत पुग्नेमा मन्त्री केसीको विश्वास छ ।
मन्त्रालयले कृषि,पशुसेवा, तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न सम्बन्धीत विषयका कार्यविधिहरु निमार्ण गरिएको भुमी ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप सचिव हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
उपसचिव पण्डितका अनुसार मन्त्री केसीले आज मन्त्री स्तरवाट निर्णय गरि निमार्ण गरिएका १५ वटा कार्यविधिहरु स्वीकृत गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले कृषि तर्फ,ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५,उच्च प्रविधि युक्त नर्सरी स्थापना, संचालन बिस्तार सुदृढिकरण कार्यविधि २०७५,कृषि सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५,प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५,लागत सहभागीतामा अनुदान कार्यविधि २०७५ निमार्ण गरिएको पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार व्यवसायीक फलफूल प्रवर्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५,हाट बजार संकलन केन्द्र निर्माण कार्यविधि २०७५,अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५,एक वडा एक कृषि प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५,कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५ निमार्ण भएका छन ।
त्यस्तै पशुसेवा तर्फ लागत सहभागितामा संचालन गरिने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५,कर्णाली प्रदेश बेरोजगार युवाहरुको समुह मार्फत सामुहिक पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५,चौरी गाई श्रोतकेन्द्र , सामुहिक चौरीगाई पालन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ रहेका छन ।
त्यस्तै सहकारी तर्फ लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, सहकारी नमुना गाँउ (स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ रहेको मन्त्रालयका उपसचिव पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
