सुशील खड्का
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका र महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जनचेतनाको अभावले वर्षेनी कर्णालीका बालबालिका र महिलाहरु हिंसामा पर्दै आएको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको हो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८ मा ६१ घटनामा ८० जना बालबालिकाका पीडित भएका छन् । यस्तै, महिला अधिकारका घटनामा २३४ जना महिलाहरु पीडित भएका छन् ।
कर्णालीमा यस वर्ष तीनसय ८७ घटनामा चारसय ४७ जना पीडित भएका छन् । राज्यपक्षबाट १० ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३६ जना पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भेला हुने र संगठित हुने अधिकारबाट पाँच जना, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले दिएको यातनबाट पाँच जना, कुटपिटबाट १९ जना, धम्कीबाट एक जना र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएको आरोपमा ६ जना गिरफ्तार भएको पाइएको छ ।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा गैरराज्य पक्षबाट भएका २० घटनामा ८ जना पुरुष र १३ जना महिलाको हत्या भएको छ । कर्णालीका १० ओटै जिल्लाका कारागारहरुमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बस्दै आएको संयोजक सुवेदीको भनाई छ ।
समुदायमा बालविवाह र महिला हिंसा विरुद्धको सचेनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, समयसापेक्ष कानुनको परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यमा सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा पहुँच बृद्धि हुनुपर्ने सुझाव इन्सेकले दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले मानव अधिकार हनन्का विषयमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सबैलाई मानवअधिकारबारे जानकारी दिन र जिम्मेवार बनाउन सके मानवअधिकार हनन्का घटनामा कमी आउने उनको भनाई थियो ।
प्रमुख सचिव थपलियाले नयाँ संघीय संरचनाले राजनीतिक अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याएको बताए । उनले नयाँ संरचना भएका कारण केही अलमल भएपनि अहिले सरकारले आफ्नो गतिविधि दरिलो बनाइरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले खाद्य ऐन ल्याउनुभन्दा उत्पादन प्रवद्र्धन ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी महेशविक्रम शाहले जोसँग बढी शक्ति हुन्छ उसले स्वभाविक रुपमा मानव अधिकार हनन् गर्ने गरेको पाइएको जानकारी दिए । तर त्यसो हुनुको प्रमुख कारण प्रविधिमैत्री बन्न नसकेका कारण हुने गरेको उनको भनाई छ ।
‘सधैं अपराधी पत्ता लगाउन प्रमाण पाइन्छ भन्ने छैन । त्यसका लागि प्रविधिको साथ चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामी केही दिनमै कर्णालीमा पोलिग्राफ प्रविधि स्थापना गर्दैछौं र त्यसले हामीलाई मानव अधिकार रक्षामा थप सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्छौं ।’ उनले आवश्यक प्रविधि नहँुदा अनुसन्धानमा समस्या भइरहेको बताए ।
डीआइजी शाहले कर्णाली प्रदेश प्रहरी मानवअधिकार रक्षाका लागि तत्पर रहेको बताए । उनले आफूहरू मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले इन्सेकले आफ्नो वर्ष पुस्तकमा आर्थिक, राजनीतिक अधिकार हनन्का घटनाबारे पनि उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरूले संविधानले नै मौलिक अधिकारको दायरा बढाएको कारण अब उपरान्त मौलिक हक हनन्का घटना पनि अभिलेखीकरण गर्न सुझाए ।
